अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेलगत्तै मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत् उक्त सर्वेक्षण उपलब्ध गराएको हो । प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक हुनुअघि यस्तो मन्त्रालयले यस्तो सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
सर्वेक्षणमा गत आर्थिक वर्षको पूरा अवधि र चालूको आवको आठ महिनासम्मको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रगत विकास तथा सुशासनको तथ्यगत अवस्था उल्लेख गरिएको छ।
उत्पादनमूलक, उद्योग र निर्माण क्षेत्रको उत्पादनमा संकुचन आए पनि कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारले समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान सर्वेक्षणले गरेको छ ।
सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार चालु वर्षको फागुन महिनासम्म संघीय सरकारको राजस्व संकलन ९.७ प्रतिशतले बढेर रु. ६ खर्ब ३९ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ भने यस अवधिमा संघीय खर्च २.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ८ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ ।
त्यसैगरी कूल सार्वजनिक ऋण रु. २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ जसमध्ये आन्तरिक ऋण ४९.६ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५०.४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी चालू आवको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०८ प्रतिशत छ।
यस वर्षसम्म प्रतिव्यक्ति आय १,४५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ ।
त्यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा, १५ घाटामा र तीनवटाको कारोबार शून्य रहेको विवरण छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार नै सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८१’ बाट यस्तो विवरण प्राप्त भएको हो ।
समीक्षामा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उच्च खुद नाफा आर्जन गर्ने पाँच सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन् ।
त्यसैगरी, उच्च नोक्सान भएका पाँच सार्वजनिक संस्थानमा क्रमशः नेपाल वायुसेवा निगम लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल टेलिभिजन रहेका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चालन आय पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रहेकामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ दशमलव ८७ प्रतिशतले वृद्धि भई छ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड २९ लाख पुगेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण ०८१/८२ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८१ का पूर्ण दस्तावेजहरू यसैसाथ संलग्न रहेका छन् ।
० कमेन्टहरू
अहिलेसम्म कुनै कमेन्ट छैन। पहिलो कमेन्ट तपाईं नै गर्नुहोस्!
कमेन्ट गर्नुहोस्