भूमि फिर्ता लिन संविधान संशोधन, ऐतिहासिक दिन

मिति २०७७ जेठ ३१ गते शनिबार (जुन १३, २०२०), नेपालको लागि ऐतिहासिक दिन । नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदको प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको दिन । यो दिन यसकारण महत्वपूर्ण रहन गयो कि यस विधेयकमा भारतद्धारा अतिक्रमित नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा ल्याउन सबै राजनीतिक दलहरू एकतावद्ध भई संसदमा राष्ट्रियताको पक्षमा मतदान गरे । नेपालको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सरोकार राख्ने यो संविधान संशोधनको सवालमा राजनीतिक दलहरू एकतावद्ध भएर उभिए र राष्ट्रियताको सवालमा गतिलो जवाफ दिए । यो प्रस्तावको विपक्षमा कुनै पनि सांसद्ले मत हालेनन् । सदनमा उपस्थिति २ सय ५८ जना सांसद् सबैले पक्षमा मत दिएर विधेयक पारित गराउनु वास्तवमै उदाहरणीय काम हो  ।

यससँगै ६ दशकदेखि भारतीय नियन्त्रणमा रहेको र नेपालको नक्सामा साँढे ४ दशकदेखि छुटेको लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रले संवैधानिक वैधता पाउँने अवस्था बन्न पुग्यो । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न पहल गर्दै २०७७ जेठ ७ मा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । २०७७ जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साअनुसार निसान छाप परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक शनिबार प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेकोसँगै अब निसान छापमा पनि नयाँ नक्सा हुनेछ ।

जन्मभूमि सबैलाई प्यारो हुन्छ । भारतलाइ उसको माटाे जति प्यारो छ नेपाल र नेपालीलाई पनि उस्तै प्यारो लाग्छ । राष्ट्रनिर्माता बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले भनेझैं जाइ कटक नगर्नु तर झिकी कटक गर्नु अवश्यै नराम्रो होइन ।  हामी नेपाली अरूको पनि एक इन्च माटोको लोभ गर्दैनौं र हाम्रो पनि एक इन्च भूमि अरूलाइ छोड्दैनौं । हामीले अरूलाई कहिल्यै थिचोमिचो गर्नु र हेप्नु हुँदैन तर इमान्दारिताको फाइदा उठाएर कसैल थिचोमिचो गर्छ भने ज्यान गए छोड्नु हुँदैन । भारतीय बलमिच्याइँविरुद्ध एकतावद्ध भएर लड्न हामी सबै नागरिक तयार हुनुपर्छ ! जय देश ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्थापित गरेको आधार र त्यसयताका विभिन्न कागजातअनुसार काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सीमा हो भन्ने स्पष्ट छ । भारतले नै जारी गरेका विभिन्न नक्सा र दस्तावेजहरूले उक्त भूमि नेपालको भएको पुष्टि गर्दछ । तर धेरै लामो अवधिदेखि उक्त भूमी भारतले नियन्त्रणमा राखी भोगचलन गरिरहेको अवस्था रहेको छ । भारत-चीन युद्धका क्रममा वि.सं २०१८ सालमा कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाले आफ्नो क्याम्प खडा गरेकोमा अहिलेसम्म पनि उक्त कब्जा कायमै राखेको छ ।भारतले एउटा कृत्रिम ताल र खोल्सोलाई काली नदीको सिमाना भनी नेपालको कालापानी क्षेत्र हडप्ने प्रयास गरेको थियो ।

भारतको लागि यो क्षेत्र रणनीतिक महत्वको छ । खासगरी चीनसँगको सीमा निगरानी र कैलाश मानसरोबरसम्मको एकमात्र पहुँचमार्ग हुने हुनाले यस क्षेत्रमा आफ्नो अधिपत्य कायम राखिराख्न भारत चाहन्छ । त्यसैको परिणाम उसले ह्याँकुलाले पेलेर नेपाललाई फस्ल्याङ्गफुस्लुङ्ग बनाउन खोजिरहेको पाइन्छ । सीमा समस्या समाधानको लागि नेपालले पटक-पटक कुटनीतिक प्रयास गर्दा पनि वास्ता नगरी २०७७ वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडकको ट्रयाक समेत उद्घाटन गरेका थिए । यसअघि सन् २०१५ मा भारत र चीनले नेपालको अनुमतिबिना लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने सम्झौता समेत गरेका थिए । त्यसबेला नेपालले ‘कुटनीतिक नोट’ पठाएर विरोध जनाएको थियो । त्यसैगरी २०७६ कात्तिकमा नेपाली भूमि समेत समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा पनि जारी गरेको थियो । त्यसबेला पनि नेपालले विरोध जनायो ।

वार्ताको माध्यममार्फत् कूटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्न नेपालले पटक-पटक पहल गर्दा पनि भारतले वास्तै नगरी पेलेर जान खोजेपछि दुई देशको सम्बन्धमै चिसोपना आउने संभावना बढ्न गयो । नागरिक स्तरको सम्बन्धमा यसले नकारात्मकता थप्ने संभावना बढ्न गयो । भारतीय मिडियाहरूले व्यापक कुप्रचार गरिरहँदा समस्या झनै बढ्न गयो । नागरिकस्तरबाट नेपाल सरकारलाई समेत व्यापक दबाब परेपछि सरकारले आफ्नो मिचिएको भूमि फिर्ता लिन कदम चाल्यो, जुन अत्यन्त स्वागतयोग्य छ ।

यस बीचका धेरै वर्षहरूमा नेपालको भूमी अतिक्रमण भएको विषय राजनीतिक वृत्तमा सत्ताको सिँढी उक्लिने माध्यममात्र बन्यो । यसलाई आफ्नो भन्न र बनाउन कसैले पहल र आँट गरेनन् । विगतमा यो क्षेत्र नेपालको नक्साभित्रै रहे पनि वि.सं २०३२ सालबाट आफैंले नक्सा प्रकाशन सुरू गरेको नेपालले यो भूमि अटाउन सकेको देखिएन । नेपालको नक्सामै ती क्षेत्र नरहेको हेक्का समेत कसैलाई भएन । भूमि अझै फिर्ता आइसकेको छैन । तर नेपाल एक कदम अघि बढेको छ । यो आँट देखाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति नागरिकको तर्फबाट धेरै धन्यवाद !

जन्मभूमि सबैलाई प्यारो हुन्छ । भारतलार्इ उसको माटाे जति प्यारो छ नेपाल र नेपालीलाईपनि उस्तै प्यारो लाग्छ । राष्ट्रनिर्माता बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले भनेझैं 'जाई कटक नगर्नु तर झिकी कटक गर्नु' अवश्यै नराम्रो होइन ।  हामी नेपाली अरूको पनि एक इन्च माटोको लोभ गर्दैनौं र हाम्रो पनि एक इन्च भूमि अरूलाई छोड्दैनौ । हामीले अरूलाई कहिल्यै थिचोमिचो गर्नु र हेप्नु हुँदैन तर इमान्दारिताको फाइदा उठाएर कसैले थिचोमिचो गर्छ भने ज्यान गए छोड्नु हुँदेन । भारतीय बलमिच्याइँविरुद्ध एकतावद्ध भएर लड्न हामी सबै नागरिक तयार हुनुपर्छ ! जय देश ।

प्रकाशित मितिः २०७७ जेठ ३२, JUNE 14, 2020