अब त सुधारौं वायुसेवा निगम

• भोजेन्द्र बस्नेत  (२०७१ माघ २३ गतेको कारोबार दैनिकबाट)

हवाई उद्योगमा कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम यतिबेला 'न मरि जाने न गरिखाने' अवस्थामा छ भन्नुपर्दा कसको मन चसक्क हुँदैन र ? कुनै बेला संसारमै ख्याति कमाएको निगम झण्डै ६ दशक पुरानो संस्था हो । सेवाको क्रमिक विस्तार सँगै डेढ दशकअघि निगमको ४ वटा बोइङ जेट, तीन वटा एभ्रो र अन्य साना १२ सहित विमान संख्या १९ पुगेको थियो । तर अहिले निगमसँग पर्याप्त बिमान त छैनन् नै भएका पनि सबै चालु हालतमा छैनन् । निगमसँग भएका बोइङ झण्डै २५ वर्ष पुराना हुन् भने भएका एक÷दुई क्यानेडियन ट्वीनअटर पनि साढे चार दशक बूढा छन् ।

यसलाई सुधार्ने नै हो भने जापानले जस्तो विदेशबाट व्यवस्थापक झिकाएर उसैलाई नीति, निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारी व्यवस्थापन (नियुक्तिदेखि हायर एण्ड फायरसम्मको सम्पूर्ण अधिकारसहित) को जिम्मेवारीसहित संस्था सुम्पनु पर्दछ ।

त्यसअघि संसारमै कहलाउने अवस्थामा पुगिसकेको यो संस्था सन् २००१ मा युरोप उडान स्थगनसँगै खुम्चिनु पर्ने अवस्था निम्तियो । निगमभन्दा दुई वर्षपछि अर्थात् सन् १९६० मा जोयन्ट भेन्चरमा तीन वटा विमानका साथ सेवा सुरु गरेको थाई एयरवेजका ८४ वटा जेट आन्तरिक बाहेक ३५ देशको ७८ गन्तव्यमा उडिरहेका छन् । १९९१ मा सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिएको थाइले थप ३१ वटा थप वाईड बडी जेट प्राप्त गर्ने क्रममा छ । यता निगमको दूर्दशा यस्तो छ । विगतलाई फर्केर हेर्दा बडा दुःख लागेर आउँछ । साँढे दुई दशकअघि निगमले खरिद गरी 'लङ रुट' मा संचालन गरेको बोइङ–७५७ यस्तो प्रविधियुक्त विमान हो जसको संचालन गर्नु कुनै पनि देशको निम्ति प्रतिष्ठा र बाँकी विश्वका निम्ति आरिसको विषय थियो । तैपनि यो हालत पारियो । २३ वर्ष निरन्तर उडेका उक्त दुई बोइङमार्फत् नै निगमले अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उपस्थितिसम्म जनाइरहेको छ । एयरबस किन्न भन्दै दुई बिमान बेचिएकोमा त्यो रकम कता गयो हिसाबकिताब नै छैन । एक काठमाडौं पटक क्वालालम्पुर उडाउँदा १ करोडको व्यापार गर्ने यो विमानको कमाई कता गयो होला ? यस्तो पाराले कसरी उँभो लागोस् संस्था ? जनताको तिरोबाट चल्ने भएर मात्र नत्र उहिल्यै नेकोन तथा कस्मिकको हालतमा निगम पुगिसक्ने थियो । हवाई सेवाको पसल थापेर पनि निगमले त्रिभुवन विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङवापत् अर्बौ पैसा उठाएर खर्च चलाएको छ । उक्त सुबिधा राज्यले खिचिदिने हो भने निगम आग्लो लाग्नुको विकल्पै छैन ।

बजार हिस्सा र व्यापारको कमीले निगम धरासायी भएको हुँदै होइन । कुनै बेला निगमले एक्लै हवाई उद्योगमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा ओटेकै हो । अर्बौ नाफा पनि गरेकै हो । अहिले नेपालले युरोपेली युनियन (इयू) बाहेक विश्वका ३६ देशसँग हवाई सेवा सम्झौता गरेको छ भने २६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले नेपाल उडान भर्छन् । नेपालमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरुको व्यवसायिक पूँजीको आकार झण्डै १ खर्ब पुगेको छ । यस हिसाबले प्रतिस्पर्धा पनि निकै उच्च छ । तर उदारीकरणका नाममा सरकारी स्वामित्वका हरेक संस्थानमा व्यापारको हिस्सा बढाउने र मुनाफा कमाउनेभन्दा पनि बोटै मास्ने रोग पसेपछि निगममात्र कसरी अछुतो रहोस् ?

राजनीतिक भर्ती केन्द्र, विज्ञलाई पन्छाएर कमाउधन्दाका लागि पार्टीको निर्देशनमा चल्ने नेतृत्व छनौट, बिमान खरिदसहितको दीर्घकालीन सोंच र व्यापारिक रणनीतिको अभाव, कर्मचारीलाई काम लाउन नसकेका कारण ०४८ सालपछि निगम क्रमशः थलिँदै गएर यो अवस्थामा आइपुगेको देखिन्छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, सुशासन र नेतृत्व क्षमता अभाव, कमिसन र भ्रष्टाचारको अखडा, राम्रो भन्दा हाम्रोको नियुक्तिले अरु संस्थानजस्तै निगम पनि टाट पल्टिएको हो । तैपनि सुधारको दरिलो कदम चाल्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । अहिले पनि निगमका जहाज व्यक्तिगत प्रयोजनमा लैजान उच्च सरकारी अधिकारीहरुदेखि, नेता तथा सभासद्सम्म धर्ना बसेको पाउन सकिन्छ । निगम दलहरुका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र राजनीतिक अखडा जमाउने् केन्द्र छँदैछ ।

निगम धरासायी हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र होइन, व्यवस्थापकीय कमजोरी र संस्थाभित्रकै भ्रष्ट मनोवृत्ति लरतरो छैन । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा निगम सुधार्ने जाँगर कसैलाई छैन र कमाउधन्दा जारी राख्न सुधार भएको हेर्नु पनि छैन । निगमभित्र प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारी बीच नै ठूलो मतभेद छ । कर्मचारीमा यतिसम्म भ्रष्ट मनोवृत्ति छ कि उनीहरुकै संलग्नतामा ल्याण्डिङ्ग गियरलगायतका विमानका करोडौं पर्ने पाटपूर्जा नै गायब पारेको तितो इतिहास छ । जानीजानी विमानमा क्षति पु¥याएर थन्क्याउने, कमिसनको चक्करमा सही हालतका पाटपूर्जा परिवर्तन गर्ने, चल्न सक्ने इन्जिन खत्तम भयो भनेर कौडीको भाउमा बेच्ने तर उक्त इन्जिन निजी बिमानले प्रयोग गरेर जहाज उडाउनेजस्ता क्रियाकलाप नेवानिभित्र नौलो होइनन् ।

यी यावत समस्या छँदैछन्, निगममा बेलाबखत हुने काण्डहरुको इतिवृतान्तबारे पनि कोही बेखबर नहोला । निगमको इतिहासमा चेज, लाउडा, धमिजा, विमान खरिदमा कमिसन प्रकरण, कर्मचारीकै संलग्नतामा पाटपूर्जा विक्रीलगायत विभिन्न ठूला भ्रष्टाचार तथा कमिसनका काण्डैकाण्ड भएका छन् । मुसा काण्डको प्रचार र अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जति कसलाई थाहा छैन र ? यसबाट कति व्यक्ति तथा संस्था मोटाए पनि निगमले खर्बौ गुमायो । यस्तै श्रृङ्खलाको सूचीमा थपिएको छ – चिनियाँ जहाज काण्ड । अहिले निगमले अर्को ब्राण्ड बनाएको छ ‘मेड इन चाइना आज छ भोलि छैन’ । चिनियाँ सरसामान गुणस्तरीय र टिकाउ नहुने सन्दर्भमा व्यंग्य गर्न कुनै बेला नेपालीहरुले चलाएको यो तुक्का चिनियाँ जहाज खरिदसँगै निगम पसेको हो । यसै त निजी व्यापारी र दलालसँगको मिलेमत्तोमा निगम डुबाउने विभिन्न हर्कत हुने गरेकोमा के चाहियो ? हवाई सुरक्षा र विश्वासनीयतामै प्रश्न उठाएर संस्थाको अस्थित्व नै नामेट पार्ने काम हुँदैछ । तैपनि जिम्मेवार निकायलाई चासो र चिन्ता छैन ।

केही समयअघि जहाजविहीन बन्न पुगेको निगमको अहिलेको आन्तरिक उडानमा मुख्य समस्या भनेको जहाजविहीनता नभइ जहाज थन्किनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान त बिमान नबिग्रिए भर्ने चलन बसिसकेको छ । चिनियाँ विमान ल्याउनुलाई तत्कालीन अवस्थामा सत्तामा रहेका एनेकपा माओवादीका नेताहरुले निगमलाई थला बसाएर विदेशीलाई खुशी पार्ने अवशर मात्र ठानेनन्, कमिसन गोजीमा हाल्ने दरिलो बाटो समेत देखे र तीव्र लविङ गरे । उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष सुरज वैद्य समेत धाउनु धाएका खबर आएकै हुन् । चीनको जहाज निर्माता कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनीले के सम्म गरेन ? भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको समयमा अधिकारीकी छोरीलाई (व्यापारी कृष्ण आचार्यकी बुहारी) पेरुको एजेन्ट समेत नियुक्त गरेकै हो । निगमले पनि तालुक मन्त्रालय तथा सरकारी निर्णयको विश्वास नगर्ने कुरै भएन । खैर जेसुकै होस्, त्यसपछिका सरकारले त यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको भए हुन्थ्यो नि ? चिनियाँ बिमान निगमका लागि कत्तिको प्रभावकारी र व्यापारिक दृष्टिकोणले फाइदाजनक छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा नै नगरी सरकारले लहडमै जहाज खरिद सम्झौता ग¥यो । अर्थमन्त्रालयमा बसेर राताबिरात सम्झौता गरियो । यो प्रक्रियामा संलग्नहरुलाई के फाइदा पुग्यो र कति कमिशन बाँडे उनीहरु नै जानून तर चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरण निगमका धरासायी पार्ने अर्को काण्ड बनेको प्रष्टै छ । बाँकी चिनियाँ जहाज ल्याउनुको अब कुनै अर्थ रहेन ।

हो निगमका लागि यी जहाँज खाउँ भने दिनभरीको सिकार नखाउँ भने कान्छाबाउको अनुहार भनेझैं अत्यन्त घाँडो भएका छन् । प्रोपेलर छिसिक्क हुँदा करोडौं खर्च हुने, पाटपूर्जा कतै नपाइने, नेपाली पाइलटले उडाउन नसक्ने तथा इन्जिनियरले मर्मत गर्न नसक्ने यस्ता जहाज कवाडीमा बेच्नुबाहेक केही काम छैन । विज्ञहरु नै भन्छन् – यी जहाज आर्थिक दृष्टिकोणले सेतो हात्ती, प्राविधिक र सुरक्षाका दृष्टिले पनि उपयुक्त छैनन् । सँधैभरी बिग्रिएर थन्किने भएपछि डरैले पनि को चढ्छ जहाज अनि कसरी हुन्छ कमाई ? यसबाटै प्रष्ट हुन्छ निगमलाई उँभो लाउनेभन्दा पनि कसरी सिध्याउने भन्ने अध्याय नै जारी छ । यदि त्यस्तो हुन्थेन भने आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त र व्यवसायिक दृष्टिकोणले संसारमै सफल एटीआरजस्ता जहाज ल्याउनु पर्दैन ?

नेवानिको कन्तबिजोग तबसम्म रहन्छ जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्मले यसलाई पेवा र कमाइ खाने भाँडो ठानिरहन्छन् र सरकारले भ्रष्ट मनोवृत्ति र कामचोर प्रवृत्तिका जोसुकैलाई फूलमाला लाएर त्यहाँ पठाउँछ अनि स्यालुट गरिरहन्छ । निगमको अर्को समस्या सर्वसाधारणले टिकट पाउँदैनन् । टिकट पाउने सूचीमा दरिन कि त हाकिमबाटै सिफारिस गराउनुर्छ कि त आफ्नो मान्छे नै हुनुपर्दछ । कहिले टिकट होल्ड गरेर राखिन्छ तर उड्ने बेलामा जहाज रित्तै उड्छ । अधिकजसो टिकट बिचौलियाले एकमुष्ट लिन्छन् र उनीहरुले महँगोमा बेच्छन् । कार्गो सित्यैमा पठाउनेदेखि टिकटबाट चर्को कमिसन खानेसम्मको दलालको जालोमा कर्मचारीहरुको मिलेमत्तो रहन्छ । बिचौलियाकै इशारामा उडान स्थगन तथा हेरफेरसम्म गर्ने गर्दछ निगमले । यसले संस्थालाई फाइदा पुगेको भए त ठीकै तर त्यस्तो भएको भए निगमको यो हालत नै हुन्थेन होला ।

अहिले नेवानिमा १४ सय कर्मचारी छन् । चालु हालतमा रहेका बिमानको हिसाब गर्दा प्रतिबिमान झण्डै ३ सय कर्मचारी पर्छन । तर उनीहरु निगमकै कुरा काटेर दिन बिताउँन रुचाउँछन् । व्यवस्थापन यस्तो हरिबिगोज छ कुनै एयरपोर्टमा सामान्य प्राविधिक समस्याले जहाज थन्कियो भने पनि महिनौंसम्म त्यही कवाडी अवस्थामा पुग्छ । यस्तो अवस्थामा निगम कसरी सुध्रिन्छ भन्ने आशा राख्नु ?

निगममा कार्यरत विमान चालक तथा प्राविधिकहरु अमेरिकी कम्पनी बोइङ्गमा अभ्यस्त छन् । यस्तो अवस्थामा एयरबस किन्ने निर्णय भएको छ र यसै महिना आउँदैछ । तथापि बोइङ नै भएको भए सामान्य तालिमबाहेक थप आर्थिक क्षति र कुनै समस्या झेल्नु पर्दैनथ्यो । जहाज किन्नु आफैंमा स्वागतयोग्य र निगमका लागि अपरिहार्य हो । यद्यपि ठूला साना २१ वटा विमान हुँदा त क्रमशः अधोगतितर्फ लागेर शून्यमै पुगेको निगमसँग यही भद्रगोल अवस्थामा नयाँ विमान ल्याउँदैमा त्यति ठूलो आशा राखिहाल्नु उपयुक्त नहोला ।

यसलाई सुधार्ने नै हो भने जापानले जस्तो विदेशबाट व्यवस्थापक झिकाएर उसैलाई नीति, निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारी व्यवस्थापन (नियुक्तिदेखि हायर एण्ड फायरसम्मको सम्पूर्ण अधिकारसहित) को जिम्मेवारीसहित संस्था सुम्पनु पर्दछ । ताकि सरकारले त्यसको अनुगमन तथा मूल्यांकन, वित्तीय परीक्षण र उत्पादकत्वको लेखाजोखा बाहेक केही नगरोस् । निगमले विश्वमै प्रभुत्व जमाओस् भन्ने ध्येय राखेर सरकारले यसो गर्न सक्छ ?