सार्वजनिक क्षेत्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न !

- भोजेन्द्र बस्नेत (२०७० चैत ३ गतेको कारोबारमा)

सरकारसँग विकासोन्मुख मुलुकका गरिब जनताको पहिलो अपेक्षा के होला ? सहज जीवन निर्वाह, मारामार विकास, या आर्थिक समृद्धि । अवश्य पनि गरिब मुलुकका जनताको पहिलो अपेक्षा सहज जीवनयापनको सवाल नै हुने गर्दछ । पहिले प्राण धान्ने अनिमात्र बाँकी कुराले अर्थ राख्ने हो । त्यसैले गाँस, बास र कपास अनिवार्य आधारभूत आवश्यकतामा पर्छ । यसबिना जीवन निर्वाह सम्भव छैन । यसको सुनिश्चितता लोककल्याणकारी राज्यको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्न आउँछ । तर के नेपालमा त्यस्तो अवस्था छ त ?

बाँकी कुरो त टाढै होला - नेपालजस्तो मुलुक जहाँका जनता अहिलेसम्म भातको समस्याले नै पिरोलिरहनु परेको छ । यहाँ विकासका घनिभूत बहस चल्छन्, तारे होटलमा आर्थिक समृद्धिको वकालत हुन्छ, ठेलीका ठेली काजगी नीति बन्छन्, थन्किन्छन्, सक्नेले स्रोत र साधन खिच्छन र मालामाल बन्छन्, पहुँच नभएका निमुखा सँधै ट्वाँ । हो धनलाई केन्द्रविन्दूमा राखिने पूँजीवादी समाजमा जनताको शोषण गर्न पूँजीपति वर्ग त लाग्ने नै भए कतिपय अवस्थामा राज्यका निकायहरूले नै यो मति झिकेका हुन् कि भन्ने प्रश्न लोकले उठाउन थालेको छ ।

जब दलीय सरकार आयो तब सरकारकै निर्देशनमा सार्वजनिक क्षेत्रले गरेको अचाक्लीपनले जनतामा कतै राज्य नै दलाली र शोषणको बाटोमा त हिँड्न लागेको होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । पछिल्लो समय संस्थानहरूले बस्तु तथा सेवामा भटाभट मूल्यभार बढाउँदै लगेपछि यो सरकारसँग पनि जनताले मन अमिलो पारेका छन् । फागुनदेखि खानेपानी संस्थानले पानीको महशुल दोब्बर पार्नु, त्यसको महिना दिन नपुग्दै दुग्ध विकास संस्थानले दूधको भाउ लिटरको ८ रूपैयाँले बढाउनु, लगत्तै नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यमा भारी बृद्धि गर्नु र बाँकी कुराको पनि भाउ बढ्ने लक्षणले आगामी दिनमा जीवनयापन झन्झन् कष्टमय बन्दै जाने निश्चित छ । जननिर्वाचित सरकार आउनासाथ हरेक अत्यावश्यकीय बस्तुमा यसरी जनतालाई मूल्यभार थोपर्दै जानुलाई जनजीविकाका सवालमा सरकारले धावा बोलेको रूपमा सर्वसाधारणले लिएका छन् । यो कुनै पनि नेतृत्वदायी शक्तिका लागि खुशीको खबर होइन ।

नेपालले अहिले अबलम्बन गरेको मूल अर्थनीति खुला तथा उदार बजार नीति नै भए पनि जनताको अधिकारको रक्षार्थ सरकारी पक्षबाट अतिआवश्यक र संवेदनशील कुरामा लगाम लगाउने गरिन्छ । स्वच्छन्दतावादी (Lessizfair economic policy) अर्थनीतिको परम्परावादी वकालत सन् १९३० को दशकमा आइलागेको महामन्दीसँगै असफल भएपछि जे.एम. किन्सको अवधारणामा विश्वमै राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था सुरू भएको थियो । त्यसैअनुरूप वि.सं २०४६ पछि आर्थिक उदारीकरणसँगै नेपालले पनि अहिले मिश्रित अर्थनीतिलाई मूल आर्थिक नीतिको रूपमा अबलम्बन गरेको छ । यसको मूल मर्म भनेको आवश्यक परेको खण्डमा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने तर अर्थतन्त्रलाई भने स्वतन्त्र रूपमा चल्न दिनु हो । निजी क्षेत्रबाट हुनसक्ने मनपरीतन्त्रलाई लगाम लगाउनकै लागि सरकार, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको संयुक्त अवधारणा अघि सारिएको पनि हो । यसैलाई मुर्त रूप दिन दैनिक अत्यावश्यकीय बस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ वितरण गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र समतामूलक विकास गर्ने उद्देश्यले संस्थानहरू स्थापना गरिएको थियो । तर अहिले यिनै संस्थान राज्यका लागि सेतो हात्ती बनेका छन् भने जनतालाई शोषण र ऋणभार बोकाउने माध्यमका रूपमा चरितार्थ हुँदै गएका छन् ।

नेपालमा अहिले ३७ वटा संस्थान रहेका छन् । केहीबाहेक अधिकांश संस्थान न गरिखाने न मरिजाने अवस्थामा घिस्रिरहेका छन् भने कतिपय त आग्लो लागिसकेका छन् । स्वामित्व परिवर्तन गरिएकाले नेपाल टेलिकमले भने सास फेर्न पाएको छ । राज्यले संचालन नगरी नहुने अत्यावश्यक व्यवसायको ठेक्का पाएर पनि संस्थानहरू यो दूर्गतिमा पुग्नुको कारण सबैलाई घामझैं छर्लङ्गै छ । जसले जेजस्ता तर्क गरून्, संस्थान अहिलेसम्म राजनीतिक अखडा, असक्षमहरूको भर्तीकेन्द्र, कमाउधन्दाको स्रोत र जनता चुस्ने माध्यम बनिरहेका छन् । जनताप्रति उत्तरदायि हुनुपर्ने संस्थानले जनतालाई नै शोषण गर्ने बाटो लिएपछि ‘लोककल्याण’ बेतुकको नारा शिवाय केही भएको छैन ।

हुँदाहुँदा वायुसेवा निगमजस्तो कुनै समयमा युरोपमा समेत ख्याति कमाएको अरबपति संस्था टाट पल्टिएको छ । कुनै बेला देशमै औषधि थेगभर गर्ने नेपाल औषधि लिमिटेड अहिले कोमामा छ । बिराटनगर जुट मिल, बुटबल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, रघुपति जुट मिल, गोरखकाली रबर उद्योग कति हो कति थला परेकाको लेखो लाएर साध्यै छैन । कतिपयमा कर्मचारी सुबिधा लिने तर घाममा डँडाल्नो सेकाएर घर फर्कने गरेका छन् । जनोपयोगी क्षेत्रको विद्युत प्राधिकरण भ्रष्टाचारमा डुबेको छ जहाँबाट बहालवालादेखि पूर्व कर्मचारीसमेतलाई अख्तियारले लैजानु परेको छ । अधिकांश संस्थान यसैगरी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । यहींनेर धेरैले प्रश्न उठाएका छन् के यो मार सँधै जनताको थाप्लोमा हाल्नु न्यायसङ्गत हो ?

सरकार आफैं व्यवसायी होइन, सहजकर्तामात्र हो । यद्यपि अनिवार्य आवश्यकताका क्षेत्रमा बजार हस्तक्षेपका लागि सार्वजनिक क्षेत्र अपरिहार्य छ र रहिरहनुपर्छ । तर उदेकलाग्दो कुरो यो छ कि यी संस्थानले जनतालाई न सहुलियत नै दिएका छन् न त उधारोमै सामान तथा सेवा बेचेका छन्, आखिर सेवाग्राहीले खन्खन्ती नगद बुझाएर सामान तथा सेवा खरिद गर्दा पनि सँधै डुबिरहनुको कारण के ?

एकातिर सरकारी सम्पत्तिको सत्यनाश अर्कोतिर राज्यको पनि बद्नामी । आर्थिक हिसाबले संस्थानको व्ययभार अत्यन्तै उच्च छ । हरेक संस्थानको अवस्था केलाउँदा भित्रभित्रै धमिरा लागिसकेको अवस्था छ । यही संरचना र व्यवस्थापनमा संस्थान अब धेरै टिक्नेवाला छैनन् । यिनीहरूले सेवा क्षेत्रमा डटेर लाग्ने क्षमता गुमाइसकेका छन् ।संस्थानहरूले केही कमाइ गरेता पनि कर्मचारीलाई बाँड्दैमा ठिक्क छ । संस्थाको साख बढ्दै जानु र काम गरेर सेवासुबिधा लिनु कर्मचारीका लागि पनि गर्वकै कुरो हो । तर लोकका नजरमा अपजसको भारी बोकेर सिर निहु¥याउनुपर्ने विडम्बना कर्मचारीले पनि महशुस गरेकै होलान् । खयर उनीहरू कसैको निगाहमा चलेका होलान, तथापि यूनिफर्मको न्यायसम्म गर्ने अवस्थामा पुग्न नसक्नु कर्मचारीको ठूलो दोष हो । संस्थानले कर्मचारीलाई जति सेवासुबिधा दिएका छन् त्यसअनुरूप उत्पादनमुखी काम भएको भए यो अवस्था आउने नै थिएन । राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आड पाउने गरेकाले रवाफिलो बनेर कार्यालय पुगी गफ चुट्दैमा तलब पाइन्छ भने कसले गर्छ काम ? उनीहरुलाई काम लाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । त्यसैको परिणाम जनताको थाप्लोमा सँधै मूल्यबृद्धिको घन बनेर बज्रिने गरेको छ ।

सरकारले संस्थान सुधार्न नखोजेको होइन । संस्थानहरूको कार्यकुशलता सुधार र व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्न सक्षम नेतृत्व अत्यावश्यक हुने यथार्थतालाई मध्यनजर गरी कार्यकारी प्रमुखहरू योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने हेतुले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन वोर्ड समेत गठन गरेकै हो । तर समस्या बीसको उन्नाइस हुन सकेन । तथापि दायित्व घुमिफिरी राज्यकै हुन आउँछ । कुशल व्यवस्थापको नियुक्ति, कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन नसक्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु, दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई संस्थानलाई व्यवसायिक र उत्तरदायी बनाउन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो ।

सरकार आफैं व्यवसायी होइन, सहजकर्तामात्र हो । यद्यपि अनिवार्य आवश्यकताका क्षेत्रमा बजार हस्तक्षेपका लागि सार्वजनिक क्षेत्र अपरिहार्य छ र रहिरहनुपर्छ । तर उदेकलाग्दो कुरो यो छ कि यी संस्थानले जनतालाई न सहुलियत नै दिएका छन् न त उधारोमै सामान तथा सेवा बेचेका छन्, आखिर सेवाग्राहीले खन्खन्ती नगद बुझाएर सामान तथा सेवा खरिद गर्दा पनि सँधै डुबिरहनुको कारण के ? हरेक क्षेत्रमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काममात्र हुनुले सार्वजनिक क्षेत्रसँगै सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।