असामान्य नाफाको जोखिम

आर्थिक परिदृश्य कमजोर

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ०.७७ (उत्पादकको मूल्यमा) प्रतिशतमात्रै रहने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकले ०.६ प्रतिशतमात्र भनेको छ, जसमा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर १.३ प्रतिशत र गैरकृषिक्षेत्रको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसअनुसार वास्तविक जीडीपी गत वर्षभन्दा ५ अर्ब हाराहारीमात्र थपिएको देखिन्छ । जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ६.३ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । सेवाक्षेत्रको योगदान २.७ प्रतिशत छ । बेरोजगारी दर १५ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ ।

भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्र दोहोरो अंकको उच्च मूल्यवृद्धिमा फसेको छ । अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण कम छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माण २५ प्रतिशत देखाइएको छ, जसमा सरकारी लगानीको हिस्सा ५.९ प्रतिशतमात्र छ । उपभोगको हिस्सा ९४.७ प्रतिशत छ भने कुल गार्हस्थ्य बचत (जीडीएस) ५.३ प्रतिशतमात्र छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहको योगदान जोड्ने हो भने कुल राष्ट्रिय बचत अनुपात ४२.९ प्रतिशत पुग्छ । आन्तरिक वित्तीय साधनको उच्च उपलब्धता तर लगानी भने न्यून रहने प्रवृत्तिले चालू खाता उल्लेख्य बचतमा छ । गत वर्षको लागि ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट बनेको, पुँजीगततर्फ २ सय ९ र चालूतर्फ ४ सय ८४ अर्ब रहने अनुमान रहेकोमा पुँजीगत खर्च एकतिहाइमात्र छ । स्रोत परिचालनको तुलनामा सरकारको खर्च न्यून रहेकाले ढुकुटीमा २ खर्ब हाराहारी नगद मौज्दात छ । प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ७२ डलर पुगेकोमा ७ सय ५२ डलरमा झरेको छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ०.५३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । जीडीपीमा व्यापार हिस्सा ३८.४ प्रतिशत रहेकोमा व्यापार घाटाको हिस्सा नै ३१.८ प्रतिशत छ । निर्यातको हिस्सा ३.३ प्रतिशत र आयात हिस्सा ३५ प्रतिशत छ । यो वर्ष निर्यात १३ प्रतिशतले घटेको छ । जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा ३२.१ प्रतिशत छ । अत्यन्तै न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मूल्यवृद्धि एवं बेरोजगारी समस्याको परिदृश्यले अर्थतन्त्र ‘डिप्रेसन’ उन्मुख भएको स्पष्टै छ । समग्र तस्बिरले अर्थतन्त्रमा पर्याप्त आर्थिक स्रोत भएर पनि प्रभावकारी परिचालन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । यो उत्पादन पक्ष, आपूर्तिजन्य र संरचनागत समस्या सबै समस्याको जोड हो । यसका पछाडि विविध कारण होलान्, तथापि मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने आममत छ ।

उल्टो दिशामा वित्तीय क्षेत्र

मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिन नसकेको भए पनि वित्तीय क्षेत्रमा भने उत्साह घटेको छैन । यसलाई नराम्रो मान्न नसकिए पनि यसले अनौठो संकेत गरिरहेको छ । गत वर्षको सुरुमै भूकम्प, त्यसपछिको लामो नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र क्षतविक्षत भए पनि वित्तीय क्षेत्रले राम्रो प्रगति गरेको सार्वजनिक वित्तीय विवरणहरूमा उल्लिखित नाफाको हिस्साले देखाउँछ, जसअनुसार अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च मुनाफा गरेका छन् । त्यसमध्ये पनि प्रत्येक वाणिज्य बैंकको मुनाफा अर्बभन्दा माथि छ । यसबाट के प्रश्न उब्जिन्छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेका बेला वित्तीय क्षेत्र कसरी अपवाद बनेर उकालो लागिरहेको छ ? वित्तीय क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको संवाहक र पुँजी परिचालक हो । यसले गर्ने क्रियाकलापले अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गरिरहेको हुन्छ । खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगमा गरिएको लगानीले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था तोकिएको पनि छ ।यसमध्ये कृषि तथा ऊर्जामा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीले उत्पादनशील क्षेत्रमा १५ र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसरी कस्दै लगे पनि वित्तीय क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरेको कर्जा लगानी अत्यन्तै न्यून अर्थात् तोकिएको सीमाभन्दा पनि कम छ ।

यसकारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढेको छैन र त्यो वातावरण पनि छैन । उद्यमी एवं किसानले उत्पादनमूलक कामका लागि ऋण लिन खोज्दा विभिन्न झन्झट र समस्या देखाएर रित्तै फर्काउने गरिएको छ; तर घरजग्गा, सेयर खरिद, गाडी, मोबाइल एवं विलासिताका वस्तु किन्ने हकमा जति पनि कर्जा पाउन सक्ने अवस्था छ ।

यसकारण मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्रको स्वरूप नै बडा विचित्रको हुँदै छ । मौद्रिक आयमा विस्तार तर वास्तविक आय झन् घट्दै गएकाले कतै जिम्बाबेको पैसाजस्तै नेपाली मुद्राले पनि मूल्य गुमाउने त होइन ? खतरा छ ।

यता सरकारले राजस्व उठाउनकै लागि आयात नीति खुकुलो गरिदिँदा आन्तरिक उद्यमशीलता लगभग शून्य हुने अवस्थामा पुगेको छ । अचम्म के छ भने मुलुकको जीडीपी वर्षमा ५ अर्बले बढेको छैन, वित्तीय क्षेत्रले अर्बौं नाफा गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलातमा देखाइएको बढोत्तरीको विवरणले के स्पष्ट पार्छ भने अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएको यो विकराल अवस्थामा यो कसरी सम्भव छ ? गम्भीर प्रश्न के छ भने यो दिगो हुन सक्ला कि कुनै दिन तासको महलझैं होला ?

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जति नाफा गरेका छन्, त्यसको अधिकांश हिस्सा रियलइस्टेट तथा हाउजिङ, पुँजीबजारजस्ता सट्टेबाजी बजारबाट गरेका छन् । यसका अतिरिक्त शिक्षा आर्जन गर्न विदेश जानेहरूसँग असुलिने रकम, कमिसन, अनावश्यक सेवाशुल्क लिएर पुँजीको लागत बढाइएको पाउन सकिन्छ ।यसलाई स्वस्थ र लगानीको वास्तविक प्रतिफल मान्न सकिन्न । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा यस्तो असामान्य नाफा दिगो र दरिलो हुन सक्दैन ।

लगानी नै जोखिमपूर्ण

आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको जीडीपी २ हजार २ सय ४८ अर्ब ७० करोड (प्रचलित बजार मूल्यमा) बराबरको छ । जीडीपीमा संकुचित मुद्राप्रदाय (एम–वान) को हिस्सा २३ प्रतिशत छ ।

यसको अर्थ ५ सय १७ अर्बबराबर एम–वान (मुद्रा, चल्ती निक्षेप, बचत तथा कल निक्षेप) चलनचल्तीमा छ । बजारमा नोटमात्र ३ सय ८० अर्ब हाराहारीमा चलनचल्तीमा छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको चुक्ता पुँजी १ सय ६२ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । यसरी वित्तीय क्षेत्रको दायर बढ्दै गए पनि प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी भने हुन सकेको छैन ।

वित्तीय प्रणालीबाट प्रवाहित लगानीको औसतमा १५ प्रतिशतमात्र पुँजीगत क्षेत्रमा निवेश भएको देखिन्छ, ८५ प्रतिशत वित्तीय स्रोत सट्टेबाजी क्षेत्रमा जाने गरेको छ । यसले बढी मुनाफा पाए जोखिमलाई समेत ख्याल नगरी अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह हुने स्पष्ट पार्छ ।

सट्टेबाजीलाई प्रश्रय

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा समग्र माग र आपूर्ति बढाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न नसक्दा आवश्यक ठाउँमा लगानी र पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन भने अनावश्यक नगद प्रवाह बढिरहेको छ ।

साख सिर्जना तथा लगानी विविधीकरण गर्ने क्षमता राख्ने ठूला संस्थाहरूले नै कर्जा प्रवाह अर्थतन्त्रको सापेक्षतामा गरेका छैनन् । अहिले पनि घरजग्गा खरिद, सेयर बजार, सवारी साधनलगायत विलासितामा तुरुन्त ऋण पाइन्छ, तर कुनै उद्यमशीलताको प्रस्ताव लिएर बैंक गए रित्तो हात फर्कनुपर्ने हुन सक्छ ।

यसरी सजिलै पैसा प्राप्त हुने अवस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा आकर्षण बढाएको छ । यसकारण सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा कैयौं गुणा मूल्यमा कृत्रिम उछाल आएको छ । घरजग्गामा आएको असामान्य कारोबार र मूल्य जोडले नेपालमा पनि केही वर्षअघि बैंकिङ क्षेत्र धराशायी बनेको सबै साक्षी नै छन्, जसको अनपेक्षित असर अहिलेसम्म पनि अर्थतन्त्रले भोग्नुपरिरहेको छ ।

त्यसैगरी सेयर बजारमा पनि कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाभन्दा सेयरमूल्यमा आएको कैयौं गुणा उछालले सट्टेबाजीले प्रश्रय पाएको स्पष्ट हुन्छ । यसले क्षणिक नाफा भएजस्तो देखिए पनि कुनै न कुनै बेला अधिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । केही सीमित वर्ग मालामाल भए पनि आमलगानीकर्ताले भने गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

यस्तै सट्टेबाजीको समस्याकै कारण केन्द्रीय बैंकले समेत सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरी अहिले ५० प्रतिशत सीमा तोकेको छ । अद्यापि बजारमा उछाल ल्याउने क्रम भने रोकिएको छैन । सबैभन्दा समस्या नेपालमा वित्तीय साक्षरता नै कमजोर देखिएको छ ।

ब्याज आम्दानीभन्दा कर्मचारी खर्च बढी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी खर्च अत्यन्तै उच्च रहेको कुरा वार्षिक वित्तीय विवरण अध्ययन गर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ । औसतमा कर्मचारीहरूको सुविधा राम्रो देखिए पनि माथिल्लो तहका कर्मचारीको तुलनामा तल्लो तहमा सेवा सुविधा अत्यन्तै कम रहेको गुनासो छ ।

अझ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव सुविधा त पेचिलो विषय नै छ । लाखौं तलब एवं अन्य सुविधाबापत मोटो रकम बुझ्ने परिपाटीलाई हतोत्साही गर्न केन्द्रीय बैंकले समेत यसमा लगाम लगाउने कोसिस नगरेको होइन । तथापि अहिले पनि एउटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब १०–१५ लाखभन्दा माथि नै छ ।

त्यसमा थप सेवा–सुविधाको हरहिसाब छैन । जोखिम उठाएबापत यो पैसा दिनुपरेको तर्क बैंकरहरूले गरे पनि अवस्था त्यस्तो छैन । कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति पनि खुला र पारदर्शी छैन । त्यसको तुलनामा अन्य कर्मचारीको सेवा सुविधा थोरै छ । जनताको पैसाबाट चल्ने यी सार्वजनिक संस्थाको ब्याज आम्दानीले कर्मचारी खर्च पनि धान्दैन ।

शाखा बिस्तार गर्ने होडबाजी र कमाउने लोभमा सञ्चालन खर्च पनि उच्च छ । यदि अहिले गरिएको लगानीको ‘पोर्टफोलियो’ थोरै मात्र पनि संकटमा पर्ने अवस्था आयो भने वित्तीय संस्था चलाउन हम्मेहम्मे पर्ने निश्चित छ ।

नियामकलाई चुनौती

वित्तीय प्रणालीमा जोखिम र चुनौती आइपरेको अवस्थामा समेत बचत परिचालन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरीमा वित्तीय संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी तुल्याउनु छ ।

त्यसका निम्ति हाम्रो वित्तीय प्रणालीको लागि कति संस्था आवश्यक छ, त्यसको निक्र्योल हुनु जरुरी छ । सक्षम र स्वस्थ वित्तीय प्रणाली अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको संवाहक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढेसँगै तिनीहरूको नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक पनि सदृढ गर्दै लगिनुपर्छ ।

यद्यपि केन्द्रीय बैंक पुरानै संरचना र ढर्रामा सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले नगदको भौतिक स्वरूपको कारोबार हुन छोडिसकेको छ । त्यसको सट्टा अनलाइन पेमेन्ट, मोबाइल बैंकिङ, कार्डमार्फत भुक्तानीको प्रचलन अधिक हुन थालेको छ । त्यसको गणना तथा नियमन गर्ने पद्धतिको विकास भएको छैन । अहिले पनि हुन्डीजस्तो अवैध माध्यमबाट पुँजी पलायन भइरहेको छ ।

यी विभिन्न पक्षलाई सुरक्षित एवं वित्तीय प्रणालीमा लेखांकन र आबद्ध गर्नु ठूलो चुनौती छ । यसका लागि प्रविधियुक्त भौतिक पूर्वाधार र सीपयुक्त जनशक्तिको खाँचो छ । अर्कातर्फ नियामक निकायले अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन गर्ने प्रयासहरूमा सुक्ष्म अनुगमन र अध्ययन अनुसन्धान फित्तलो छ ।

प्राथमिक सूचनाका आधारमा विश्लेषण गर्ने पद्धति नभएकाले तथ्यांकले दिने नतिजामा उपचार खोज्दा लाग्ने गरेको छैन । वित्तीय क्षेत्र विश्वासमा अडिएको हुन्छ । एउटा संस्थामाथिको अश्विासमात्र पनि समग्र वित्तीय प्रणालीका लागि महँगो हुन सक्ने हुँदा जोखिमको पक्षलाई मनन गरी नियामकको क्षमता अभिवृद्धि र स्वस्थ वित्तीय प्रणाली सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हो ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जति नाफा गरेका छन्, त्यसको अधिकांश हिस्सा रियलइस्टेट तथा हाउजिङ, पुँजीबजारजस्ता सट्टेबाजी बजारबाट गरेका छन् । यसका अतिरिक्त शिक्षा आर्जन गर्न विदेश जानेहरूसँग असुलिने रकम, कमिसन, अनावश्यक सेवाशुल्क लिएर पुँजीको लागत बढाइएको पाउन सकिन्छ ।

यसलाई स्वस्थ र लगानीको वास्तविक प्रतिफल मान्न सकिन्न । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा यस्तो असामान्य नाफा दिगो र दरिलो हुन सक्दैन । नियामकको ध्यान स्वस्थ वित्तीय प्रणालीको विकासतर्फ तत्काल जानु आवश्यक छ ।

२०७३ साउन १७ गते सोमबारको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित