कति गिजोल्ने कर्मचारीतन्त्र ?

• हलहले

कर्मचारीतन्त्र राज्यको मियो हो, जनताको सुःखदुःखको सारथी हो । कुनै पनि मुलुकको शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको आधारशिला भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । यो जति स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुन्छ त्यति नै राज्यको अवस्था बलियो हुँदै जान्छ । मुलुकको साख समेत कर्मचारीतन्त्रकै हातमा रहेको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा थिति र पद्दति बसाल्ने र राज्यलाई दिगो, दरिलो र भरिलो पार्नुको साटो बिगार्ने बाटोमा अघि बढ्ने अवस्था भयो भने भोलिका दिनमा देश कता जान्छ, त्यसको परिकल्पना नै डरलाग्दो छ ! 

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेपछि राज्यको मियो निजामती सेवा कसरी अघि बढ्छ भन्ने बहस पेचिलो बन्दै गएको छ । वृत्ति विकासमै असर गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको भनेर कर्मचारीतन्त्रभित्र नै एक किसिमको निराशा पनि छाएको देखिन्छ । हाल कायार्न्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनका व्यवस्थाहरूको समेत सुनिश्चितता नहुने गरी पश्चगामी एवम् प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत विधेयक आएकोले हुबहु पारित गरिए कर्मचारीतन्त्रसँगै मुलुकको भविष्य नै अन्योलमा पर्न सक्ने आँकलन पनि हुँदैछ । लाखौं कर्मचारीको मनोबल गिर्ने गरी कानून बनाउने र पेलेर जाने रणनीतिमा राज्य हो भने एउटा कर्मचारीले आफ्नो अवस्था र व्यवस्था त फेर्ला तर राज्यको भविष्य फेरिएला या नफेरिएला भविष्यले नै देखाउला ।

कहाँ भयो कमजोरी ? 

नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघीय संरचनाका तीन तहमै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा यसको सुरूवातमै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हुन पुगेको छ । समायोजनको खाका तयार गर्दा सबैभन्दा पहिला संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको निजामती सेवा ऐन जारी गरी त्यसैका आधारमा कर्मचारीलाई रोज्न नदिई घोक्र्याउने नीति लादनु नै समस्याको जड हुन पुगेको छ । यदि यी ऐनहरू बेलैमा जारी गरेको भए आफ्नो पायकमा जान कोही पनि कर्मचारी नमान्ने कुरै थिएन । एउटै ऐनले नियमित गरेका कर्मचारीहरू बिनाअध्ययन सामान्य निर्णयका भरमा एउटा मुख्यसचिव बन्ने बाटोमा र अर्को बारीको पाटोमा पुग्नुबाट नै विभेदको बिजारोपन हुन पुग्यो । अन्योलको वातावरण सिर्जना गरेर कोही कर्मचारी तल जान मान्दैनन भन्ने प्रचारवाजी गरी एकांकी ढंगले गरिएको समायोजनले कसैलाई व्यक्तिगत फाइदा पुगेको भए पनि राज्यलाई भने घाटा हुने अवस्था आएको छ । उपल्लो निकाय र नीति निर्माताहरूले संकुचित मानसिकता राखेर काम गर्दा कर्मचारीतन्त्र सडकमै आइपुग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु सुखद् होइन । यो कर्मचारीतन्त्र सडकमा आइपुगेको होइन, देश सडकमा आइपुगेको हो भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

कर्मचारीतन्त्रलाई बुझ्ने प्रयासै भएन

नेपालको संविधान जारी भएपछि देश तीन तहको संघीय शासन प्रणाालीमा रूपान्तरण भए पनि कर्मचारीतन्त्र र राज्यसंयन्त्रहरू त्यसैअनुरूप कामयावी बनाउन नसक्नु साह्रै दुःखद् पक्ष रह्यो । यो नयाँ मोडमा कर्मचारीतन्त्रलाई क्षमतावान, चुस्तदुरूस्त, पारदर्शी, जनमुखी र कामयावी बनाउन सक्ने जुन ऐतिहासिक अवशर थियो त्यो गर्नबाट राज्य चुक्न पुग्यो । देशको मियोको रूपमा रहेको प्रशासनिक संरचनालाई उपरीसंरचनाले थप मजबुत र पद्दतिमा हिँड्ने बनाउन सकेन या चाहेन । यति गहन विषयमा वास्तवमा कुनै ठोस अध्ययन, अनुसन्धान र विज्ञताको समेत प्रयोग भएको देखिँदैन । परिणामस्वरूप समस्या झन बल्झिँदै गएर समग्र व्यवस्थाको निर्गतमाथि नै प्रश्न उठ्नसक्नेसम्मको स्थिति आएको छ । यो समस्याको मुख्य जड निजामती सेवालाई राम्रोसँग नबुझ्नु र यसभित्रका वास्तविक समस्याहरूलाई थाँती राख्दै अनि उपेक्षा गर्दै जानु नै हो । निजामती सेवाभित्रका निम्न समस्याहरूलाई मिहिन ढंगले नकेलाई राजनीतिकले कर्मचारी र कर्मचारीले राजनीतिलाई दोषारोपणमात्र गरेर मात्र मुलुकको भविष्य र जनताको सुखानुभूतिमा तात्विक भिन्नता आउने देखिन्न ।

निजामती सेवाभित्र के छन् समस्या र विकृति ?

समूहगत विभेद र दादागिरी

निजामती सेवाभित्र समूहगत दादागिरी छ । एउटा सेवाको कर्मचारी छुट्टै ग्रहबाट आएको र अर्को कर्मचारी उसको कारिन्दा भएजस्तो सेवाभित्रै फरक व्यवहार छ । एउटा सेवा समूहले बढाएको काम अर्को समूहले अपनत्व नलिने र सकेसम्म अड्काउने अवस्था छ । यसको अर्थ कर्मचारीले कर्मचारीकै आदर, सम्मान र सहज व्यवहार गर्दैन अनि सेवाभित्रै खोचे थाप्ने र हलो अड्काउने प्रवृत्ति छ भने जनसाधारणको काम के होला? एउटा उदाहरण लिन सकिन्छ, सामान्य प्रशासन सेवाभित्रै रहेका प्रशासन र लेखा समूहबीच पनि ठूलो टकराव छ । निर्णयकर्ता प्रशासनको छ तर लेखा समूहमा पनि हाकिम खडा गरिएको छ । प्रशासन समूहले गरेको काम लेखा समूहले अड्काउने र बार्गेनिङ हुने कारण द्वन्द्वको अवस्था छ । कुनै कर्मचारीले आफ्नो तरहबाट फाइल बोकेर जाँदा सितिमिति पार लाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैगरी कमाई र आम्दानी हुने अड्डाको आधारमा समूहगत विभेद छ । राजश्व, परराष्ट्र, प्रशासन समूहलगायतमा अहमताका भाव रहेकोले अरूलाई नगन्ने प्रवृत्तिका कारण निजामती सेवाभित्र ठूलो द्वन्द्व छ । यी सेवा तथा समूहमा कुनै विशिष्टता भएर अहमत्याइँ भने होइन । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । वास्तवमा समस्यै समस्याको ऐजेरू विकास भएर निजामती सेवा कुण्ठाको खानी बन्न पुगेको छ । यसलाई चिर्ने कसले ?   

स्रोत साधन र सुबिधामा विभेद

कुनै पनि राज्यले देशको सेवाका लागि भनेर नियुक्त गरेका कर्मचारीको सेवासुबिधामा विषेश मापदण्ड बनाई समानता कायम गर्न सक्नुपर्दछ । यसो गर्न नसक्दा कर्मचारीहरूबीच स्रोत र साधनको परिचालन, प्रयोग र सुबिधामा ठूलो विभेद छ । पहुँच र निकटताका आधारमा तजविजी अधिकार प्रयोग गरी सक्नेले सक्दो स्रोतसाधनको दुरूपयोग गर्ने र निरीहहरू कुण्ठित भएर बस्ने अवस्था छ । सक्नेले प्राडो, पजेरो, एउटाभन्दा बढी सवारी साधन हड्पेका छन् राज्यको साधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा समेत लगाउने समाचारहरू प्रशस्तै आउने गरेका छन् ।पहुँच नहुनेले आफ्नै सवारी साधन चढेर कार्यालय आउँदा तेल समेत पाउन गाह्रो छ । यस्तै असमानताका कारण बैमनस्यता एवम् झैझगडा पैदा भइरहने अवस्था छ ।

खासमा स्रोतसाधनको बाँडफाँट र सुबिधालाई काम र राज्यको आवश्यकतासँग जोड्नु पर्ने हो तर गर्न सकिएको छैन । यसकारण स्रोतसाधन राज्यको कामको लागि उपयोगी र प्रयोग होइन, बिलासितामा खेर गइरहेका छन् । अझ ठूला र स्रोत साधन हातमा हुने कार्यालयमा त राज्यको स्रोतसाधन अझ दुरूपयोग छ तर कामकाजी भने खाली हात रहने अवस्था छ । एउटा निश्चित मापदण्ड तय गर्दा स्वार्थ बाझिने हुँदा कसैले यसप्रति चासो दिने प्रयासै गर्दैन । अझ कानून तथा नीति नियम समेत बनाउने अधिकार भएपछि त बाँकी के भनिराख्नुपर्छ र । राज्यले परिकल्पना गरेको कर्मचारीतन्त्र यही हो त? खै यहाँ सुधार ?

सरूवा बढुवामा अपारदर्शिता

निजामती सेवामा सबैभन्दा अपारदर्शी सरूवा रहेको छ । कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सरूवा, बढुवा पारदर्शी नभएका कारण पहुँचका आधारमा रोजेका कार्यालयहरूमा जाने प्रवृत्ति छ । सामान्य कर्मचारीले निवेदन दिएका भरमा सरूवा हुन धेरै कठिन छ । सेवा प्रवेश गरिसकेपछि स्पष्ट कारण र आधारहरू दिएर आफूले जागिर अवधिमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने क्षेत्र र कार्यभारको स्पष्ट किटान गरिएको अवस्था छैन । यसैकारण पहुँचका आधारमा सरूवा हुने हुँदा केही सेवा तथा कार्यालयहरूमा वर्षौदेखि एउटै कर्मचारीको हालिमुहाली रहेको छ । यसले सिण्डिकेट खडा हुने पक्का छ । केही यस्ता अड्डाहरू छन् जहाँ जान पापड बेलेरमात्र हुँदैन । यसको अर्थ कर्मचारीकै लागि पहुँचबाहिर छन् । कतिलाई धनुष्टंकार गर्नु, कतिका कोठा चाहर्नु, लुम्सो भएर कतिका कुर्सी ढुक्नु, कति जुत्ताका तलुवा खियाउनु? जब राज्यले एउटा मापदण्ड तोकेर नियुक्तिको बखत नै सुगम, दुर्गम सबै मिलाएर रोटेशनमा पारदर्शी ढंगले कर्मचारीको सरूवा, बढुवा गर्दैन, तबसम्म निजामती सेवा उँभो नलाग्ने र कर्मचारीहरूको परिचालन प्रभावकारी नहुने निश्चित छ । दूरदराजमा कार्यरत कर्मचारीहरूका आवाज र पिंडा त झन कसले सुन्ने न बुझ्ने । सरूवा पारदर्शी गरेर कर्मचारीलाई राज्यले देशका जुनसुकै स्थानमा परिचालन गरोस् त ! अनि हेरौं को जाँदैन मुकाम?

राजपत्र अनंकित र अंकितबीच अछुतको व्यवहार

निजामती सेवा पूर्णरूपमा छिन्नभिन्न र विभक्त छ । माथिल्लो वर्गको तल्लो वर्गसँग सम्वाद र सम्पर्क विरलै र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र हुने गर्दछ । वृत्ति, विकास, स्वदेशी तथा विदेशी अवशरहरूमा विभेद छ । यो योग्यता, दक्षता नभएर होइन । अहिलेका नवप्रवेशी अधिकांश कर्मचारीहरू स्नातकोत्तर गरेका, प्रविधिमा अब्बल, काममा निपूर्ण छन् । यो तेजलाई राज्यको श्रीवृद्धिमा लगाउनुभन्दा उछिन्ला र अप्ठ्यारो होला भन्ने हिसाबले दमन गर्ने गरिन्छ । छात्रवृत्तिलगायत विदेश भ्रमण र अध्ययन कार्यक्रमहरू नीति निर्माण तहमा पहुँच पुग्नेका लागिमात्र छन् । यो भनेको विदेशीले पनि रणनीतिका साथ हाम्रो नीति निर्माण तहमा अदृष्य रूपले प्रभाव जमाउने वर्गलाई मात्र स्वीकार गरेको देखिन्छ । जसरी समाजमा छुवाछुत प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न पहल हुँदा समेत मान्छेको मानसिकता परिवर्तन गर्न सकिएको छैन, निजामतीभित्र यी दुई वर्गबीचको सम्बन्ध त्यस्तै छ । खासमा ठूलो संख्यामा रहेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू निजामती प्रशासनको आधारशिला हुन् । तर उनीहरूलाई राज्यले सँधै थिचेर राख्ने गरेको देखिन्छ । त्यही मानसिकताको उपज हो अहिलेको संघीय निजामती सेवा ऐन । देशका दुर्गम भेग, स्थानीय तहका कुना कन्दरादेखि गाउँटोल पुगेर सरकारको सेवा प्रवाहमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने यही जमात हो । चाहे गाविस सचिव होस, चाहे वडा सचिव अहिलेको व्यवस्था आउनुभन्दा पहिला देखिनै अग्रभागमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी तिनै हुन् । तर त्यो वर्गलाई राज्यले एउटा सवारी साधन दिनसम्म हिचकिचाइरहेको छ । तालिम, क्षमता विकासको कहिल्यै कुनै योजना र बजेट छैन । कसरी बन्छ देश ?   

प्राविधिक र प्रशासनिक द्वन्द्व

निजामती सेवाभित्रको अर्को विकृत समस्या प्राविधिक र प्रशासनबीचको द्वन्द्व हो । अधिकांश कार्यालयहरूमा प्रशासनिक कर्मचारी निर्णयकर्ता र प्राविधिक कर्मचारीहरू मूल्यांकन र सिफारिसकर्ता रहने गर्दछन् । प्रशासनिक काम बढी प्रक्रियामुखी हुन्छ भने प्राविधिक काम नतिजामुखी हुन्छ । प्रविधिकहरूसँग सीप हुन्छ, प्रशासनिक निकायसँग कलमको टुँडो । पर्दा आफू पर्ने अरूले सिफारिस गर्दैमा हुबहु निर्णय गर्न कलम किन चोब्ने? यथार्थमा यो प्रशासनिक समस्याको गाँठो पनि हो । अहिलेको कानूनले यी दुईबीच निर्णय तहमा भेट नभई सुखै छैन । तब स्वार्थको द्वन्द्ध छ । यहाँ को गतिलो को कमशल भन्ने प्रश्न या गुणस्तर र यथोचित समयमा कार्यसम्पादनको द्वन्द्व होइन कि स्वार्थ र मोलमोलाईको लडाइँ हुने हो । राज्यका अधिकांश विकास निर्माणका काम यसकारण कोपभाजनमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता विषयलाई कसैले सम्बोधन गर्नेतर्फ चासो देखाएको पाइँदैन ।

समूह कार्य शून्य

कुनै पनि संगठन सफल हुन समूहगत कार्य (Group work) अनिवार्य हुन्छ । झन सरकारी निकायहरूमा त कामको प्रभावकारिता र कमजोरीहरूको न्यूनीकरणका लागि समूहगत कार्य अत्यन्तै जरूरी छ । निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको समूहगत परिचालन र सामूहिक कार्य शून्य छ । यस संगठनभित्र विश्वासको वातावरण अत्यन्तै कमजोर छ । भित्रबाटै गर्न सकिने कामहरूमा पनि आउटसोर्सिङ गर्ने गरिन्छ । हाम्रो कानून नै यस्तो छ कि काममा खटिनेलाई थप पारिश्रमिक दिनसक्ने व्यवस्थाहरू पनि स्पष्ट र प्रभावकारी छैनन् । त्यही काम बाहिर काम दिँदा लाखौं, करोडौं तिर्न मिल्छ तर संस्थाभित्रैबाट समूह निर्माण गरी विशेष काम सम्पन्न गर्दा थप सुबिधा दिन सकिँदैन । यसले पनि भ्रष्टाचार मौलाउने र राज्यको स्रोतसाधन दुरूपयोगमा पश्रय दिएको छ । सानातिना काम गर्न पनि विज्ञ समूहका नाममा नजिककालाई जागिर दिने संस्थाको रूपमा परिणत भएको छ । यसले एकातिर कर्मचारीको क्षमता गुम्दै गुम्दै शून्यतर्फ लाग्दछ भने अर्कोतर्फ सामूहिक प्रयासको गुलियो प्रतिफल चखाउन संगठनले सक्ने अवस्था कहिल्यै आउँदैन ।

लाभका लागि तिलाञ्जली

निजामती सेवाको सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरो लाभका लागि जेसुकै गर्न तयार हुनु हो । पदासिनहरूले आफू कुनै निकायमा नियुक्त भएर जाने मेसो मिलाउन समग्र संगठनको कार्यपद्दतिलाई नै दाउमा राख्ने परम्परा नै बनिसकेको देखिन्छ । जागिर सकिएपछि विभिन्न आकर्षक राजनीतिक नियुक्तिको लागि पदमा छँदा राजनीतिक तहमा नजिकको सम्बन्ध राख्ने संभावना हुनसक्छ । यसले कर्मचारीलाई कामभन्दा चाकडी चाप्लुसीमा बढी लिप्त हुनसक्ने अवस्थामा लगिरहेको भान हुन्छ । यसका अतिरिक्त माथिल्लो र प्रतिष्ठित पदमा पुगिसकेका नेपाल सरकारका अधिकारीहरू नै जागिर छोड्नासाथ या जागिरमा हुँदै विदेशी संघसंस्थामा सेटिङ मिलाएर जागिर खान जाँदा त्यति राम्रो सन्देश नगएका प्रशस्तै उदाहरणहरू छन् । यो खुला प्रतिस्पर्धात्मक युगमा जुनसुकै ठाउँमा रोजगारी गर्न मान्छे स्वतन्त्र छ । तथापि पदमा छँदा स्वार्थका लागि संगठनको हितमा काम नसक्ने परिपाटीले संगठनको गरिमा भने धेरै नै घटिसकेको छ ।

पद उक्लिन घोकन्ते जीवन

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा एउटा सुबिधा के छ भने जसरी हुन्छ पढ, रट, घोक माथि जाउ कब्जा जमाउ, काम नगरे नि फरक पर्दैन । मानव संशासन व्यवस्थापनको यो अब्बल तरिका होइन । लोकसेवा आयोगले कुनै एउटा बिन्दुमा परीक्षा लिई सेवामा प्रवेश दिइसकेपछि पुनः २४ सै घन्टा घोत्लिएर ३ घन्टाको परीक्षामा सामेल भई पदोन्नित हुँदैमा त्यसले काममा तात्विक भिन्नता ल्याउँछ भन्ने तर्क त्यति दमदार नहोला । बरू उल्टै घमण्ड बढाएको पाउन सकिन्छ । यसको अर्थ योग्यता प्रणाली ध्वस्त पार्नुपर्छ, वृत्ति विकास रोक्नुपर्छ, पढ्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर यसलाई परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरेर उपयुक्त तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिन्छ । संगठनमा चेन अफ कमाण्ड भत्किन नदिनेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनसक्नुपर्छ ।

पढ्ने काम सजिलो छैन । घर, समाज, काम, निद्रा, व्यक्तिगत जीवन सारा माया मारेर लाग्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा पढ्नेलाई पनि भुक्तमान र पिडा छ । तथापि ज्ञान होइन, पद बढाउने पढाईले वास्तविक जीवनमा कुनै नतिजा दिँदैन । प्राविधिक सेवाबाहेक लोकसेवा आयोगको पढाई धेरै हदसम्म कामयावी र राज्यलाई फाइदा दिने किसिमको देखिन्न । यता र उता झुक्याएर संसारमै कसैले नसुनेका जार्गन शब्द हालेर लेखेर पदोन्नति हुने भुक्तमान पद्दतिभन्दा सेवा प्रवेशपछि योग्यता, तालिम, अवशरहरू, वृत्ति विकासका पाटोहरू, भौगोलिक क्षेत्रको सेवा, राज्यलाई गरेको योगदान तथा कार्यसम्पादनसँग जोडेर मूल्याङ्कनको आधार तय गर्ने, त्यसैअनुरूप परीक्षा प्रणालीको विकास गर्ने व्यवस्था हुनु राम्रो हो जस्तो लाग्छ । यी पक्षहरूलाई बढुवामा समेत जोड्न नसकिएसम्म सुधार हुन कठिन छ । पढाईको सम्मान र उपयोग पनि गर्नु नै छ तर यसलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

व्यवस्थापकीय भूमिका अभाव

निजामती सेवालाई उही पूरानो सोंच र ढर्राबाट नै सञ्चालन गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन । यसमा निजी क्षेत्रमा भएका नवीनतम अवधारणााहरूसमेत समेटेर नयाँ ढाँचाकाँचा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । कुनै पनि कार्यालयको प्रमुख या महाशाखा, शाखाको प्रमुखलाई व्यवस्थापकीय भूमिका दिन सकिन्छ । काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने अधिकार जबसम्म काम लगाउनेलाई हुँदैन तबसम्म कामको वास्तविक मूल्याङ्कन हुन सक्दैन । यसो गर्न नसकेसम्म कसैको कसैप्रति जवाफदेहिता पनि हुँदैन । निजामती सेवामा रहने निर्णायक पदहरूलाई आर्थिक अधिकारसहितको व्यवस्थापकीय भूमिका प्रदान गरी उसैलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन सक्छ । यस भूमिका प्रदान गर्दा दुरूपयोग नहुनेतर्फ भने सोच्नुपर्दछ ।

पदीय अहमता र दूरी

निजामती कर्मचारी भनेको राष्ट्रसेवकजस्तो गरिमायुक्त पद हो । देश र जनताको सेवा गर्ने अवशर जुनसुकै मुलुकका व्यक्तिको लागि गर्वको विषय हो । त्यसैले पद धारण गर्ने व्यक्ति उच्च आचरणयुक्त, सरल र गुणले भरिपूर्ण हुनु जरूरी छ । कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले भन्नुभएकै छ नि 'फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र?' तथापि यो सेवामा त्यस्तो अनुभूति हुँदैन ।

निजामती सेवा अपनाउनेमा जिम्मेवारी प्रशस्तै छन् । तथापि यो देशको लागि श्रमदान र आफ्नो लागि रोजीरोटीबाहेक केही होइन भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । यो सेवकको जागिर भएकोले आफू आफूबीच मतभेद, पदीय दूरी, एक अर्काबीच आरोपप्रत्यारोप गर्नु बेकार छ । अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीले कामको फेहरिस्तअनुसार तलब खानु नपर्ने र राज्यले सोलोढोलो व्यवहार गरेकोले अहमताले पनि चलेको छ । तर माथिल्लो पद र दर्जाहरूले साँच्चै नतिजा बुझाएर जागिर खानुपर्ने अवस्था आयो भने आफ्ना कर्मचारीसँग सौहार्दता नगरी कसरी काम देखाउने र पेशामा टिक्ने? यो व्यवसायिकता ल्याउनु जरूरी छ ।

नेता कर्मचारी जस्ता, कर्मचारी नेताजस्ता

अहिलेको प्रशासनिक संरचना एनजिओ मोडलमा गएको देखेर धेरैलाई विरक्त लाग्दो हो । यसको अर्थ कामभन्दा आफू केन्द्रित प्रचार धेरै । राज्यको स्रोतसाधन प्रशस्तै खर्च भएर पनि उपलब्धि न्यून तर प्रचारवाजी । यो रोग नेताहरूमा मात्र सीमित नभएर कर्मचारीमा पनि सरेको छ । जसरी भोटका लागि एउटा राजनीतिज्ञले आफ्नो इलाकामा जे पनि गर्न तयार हुन्छ, जागिर टिकाउनका लागि कर्मचारी पनि यही शैलीमा जान थालेको पाइन्छ । अहिले नेताहरूले प्रशासन सम्हाल्ने र कर्मचारीले राजनीतिक मोर्चा सम्हाल्ने विकृत र उल्टो परिस्थिति समेत देखिन थालेको छ । यो अधिकांश स्थानीय तहको रोग हो जहाँ स्थानीय तहका प्रमुखहरू राज्यको लेटरप्याड, नाम, छाप लिएर विभिन्न सिफारिस गर्न बसेका देखिन्छन् भने कर्मचारी कामबाट विमुख र पीडित भएका देखिन्छन् । नेताहरूले अधिकार छ भनेर जथाभावी आफ्नो सुबिधा आफैं बढाउँदै राज्यको पैसाले गाडीदेखि अन्य धेरै सुबिधाहरू खरिद गरी उपभोग गर्नतिर लागिरहेको पनि देखिन्छ । यसरी सबैले देश चुस्ने र आफ्नो कामको अधिकार क्षेत्रको समेत हेक्का नगर्ने हो भने मुलुक कहाँ पुग्दा । सँगसँगै यसले समाजमा छोड्ने गलत छाप त कसैको रूचिको विषयभित्रै पर्दैन ।

कामको कहिल्यै मूल्याङ्कन नहुने देश

निजामती सेवामा कामको मूल्याङ्कन छँदै छैन । काम गर्ने र नगर्नेबीच केही अन्तर छैन । बरू काम गर्नेले भन्दा नगर्नेले नै बढी स्रोत, साधन, सुबिधा, अवशरहरूको उपयोग गरिरहेका पाउन सकिन्छ । यहाँ दण्ड, पुरस्कार, सुबिधा, उत्प्रेरणा, सजाय, आचरणसम्बन्धी कानून भए पनि कहीँकतै कामको उचित मूल्याङ्कन भएको देखिँदैन । बरू उल्टै काम गर्नेहरू पीडित छन् किनकि काम गर्दा गल्ती हुनसक्छ र त्यो गल्ती जसले गर्छ उ नै सजायको भागिदार हुन्छ । यसमा संगठनले संरक्षण गर्नेवाला छैन । यदि कुनै पनि संगठनमा काम गर्नु र नगर्नुमा केही फरक छैन भने के का लागि काम गर्ने? सरकारी निकायहरूमा संगठन संरचना एवम् कर्मचारी परिचालनको अवस्था एकदमै दयनीय देखिन्छ । कुनै ठाउँमा अत्यधिक दरबन्दी कुनै ठाउँमा अत्यन्तै न्यून । अत्यावश्यक ठाउँहरूमा कर्मचारी अभाव, केही ठाउँमा पूर्ण फुर्सद् । त्यसैले कार्यालयको पुनर्संरचना, कर्मचारी दरबन्दी पुनर्समीक्षा, सूचना प्रविधिको प्रयोग, समय तथा चाप व्यवस्थापनजस्ता विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नतर्फ व्यापक अध्ययन हुनुपर्दछ ।  

आरक्षणको विकृति

आरक्षण सकारात्मक विभद हो, यो आवश्यक छ । तथापि केका लागि र कुन मोडेलको आरक्षण आवश्यक छ भन्ने सवालमा राज्य स्पष्ट नभई र यसलाई रोजगारीको माध्यम बनाइँदा त्यसको समस्या र मार संगठनले थेग्नुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । आरक्षण कमजोर वर्गलाई सक्षम र गरिखासक्ने बनाउने विशिष्ट औजार भए पनि यसलाई गलत ठाउँमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । यसो भन्दा धेरैको कटाक्ष चल्न सक्छ तर देश हितमा आम सहमति के छ भने आरक्षण कमजोर वर्गको क्षमता विकास र सक्षमता अभिवृद्धिको लागि हो, सक्षम भइसकेपछि अवशरहरूका ढोका आफैं खुल्नेछन् । कुनै पदीय मर्यादा पूरा गर्न र न्याय गर्न नसक्ने हुँदाहुँदै पद सुम्पिँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार सेवा प्रवाहमा हुने गर्दछ । त्यसका लागि सर्वप्रथम शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, अवशरहरूमार्फत् कमजोर वर्गलाई सक्षम तुल्याउनु अति नै आवश्यक छ । यसअर्थमा हाम्रो आरक्षणको अभ्यास नै सही छैन । मानौं रोजगारीमा आरक्षणलाई सही मानियो भने पनि एउटा विन्दुमा यसलाई लागू गरिसकेपछि उही व्यक्तिलाई पटक पटक आरक्षणको पुनरावृत्ति हुनु विज्ञहरू उचित ठान्दैनन् । हरेक पद, हरेक तह हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्थाले एकातिर आरक्षित हुने सोचले स्वयं लाभकर्ता थप कमजोर बन्ने र अर्कोतिर राज्यको सेवा प्रवाह कमजोर हुनजान्छ । यसलाई अनन्तकालसम्म जारी राख्नुभन्दा आरक्षणको प्रस्थान विन्दु क्षमता विकासलाई लिनु र यसलाई थप वैज्ञानिक तुल्याउनु राज्यको लागि लाभप्रद हुनसक्छ ।

विशिष्टिकरण अभाव

निजामती सेवामा विशिष्टिकरणको अभाव देखिन्छ । एउटै व्यक्ति सामान्य र विशिष्ट प्रकृतिका अड्डाहरू दुवैमा काविल हुने चलनले विशिष्टिकरणको खिल्ली उडाउँछ । अर्थमन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, विभिन्न विकासे मन्त्रालयहरू जस्तो छुट्टै ज्ञान, सीप आवश्यक पर्ने कार्यालयहरूमा उही ज्ञान, सीप र क्षमता भएका कर्मचारीहरूको पदसोपान विकास गर्दै जानु पर्ने हो । भोलिको नेतृव र निर्णयकर्ता तयार गर्न संस्थाले ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि हस्तान्तरण गर्दै तलदेखि माथिसम्मको क्याडर तयार गर्ने अवस्थामा जान सकिएको कतै देखिँदैन । यसले संस्थागत स्मरण शून्य तुल्याएको छ भने कार्यसम्पादनमा समेत ठूलो गिरावट ल्याएको देखिन्छ ।   

स्वार्थबाट जोगाउ, गरी खानेको सम्मान गर

अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको निजामती सेवालाई गिजोलिनबाट जोगाउनु, मुलुकमा दरिलो पद्दतिको विकास गर्नु, कर्मचारीलाई राज्यको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्नु र कामसँग सेवासुबिधा र वृत्तिविकास जोड्नु हो । यसो गर्न सरकारले स्वार्थ समूहबाट प्रभावित नभई सेवालाई उकास्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नु जरूरी छ । यदि स्वतन्त्र अध्ययनमार्फत् आवश्यकता पहिचान गरी देशको हितमा हुन्छ भने कठोरभन्दा कठोर कदम चाले पनि सबैले स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ । तर आन्तरिक द्वन्द्व बढाउने, विभेदकारी, पश्चगामी सोच राखेर आउने जुनसुकै नीति, नियम, कानूनले अन्ततः राज्य व्यवस्था र समग्र प्रणाली नै कमजोर हुनेतर्फ सरोकारवालाहरूको भरपूर ध्यान पुग्नुपर्दछ।

निष्कर्षः

अहिलेको समाज नै बिचलित हुने अवस्था आयो । धेरैको सोच राज्यको स्रोत र साधन दोहन गर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने मनसायको देखिन्छ । देशको भलो चिताउने हो भने यस्तो संकीर्ण सोच सबैले हटाउनुपर्दछ । व्यक्तिगत रूपमा कसैप्रति पूर्वाग्रह र कुनै सौदाबाजी होइन । राज्यले जस्तो कानून बनाउँछ त्यो सबैले स्वीकार्नुपर्दछ । विकल्प र अवशरहरू धेरै छन्, चित्त नबुझे कसैले एउटै जागिरमा जीवन बिताउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर राज्यले बनाएको कानून विभेदकारी र अमूक स्वार्थ समूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने हुनुहुँदैन । मुलुकको समग्र हितमा कानून बनाइएको छ भने एउटा कर्मचारीले भन्दैमा राज्य पछि हट्नु पर्छ भन्ने पनि छैन ।

अन्त्यमा, कर्मचारीतन्त्र राज्यको मियो हो, जनताको सुःखदुःखको सारथी पनि हो । कुनै पनि मुलुकको शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको आधारशिला भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । यो जति स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुन्छ त्यति नै राज्यको अवस्था बलियो हुँदै जान्छ । मुलुकको साख समेत कर्मचारीतन्त्रकै हातमा रहेको हुन्छ । जब यति महत्वपूर्ण कुरा छ भने यसलाई गिजोल्दा फाइदा हुने भनेको स्वार्थ समूहलाई मात्र हो, देशलाई घाटा छ । कर्मचारीतन्त्रमा थिति र पद्दति बसाल्ने र राज्यलाई दिगो, दरिलो र भरिलो पार्नुको साटो बिगार्ने बाटोमा अघि बढ्ने अवस्था भयो भने भोलिका दिनमा देश कता जान्छ, त्यसको परिकल्पना नै डरलाग्दो छ । सुधार्ने कि बिगार्ने हाम्रै हातमा छ ।

लेख छापिएको लिङ्कः