उपभोक्ता हितमा मौनता

• भोजेन्द्र बस्नेत (२०७१ पुस २५ गतेको कारोबार दैनिकमा)

नेपाली जनताले बेला–बेलामा हरेक कुराको चरम अभाव झेल्नु र यसैका कारण ठगिनु परेको घटना कुनै नौलो कुरै होइन । विशेष गरी शहरी क्षेत्रका जनता जो परनिर्भरतामा बाँचेका छन् उनीहरुले यस्तो नरकीय जीवन बिताइरहनु परेको छ कि कहिलेकाही त लाग्छ उनीहरु अभाव झेल्न र खेप्न नै जन्मिएका हुन् । सँधैको लोडसेडिङ, पानीको चरम अभाव, सार्वजनिक यातायातको असुविधा समस्या लेखो लाएर साध्यै छैन । अभावै अभावले थिचिएको यो जीवनशैलीमा यस्तै अभावको अर्को श्रृङ्खलास्वरुप अहिले बजारमा इन्धनको रुपमा प्रयोग हुने एलपी ग्यासको हाहाकार मच्चाइएको छ । ग्यास अभाव यस्तरी चर्किएको छ कि राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत सरकारी लेटरप्याडमा ग्यास नभएर चुलो नबलेको पत्र उद्योगीलाई लेख्नुपरेको छ । सर्वसाधारणको अवस्था के होला ?

स्वदेशमा उत्पादन नरहेको र आयातमा निर्भर रहनु परेको सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा आन्तरिक र कतिपय बाह्य प्रभावका कारण पनि पेट्रोलियम बजार प्रभावित हुने गरेको छ । यस्तै अलिकति समस्याको छिद्र भेटाउने बित्तिकै बजार नै ठप्प पारी कमाउ धन्दामा उद्योगी व्यापारी लाग्ने अनि राज्यको कानुनी डण्डा ढोडको लौरो सावित भएपछि त बाँकी के नै रह्यो र ? हुन त व्यापार नाफामुखी नै हुन्छ, नाफाकै लागि गरिन्छ । तथापि व्यापारीमाथि यतिसम्म आरोप छ कि मानौ उनीहरुको कामै उपभोक्ता लुट्ने हो जसले मौकामा चौका हान्दै अकुत कमाइ गरेमात्र पुग्छ, समाजप्रति कुनै दायित्व र जवाफदेहिता बहन गर्नु नै पर्दैन । व्यवसायको नाममा उपभोक्ता लुट्नकै लागि धन्दा गर्नतिर व्यापारी लागेका छन् भन्ने पुष्टि उनीहरुले बेलाबेलामा गर्ने हर्कतले समेत गरेका छन् । व्यापारमा इमानजमान हराउँदै गएको छ, कसरी हुन्छ धनी बन्ने मनोरागबाट मात्र व्यापारी ग्रसित हुने गरेको बुझ्न कठिन छैन । यसको पछिल्लो उदाहरण ग्यासमा गरिएको कृत्रिम अभावलाई लिन सकिन्छ ।

पेट्रोलियम आपूर्तिमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार रहेको हुँदा निगमले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको चाल पाउना साथै बजारमा अभाव गराएर बारम्बार उपभोक्ता लुट्ने काम हुँदै आएको छ । अर्थशास्त्रको नियम नै हो जहाँ कुनै पनि कारणले बजार निर्धारित माग र आपूर्ति प्रभावित हुन्छ बजार असन्तुलित र अनियन्त्रित बन्दछ । अहिले भारतीय आयल निगमको भलबारी डिपो मर्मतको कारण देखाउँदै गराइएको अभावले उपभोक्ता आजित भएका छन् । बजारमा ग्यास अभाव भएको सन्दर्भमा निगमको आफ्नै तर्क छ भने ढुवानी व्यवसायी तथा उद्योगीहरुको आफ्नै । जसले जे जस्तो तर्क गरे पनि सरोकारवालाहरुले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकाले उपभोक्ता पीडित छन् । पेट्रोलियम, यातायातजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमा पनि पहुँचवाला उद्योगी व्यापारी र कसै न कसैको आडमा व्यापारिक लाइसेन्स पाउनेहरुले कब्जा जमाइसकेको अवस्था विद्यमान छ त सरकारलाई कसैले टेरुन न सरकारको नियन्त्रण गर्ने पाइन होस् ।

वि.सं २०५०/५१ मा नेपालमा वार्षिक ९ हजार ३ सय  मेट्र ग्यास मात्र आयात हुन्थ्यो । ६९/७० सम्म आइपुग्दा २ लाख ७ हजार मेट्र ग्यास आयात हुँदा पनि पुगेन । अहिले त योभन्दा पनि बढी माग छ । बजारमा वर्षेनी ग्यासको माग १३ प्रतिशतले बढ्दै गएको उद्योगीको दाबी छ । जाडोमा मासिक २२ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास खपत हुने गरेको छ । यो डिसेम्बरमा १५ हजार मेट ग्यास आपूर्ति भएको निगमको दाबी छ । तथापि बजारमा ग्यास पाइएको छैन । आखिर कहाँ गइरहेको छ ग्यास ? किन अभाव गरिएको छ यसको ? ग्यासको चरम अभाव हुनुमा निगमले उद्योगी, व्यापारीलाई र उद्योगी, व्यापारीले निगमलाई दोष लगाएर पन्छिने गरेका छन् । कुरोको चुरोतर्फ लाग्ने हो भने निगमको व्यवस्थापकीय पक्षको दोष त छँदैछ समस्याको जड उद्योगी व्यवसायी धेरै छन ।

अहिले नेपालमा ५५ वटा ग्यास उद्योग प्लान्ट सञ्चालनमा छन् भने ५५ लाख सिलिण्डर बजारमा छन् । सिलिण्डरको आयु २५ वर्षमात्र भए पनि ३५ वर्षदेखिका सिलिण्डर समेत बजारबाट नहटाइएकोले ग्यास सुरक्षाको संवेदनशील पाटो अर्कातिर छँदैछ । भान्छामा कतिखेर पड्किने हो विश्वास छैन । फुटरिङ र नेकरिङ काटेर अरुको सिलिण्डरमा जोडेर ग्यासलाई बम बनाई घरघरमा पठाउँदा सरकारको कारबाहीमा परेका तत्कालीन सुगम ग्यास उद्योगका मालिक शिवप्रसाद घिमिरे अहिले ग्यास उद्योग संघको अध्यक्ष छन् । छानविन समितिले सुगम ग्यास खारेज गर्न सिफारिस गरेको लेखा समितिले पनि त्यसलाई सदर गरेको थियो । सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुगमलाई ५ लाख जरिवाना र निगमले ६ महिना कारोबार रोक्का समेत गरेको थियो । तर लेखा समितिका तत्कालीन सदस्य अनिल झा पछि उद्योगमन्त्री भएको बेला सुगम ग्यासले उन्मुक्ति पाएको थियो । तिनै घिमिरेको नेतृत्वमा अहिले बजारमा अभाव सिर्जना गराइएको छ ।

निहुँ आपूर्ति नभएको पारिए पनि सरकारी अनुगमनबाट समेत उद्योगमा ग्यास ठप्प नरहेको यथार्थ सार्वजनिक भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागको निर्देशनमा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न उद्योगमा भरिएको ग्यास राखिएको फेला परेको छ । विभागले अख्तियारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा व्यवसायीकै कारण पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको देखाइएको छ । साथै विभागले ग्यास व्यवसायीहरुलाई तत्काल भरेका सिलिण्डर बजारमा पठाउन निर्देशन समेत दिएको छ । तर चरम अभावको समयमा मौकामा चौका हान्न छोडेर उद्योगले किन ग्यास उपभोक्ताकोमा पठाउँथे ? पहिलो प्राथमिकता त धेरै ग्यास खपत गर्ने उद्योग, व्यवसाय नै पर्दछन ।

कूल ग्यास खपतको ७० प्रतिशत व्यवसायिक र ३० प्रतिशत घरायसी प्रयोग छ । यहाँ व्यापारिक हित पहिलो हेरिन्छ त्यसपछिमात्र सर्वसाधारणको । होइन भने दुई रङ्गको सिलिण्डर र उपभोक्ता कार्डको नीति ल्याएर पनि सरकारले किन कार्यान्वयन गर्न सकेन त ? कुरो त यहाँसम्म लठिभद्र छ कि ग्यास उपभोगको आधिकारिक तथ्यांक समेत राख्न सकिएको छैन । भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा डिपोमा समस्या आउने वित्तिकै सँधै यसैगरी अभाव चर्कन्छ ।

बजार हस्तक्षेपका लागि कुनै जिम्मेवार निकाय नभएजस्तो निर्वाचित सरकार रहेको अवस्थामा पनि यसरी ग्यासको चरम अभाव हुनु हामी उपभोक्ताले सोचेजस्तो सामान्य कारणले मात्र हुँदै होइन । चाहे त्यो कोटा बढाउने नाममा होस्, चाहे कमिसनको नाममा वा अकूत नाफा आर्जन गर्ने नाममा नै किन नहोस् ग्यास अभाव गराइएको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । निगमको व्यवस्थापकीय लापरबाही र उद्योगी, व्यापारी र ढुवानीकर्ताको नाफाकेन्द्रित प्रवृत्तिको चेपुवामा उपभोक्ता परेका छन् । उद्योगीले मासिक ३३ हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यकता पर्ने भन्दै सरकारसमक्ष बारम्बार कोटा बृद्धि गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । ग्यासको अहिलेको हाहाकार भनेको कोटा बृद्धिमा सरकारलाई उद्योगीले घुँडा टेकाउने मनसायबाट सिर्जित भएको देखिन्छ । सरकार पनि अस्थिर रहेको, आइओसीको डिपो मर्मतको बाहना पनि मिलेको, भण्डारणको व्यवस्था पनि नरहेको तथा जाडो मौसम ग्यास अत्यधिक खपत हुने भएकोले उपयुक्त अवसर यही ठानेर मौका छोपिएको हुनसक्छ । तैपनि त्यस्ता उद्योगीको लाइसेन्स खारेज गर्ने र ग्यासको कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई जेल पठाउने हिम्मत सरकारले गर्न सक्दैन त गर्नु के ?

एकातिर उपभोक्ता ठग्ने आपूर्ति सञ्जालको यस्तो निन्दनीय प्रवृत्ति छँदैछ, अर्कोतिर ग्यास अभावको छेकोमा अरु तरहबाट पनि उद्योगीले ब्रम्हलुट गरिरहेका छन् । अभावको मौकामा पुराना सिलिण्डर साट्दै नसाटी बढी मूल्यमा नयाँ सिलिण्डर बेच्ने गरिएको छ । व्यापारीले मनोमानी रुपमा पैसा असुल्ने गरेका छन् । जनता बबुरो जसोतसो भान्छा चलाउनै प¥यो जति भने पनि नतिरेर सुखै छैन । अन्यथा बालबच्चा भोकै रहन्छन् ।

यो देशमा सरकार छ, सरकारका विभिन्न अंग छन् । त्यसैअनुरुप उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको सवालमा कानुन पनि छन् । उपभोक्ताको अधिकारको वकालत गर्ने उपभोक्तावादी तथा निजी क्षेत्रका संघसंस्था कति छन् कति । छैन त उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेर ५ वर्षयताकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ । प्रतिव्यारेल ५० अमेरिकी डलरभन्दा न्यून मूल्यमा तेलको कारोबार भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा उही पूरानो मूल्य लिएर पनि पर्याप्त परिमाण उपलब्ध गराउन नसक्नु असक्षमताको पराकाष्ठा नै हो । निगम स्थापनाको ५ दशक पुग्न लाग्दा समेत उर्जा आपूर्तिमा दीर्घकालीन भिजन तय गरी त्यसैअनुरुप वैज्ञानिक आपूर्ति व्यवस्थापन पद्दति अंगीकार गर्न नसक्दा सँधै जनता भात पकाउने इन्धनको जोहो गर्न नसकेर पिरोलिनु परेको छ । यो जस्तो दुःखदायी कुरो के होला ?

यो देशमा सरकार छ, सरकारका विभिन्न अंग छन् । त्यसैअनुरुप उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको सवालमा कानुन पनि छन् । उपभोक्ताको अधिकारको वकालत गर्ने उपभोक्तावादी तथा निजी क्षेत्रका संघसंस्था कति छन् कति । छैन त उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित छैन । नेपाल हरेक हिसाबले हरेक वस्तुमा परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । त्यसमाथि पनि पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ उत्पादन छैन, आयात नै गर्ने हो  । निगमका अनुसार भारतको रक्सौलमा एक सिलिण्डर ग्यासको मूल्य ११५५ रुपैयाँ पर्छ । एक सिलिण्डरको २२८ रुपैयाँ त सरकारले कर नै लिन्छ । ग्यास कम्पनीले एक सिलिण्डरमा २३३ रुपैयाँ कमिसन लिन्छन् । बाँकी निगमले ऋणभार, प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च अनेकथरी जोडर १४७० रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको छ । यो पनि घाटाको व्यापार भनिएको छ । तर यो मूल्यमा पनि उपभोक्ताले ग्यास पाउँदैनन् । योभन्दा बिडम्बना के हुन सक्छ ?