बजेटमा सोच परिवर्तनको खाँचो

• भोजेन्द्र बस्नेत (२०७३ वैशाख १६ गतेको कारोबार दैनिकमा)

कुनै मुलुकले एक निश्चित अवधिको लागि सन्तुलित आर्थिक वितरणको लक्ष्यसहित प्रस्तुत गर्ने आयव्यय विवरण नै बजेट हो । बजेटमार्फत् सरकारले देशको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण, प्रस्तावित कार्यक्रम र स्रोतसाधन विनियोजन एवं प्राप्तिको उपाय रचेको हुन्छ । त्यसैले वित्त नीति र यसको प्रतिबिम्ब वार्षिक बजेटलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । बजेट आर्थिक प्रशासनको लागि मार्गनिर्देशक, सरकारको आयव्ययको ऐना, पब्लिक पर्सको परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण औजार हो । बजेट कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको बृहत्तर उन्नति, सामाजिक कल्याण र स्रोतसाधन उपयोगमा जोड दिने गरिन्छ । अहिले आगामी आ.व.को बजेट तर्जुमा भइरहेको छ । यो वर्षदेखि बजेटले संघीयता व्यवस्थापनमा ध्यान पु¥याउनुपर्नेछ । यसकारण खर्च अझै बढेर जानेछ । जेजस्तो व्यवस्था भनिए पनि वार्षिक बजेट पूरानै ढर्राको हुने निश्चित छ । अंक दायाँबायाँ हुने तर दिशा नफेरिनाले बजेटले जुन नतिजा दिनुपर्ने हो त्यसो हुन नसकेको आम गुनासो छ । खर्च पनि हुने नतिजा पनि राम्रो नआउने भासमा बजेट किन फसेको छ त ?

बजेट तर्जुमाको अधार नै कमजोर

बजेट यस्तो बृहत औजार हो जसले अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गरिरहेको हुन्छ । यसले तय गर्ने बाटो अन्य क्षेत्रले बेन्चमार्क हो । बजेट तर्जुमा गर्दा समग्र सन्तुलनलाई ख्याल राखेर प्रचलित संविधान, सरकारको नीति कार्यक्रम, उपलब्ध स्रोत साधनको सन्तुलित वितरण, क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजनासँग तालमेल, आवश्यकता एवं प्राथमिकता आदिको गहन विश्लेषण गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिलक्षित गर्नेतर्फ ध्यान पुग्नुपर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा बजेट तर्जुमाको आधार नै अत्यन्तै कमजोर छ । मनोगत व्याख्याका आधारमा रकम विनियोजन गर्ने गरिएको छ । स्रोत र साधनको अनुमान वास्तविकताभन्दा टाढा छ भने बजेटले तय गर्ने दिशा छुट्याउन मुस्किल छ । बजेट छलफल मुलुकको हितको निम्तिभन्दा पनि भागवण्डा र सम्झौतामा टुंगिने गरेको छ । बजेट चक्र (अनुमान, स्वीकृति, निकासा, खर्च लेखांकन, लेखापरीक्षण र समीक्षा) नै अत्यन्तै संकुचित र विकृत सोचबाट चलेको छ । यसमा आमूल सुधार नगरेसम्म बजेटको प्रभावकारिता त हुँदैन नै जनस्तरसम्म लाभ पनि नपुग्ने निश्चित छ ।

आकर्षक नारा, चटके पारा

बजेटले आफ्ना इच्छा, आकांक्षा एवं विकासका अपेक्षा पूरा गर्ने आशामा आम मानिस बसेका हुन्छन् । हरेक बजेटमा सत्तासीन दलहरुको परिकल्पना र सोंच प्रतिविम्बित हुने गरेको पनि छ । सबैको ध्यान बजेटतिरै हुने हुनाले आकर्षक नारा दिएर जनतालाई लोभ्याउने चलन छ । यस्तो नारा कार्यान्वनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी धेरै हदसम्म सफल भएको पनि देखिन्छ । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’, ‘नौ स’ का कार्यक्रमको सफलताले नै मनमोहन सरकार लोकप्रिय भएको थियो । गरिबसँग विश्वेश्र कार्यक्रम, एक गाउँ एक उत्पादनजस्ता नारा पनि सफल भए । चालु बजेटले त यस्ता नारामात्र तय गरेन, बजेट कार्यान्वयन वर्ष नै घोषणा ग¥यो । तर यथार्थमा नारा, चटके पारा झैं देखियो । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको वर्ष भनियो, भूकम्प पीडितको बिल्लीबाठ उस्तै छ । उर्जालाई प्राथमिकतामा राखियो सिन्कोभाँची काम भएन । अर्थतन्त्रको पुर्नताजकिकरणको सोच आया तर आर्थिक बृद्धि २ प्रतिशत पनि नपुग्ने । पूँजीगत खर्चको हविगत उस्तै छ । हो भवितव्य यही वर्ष भयो । तर पछिल्ला बजेट हेर्ने हो भने कार्यान्वयन र वितरण पक्ष झन्झन् कमजोर बन्दै गएको बुझ्न कठिन छैन ।

जनताको तिरोबाट आर्जेको रकम पहुँचका आधारमा भाग लाउने मनोरोगबाट ग्रस्त छ नेतृत्व । कम्प्युटरमा बसेर पहुँचको भरमा यति र उति भन्दै मनोमानी ढंगले खुद्रे कार्यक्रम बाँडेर कसैको नजिक हुने सोचबाट आर्थिक प्रशासन ग्रसित छ । यसरी बजेट बन्ने गरेकोले प्राथमिकताप्राप्त र आवश्यकतामा बजेट नगएर पहुँच हुनेको घरतिर विकास केन्द्रित हुने गरेको छ । यसले असमानता र असन्तुलन बढाएको छ भने आमनागरिक हिस्स छन् ।

पूरानै ढर्रा

वि.सं २००८ माघ २१ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा आएको प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो बजेटले नै स्रेस्ता र बजेट अनुमान तयार सुरुआत् गरेको थियो । त्यसबेलाको समय अलग्गै थियो, प्राथमिकता भिन्न थिए । यद्यपि, ९ दशक बितिसक्दा अहिले पनि बजेटको सारमा तात्विक भिन्नता भेटिँदैन । पञ्चायतकाल, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदै मुलुक गणतन्त्र र संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ, राज्यको सोंच, ढर्रा, संरचना उस्तै छ । यसबीचमा २०२० देखि विकास र साधारण बजेटको वर्गीकरण भयो । २०२६ बाट कार्यक्रम बजेट सुरुवात भयो भने २०५९ देखि मध्यकालीन खर्च संरचनाको प्रारुप लागू गरियो । त्यसैगरी आ.व. २०६१/६२ बाट चालु र पूँजीगत खर्च वर्गीकरण सुरु गरियो । २०६४ बाट लैंङ्गिकमैत्री बजेट भनियो । यस्ता जेजति काम गरियो दाताहरुको इशारामा गरियो । एउटा दस्तावेजनलाई पढ्न मिठास हुने गरी फुलबुट्टा भर्न खाका तलमाथि गरियो तर नयाँ सोंच र शैलीमा जान सकिएन । यो नै हाम्रो दूर्भाग्य हो ।

विकासमैत्री छैन कनिका छराई

बजेट राजनीतिक सोंच र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बोक्ने मार्गदर्शक दस्तावेज हो । दीर्घकालीन योजना निर्माण र त्यसैको मोक्षदअनुरुपको विकास मोडल बजेटले बोक्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ वितरण समानतामा पनि उत्तिकै ख्याल गरिनुपर्दछ । हाम्रो नेतृत्व यी समग्र सोचबाट निर्देशित भएको पाइँदैन । पहिलो त हाम्रो विकासको आन्तरिक मोडल नै छैन दोस्रो, जवाफदेहिता, जिम्मेवारीपन र तदारुकता छैन । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा अत्यावश्यकीय कामलाई लिपिबद्ध गरेर यसैमा स्रोत साधन केन्द्रित गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत स्वार्थ, सोंच र सनकबाट विकास क्रियाकलाप निर्देशित छन् । राज्य खुद्रा पसलेको स्तरमा ओर्लिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन गरिदिएर उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने चीनजस्तो होइन सोंच विचार नै खिया लागेको टिनजस्तो भएको छ । एउटा दलको सरकारले ल्याएको बजेट अर्को सरकारले निषेध गर्ने परिपाटी अद्यपि कायमै छ । राष्ट्रिय स्वार्थ र विकासमा दलहरु एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन् । दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा देशलाई अग्रगमनमा लैजाने कुनै तदारुकता नै छैन । हाम्रो अवस्था कुनै लक्ष्य, गन्तव्य नै नभएको कुहिरोको काग झैं छ ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रप्रति उदासीन

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालादेखि प्राथमिकता तोकेर केही आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबका आयोजना भन्ने गरियो । २१ वटा यस्ता ‘पि–वान’ प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु अहिले संचालनमा छन् । तिनीहरुको लागि बजेट अभाव हुन नदिने एवं द्रुत गतिमा काम पूरा गरी विकासमा योगदान गर्ने सोंच अघि सारिएको हो । यो अत्यन्तै सकारात्मक र मुलुकको वृहत्तर हितको विषय हो । तर यस्ता आयोजना समस्याबाट अछुतो किन हुन सक्थे र ? पर्याप्त ध्यान नपुग्दा यिनीहरु कतिबेला चल्ने कतिबेला बन्द हुने रुग्ण उद्योगजस्तो नियतिमा छन् । नाकाबन्दी र भूकम्पपछि ठूला आयोजना सिथिल छन् । राज्यले यतिका धेरै कर्मचारी पालेको छ तर म्यानेजरको भूमिका दिएर ति आयोजनामा उच्च पदस्थ अधिकारी खटाउन सकेको छैन । टाइ कोटमा ठाँटिएर एक दिन निरीक्षणमा गइ टोपल्दैमा के काम फत्ते हुनु, उल्टो खर्च व्यहोर्दाको दास्ती । ठेकेदारको भरमा भगवान भरोसामा चलेका ठूला आयोजना समयमा पूरा नभएर आर्थिक भारको केन्द्र बन्दैछन् । अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने बजेट बाहेक सम्पूर्ण स्रोत साधन र जनशक्ति यसतर्फ केन्द्रित गर्नसके मुलुकले लाभ पाउने निश्चित छ । बिचौलिया र कागजी प्रक्रियामै सकिने बजेट यता खन्याउन किन कन्जुस्याइँ गर्ने ?

चालु खर्चको बढ्दो भार

सरकारलाई चालु खर्चको भार अत्यधिक हुँदै गएको छ । त्यसको तुलनामा उत्पादन र उत्पादकत्व अत्यन्तै न्यून छ । पूँजी निर्माणमा बजेटको योगदान नगन्य छ । पूँजीगत बजेटभन्दा चालु खर्च ४ गुणा बढी छ । यसको अर्थ २० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने अवस्थामा ८० प्रशित चालु खर्च छ भन्ने हो । खर्च नहुने प्रवृत्ति एकातिर छँदैछ भएको खर्चले दिने नतिजा कस्तो छ हेर्ने हो भने बैराग लाग्दो छ । सरकारले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो रकम खर्चिएको छ । तर ति क्षेत्रको अवस्था के छ लोक भुक्तभोगी छ । बजेटको सबैभन्दा विकृत पाटो नै लक्षित वर्गसम्म पुग्दै नपुग्ने, पुगे पनि अत्यन्तै न्यून । यो गुनासो सुन्नमात्र होइन आँखैले देख्न पाइन्छ । कृषि बजेटको अधिकांश हिस्सा कर्मचारीको भ्रमण, गोष्ठी, काज, सेमिनार, एउटा व्यानर टाँगेर फोटो खिचेको भरमा हजारौंलाई तालिम; कीट, कार्टुन, विरुवा वितरणजस्ता खर्च गर्न सजिलो तर उपलब्धि शून्य हुने कार्यक्रममा सकिने गरेको छ । शिक्षाको बजेट २ लाख शिक्षकको तलव, भत्तामा ठूलो हिस्सा जान्छ भने अन्य शैक्षिक सामाग्री व्यवस्थापन र तालिम, सेमिनार, गोष्ठी आदित्यादिमै सकिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार कसरी होस् ? स्वास्थ्यको हालत झन् विकराल छ । औषधि खरिद र वितरण देखाउने, व्यानर तुल टाँगेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेको देखाउने अनि आतेजाते भ्रमणमै स्वाहा भएको देखिन्छ । यसमा भ्रष्टाचार कति छ अख्नितयारले विभागै खाली गर्दा पुष्टि भएकै कुरो हो । पूर्वाधार निर्माणको हालत सबैलाई थाहा छ । हरेक क्षेत्रमा यस्तै छन् किस्सा । यस्तो बजेटले जनतालाई कति राहत पुगेको होला ?

भनसुन र पहुँचका भरमा कुम्ल्याउने प्रवृत्ति

बजेटको अर्को विकृत पाटो भनसुन र पहुँचमा कुम्लयाउनु हो । सबै निकायबाट कार्यक्रम प्रस्ताव गरिए पनि सन्तुलित वितरणमा ध्यान पुगेको छैन । जनताको तिरोबाट आर्जेको रकम पहुँचका आधारमा भाग लाउने मनोरोगबाट ग्रस्त छ नेतृत्व । कम्प्युटरमा बसेर पहुँचको भरमा यति र उति भन्दै मनोमानी ढंगले खुद्रे कार्यक्रम बाँडेर कसैको नजिक हुने सोचबाट आर्थिक प्रशासन ग्रसित छ । यसरी बजेट बन्ने गरेकोले प्राथमिकताप्राप्त र आवश्यकतामा बजेट नगएर पहुँच हुनेको घरतिर विकास केन्द्रित हुने गरेको छ । यसले असमानता र असन्तुलन बढाएको छ भने आमनागरिक हिस्स छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्ने कि नपुग्ने ? यस्तै अनावश्यक लफडा भएर खुद्रे कार्यक्रम व्यवस्था गरिने रातो किताब भाग २ प्रकाशन गर्न छोडियो । तर यो रोग सर्लक्कै बजेटमै सरेपछि टालेर के साध्य ?

चुनौतीको चाङ

विगत दशको औसत आर्थिक वृद्धिदर केवल ४ प्रतिशत रहेको छ । नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा र सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरीय आय गर्ने मुलुक बनाउने भनिएको छ । त्यसको लागि वार्षिक ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि खेलाचीको कुरो होइन । भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाको निश्चित समयावधिभित्रै पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । बिकराल बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नुछ । अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन गर्न अनुत्पादनशील सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील र पूँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । सरकारी संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता र निजी क्षेत्रको कार्यक्षमता अभिवृद्धि, मूल्य नियन्त्रण, संस्थानहरुको व्यवस्थापन र सञ्चालन विधि, उच्च व्यापार घाटा नियन्त्रण, वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक सुधार, स्थानीय सरकारको रिक्तता पूर्ति आगामी बजेटको लागि चुनौतीका विषयहरु छन् ।

पुनर्विचारको समय

सरकारले अहिले अवलम्बन गरेको बजेट प्रणाली खर्चहरुको सूची बनाइ विनियोजन गर्ने पद्दति हो । यो सीमित स्रोत साधन हुँदा एकरुपताको लागि सहज एवं नियन्त्रणमूलक भए पनि बढी प्रक्रियामुखी र अल्पकालीन सोंचको छ । बदलिँदो माग र आवश्यकताको बेवास्ता गर्ने यस्तो बजेट प्रणाली सुधार्न सूचना प्रविधिको प्रयोग, प्राथमिकता निर्धारण र स्रोत सुनिश्चितता, समयमा अख्तियारी, योजनासँग तालमेलजस्ता प्रत्यत्न नभएका होइनन् । तथापि नतिजा टिठलाग्दो छ, समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ? यसको साटो नतिजामूलक कार्यक्रम बजेटको अवधारणा लागू गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी प्रत्येक इकाइको विश्लेषण र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विगतको स्थितिलाई आधार नमानी सम्पूर्णतामा परीक्षण र विश्लेषणबाट मूल्यांकन गर्ने पद्दतिसहितको ‘जिरो बजेट प्रणाली’ अबलम्बन गर्न सकिए बजेट प्रणाली अर्थपूर्ण, उद्देश्यमूलक र परिणामुखी हुनसक्ला । यसको लागि व्यवस्थित सूचना प्रणाली, उद्देश्य किटान, आधार र प्रमाणको आधारमा पुष्ट्याइँजस्ता पूर्वसर्तहरु आवश्यक छ । विकासको प्रभावकारिताको लागि कार्यक्रम बजेट र शून्यमा आधारित बजेटको सान्दर्भिकता छ । तर बजेट कार्यान्वयनको फित्तलो अवस्था, कमजोर समन्वय एवं सूचना प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापनका कठिनाई चिर्ने प्रयत्न भने आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू गर्न नसकिए पनि प्राथमिकता प्राप्त एवम् राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाबाट सुरुवात गर्न सकिनेछ ।