'जिडिपी' को अंक वृद्धि नै सबैथोक हो ?

• भोजेन्द्र बस्नेत ([email protected])

सरकारले आगामी वर्षको लागि अर्थतन्त्रको दिशा निर्देश गर्ने गरी दुई महत्वपूर्ण उपकरण वित्त र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ । यी दुवै नीतिको मुख्य दिशा फराकिलो आर्थिक बृद्धि एवं बृहत् आर्थिक स्थायित्व हुनुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा सबैको ध्यान आर्थिक बृद्धिको सेरोफेरोमै तानिने गर्दछ । यो वर्ष नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत नाघ्ने प्रक्षेपण गरिएकोमा मौद्रिक नीतिले केही तल रहने जनाउ दिएको छ । दशकपछि बल्लतल्ल यो स्तरको बृद्धि हासिल हुनु सकारात्मक हो । तथापि विषेश परिस्थितिमा भएको यसपटकको बृद्धिको आधार र स्थायित्वको सवाल भने निकै नै संवेदनशिल र पेचिलो विषय छ ।

लेबिन्टिन थ्योरीको क्रिटिकल मिनिमम इफोर्टले भनेजस्तै अर्थतन्त्रमा दुई प्रवृत्ति ‘इष्टिमुलेन्ट’ र ‘सक’ मध्ये पहिलोले अगुवाई गर्दा अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिन्छ । यस मानेमा आर्थिक वृद्धि र विकासको चर्चालाई ‘इष्टिमुलेन्ट’ प्रवृत्ति आगमनसँग जोडनुपर्छ जसले सकारात्मक छनक दिन्छ । यद्यपि आर्थिक बृद्धि नै सबैथोक हो भन्ने भ्रमबाट भने मुक्त हुनु जरुरी छ । स्वभाविक रुपमा एक वर्ष जिडिपी ऋणात्मक भयो भने त्यसले बनाउने मागको खाल्डो पूर्दा अर्कोवर्ष जिडिपी बढी नै देखिन्छ । विगतको तथ्यांक र प्रवृत्तिलाई हेर्दा पनि कम बृद्धिदर हासिल भएको वर्षभन्दा पछिल्लो वर्षमा बृद्धिदर बढी नै रहेको पाइन्छ । यो ‘बेस इअर इफेक्ट’ पनि हो र अत्यावश्यक माग परिपूर्ति पनि हो । उर्जाको उपलब्धता र मौसमी अनुकूलताले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिए पनि भोजभतेरै गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन । भूकम्प एवं नाकाबन्दीले बनाएको गहिरो खाल्डोबाट मापन गरिएकोले सामान्य सतहसम्म आइपुग्दा यो बृद्धि उच्च हो । बृद्धिको स्थायित्व कायम गर्नु चुनौतिपूर्ण छ । पछिल्लो दशकको औसत आर्थिक बृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेकोलगायत बृहत आर्थिक परिसूचक केलाउँदा अर्थतन्त्र अहिले पनि शिथिल नै रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

जिडिपी के हो ?

सामान्यतया कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) कुनै पनि मुलुकको कुनै अवधिको अन्तिम उत्पादनको मौद्रिक मूल्य हो । जिडिपी उन्नति मापनको साधन हो साध्य होइन । यद्यपि बृद्धिदरले अर्थतन्त्रकको दिशाबोध भने गराउँछ । जिडिपी गणना गर्ने सामान्य विधि सबैले बुझ्न सकिन्छ । सामान्यतया उपभोग, लगानी र सरकारी खर्चको कूल योगमा निर्यात र आयातको फरक जोडेर जिडिपी अंक निकालिन्छ । खासगरी कुनै पनि बन्द अर्थतन्त्र (बाह्य क्षेत्र बाहेक) मा आम्दानी, खर्च र अन्तिम उत्पादनको मौद्रिक मूल्य बराबरी हुनुपर्दछ । आम्दानी वा खर्चको कूल योग या कुनै निश्चित अवधिभित्र आन्तरिक उत्पादनको कूल मौद्रिक मूल्य नै जिडिपी हो । जिडिपी बृद्धि नै सामान्यतया आर्थिक बृद्धि हो । यससमध्ये पनि वास्तविक जिडिपीले बृद्धिको सही तथ्य दिन्छ । यसको गणना नोमिनल जिडिपीर्लाइ जिडिपी डिफ्लेटर (इन्फ्लेशन इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर) ले भाग गरेर निकालिन्छ । जिडिपी बढ्नुले उत्पादन बढेको देखाउँछ । यसले आम्दानी, खर्च तथा जीवनस्तरमा परिवर्तन झल्काउँछ ।

स्वभाविक रुपमा एक वर्ष जिडिपी ऋणात्मक भयो भने त्यसले बनाउने मागको खाल्डो पूर्दा अर्कोवर्ष जिडिपी बढी नै देखिन्छ । विगतको तथ्यांक र प्रवृत्तिलाई हेर्दा पनि कम बृद्धिदर हासिल भएको वर्षभन्दा पछिल्लो वर्षमा बृद्धिदर बढी नै रहेको पाइन्छ । यो ‘बेस इअर इफेक्ट’ पनि हो र अत्यावश्यक माग परिपूर्ति पनि हो । उर्जाको उपलब्धता र मौसमी अनुकूलताले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिए पनि भोजभतेरै गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन । भूकम्प एवं नाकाबन्दीले बनाएको गहिरो खाल्डोबाट मापन गरिएकोले सामान्य सतहसम्म आइपुग्दा यो बृद्धि उच्च हो । पछिल्लो दशकको औसत आर्थिक बृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेकोलगायत बृहत आर्थिक परिसूचक केलाउँदा अर्थतन्त्र अहिले पनि शिथिल नै रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

आर्थिक कल्याणको फेरिँदो परिभाषा

आर्थिक कल्याण मापनका बहुआयामिक सूचक एवं विश्लेषण विधि पत्ता लागिसकेका छन् । समय परिवर्तनसँगै उन्नति मापनको परिभाषा फेरिँदो छ । विश्वमा सन् १९५०÷६० को दशकमा आर्थिक बृद्धिलाई मुख्य ठानिए पनि असमानता बढेसँगै ७० को दशकमा नै यो बिचार अनुपयुक्त ठहरियो । त्यसयता अर्थबेत्ताहरुले ध्यान मोडेर गरिबी, असमानता, आवश्यकता परिपूर्ति, मानव विकास सूचकांकलगायत गुणात्मकतामा जोड दिन थाले । अर्थशास्त्रीहरुले जिडिपीलाई आर्थिक उन्नति मापनको परम्परागत विधिमा राखे । यो विषयलाई ९० को दशकमै ‘जेनुइन प्रोग्रेस इन्डिकेटर’ (जिपीर्आइ) को विकल्प दिइएको छ जसले अर्थतन्त्रको मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक दुवै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गर्दछ । व्यक्तिगत उपभोग, आम्दानीको वितरण, घरायसी एवं स्वेच्छिक काम, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, वातावरणीय पक्ष, सम्पत्तिको लेखाजोखाजस्ता सूचकांकहरु जिपीआईमा अटाउँछन् । जिपीआई जीवन गुणस्तरसँग सम्बन्धित रहेता पनि यो विधि क्यानडा तथा यूरोपका केही साना देशबाहेक अरुले प्रयोग गर्न सकेका छैनन । कारण पूँजीबादी अर्थतन्त्र आर्थिक कल्याणमा होइन कमाउने ध्याउन्न छ ।

यस्तो छ अर्थतन्त्रको वास्तविकता

नेपालको कूल जिडिपी २६ सय अर्ब हाराहारीको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा जिडिपीमा सरकारी खर्चको अनुपात २३.४ प्रतिशत छ । बजेट बचत बढ्दो छ । राजश्व आयातमुखी छ । राजश्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा आयातबाट परिपूर्ति हुन्छ । आयात जिडिपीको ४२ र निर्यात अंश ९ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रमा उपभोग ९० र कूल ग्राहस्थ बचत १० प्रतिशत छ । पूँजी उत्पादन अनुपात १ः५ छ । प्रतिव्यक्ति आय ८६२ डलर छ । प्रणालीगत समस्या उत्तिकै छ । यी तथ्यहरु पनि भरलाग्दा नभइ बढाइँ चढाइ गरिएका होलान् ।

राजनीति र अर्थतन्त्र अस्थिर छ । चरम गरिबी, असमानता एवं बेरोजगारी छ । कमजोर लगानीमैत्री वातावरण, अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र, न्यून पूँजीगत खर्च, उच्च व्यापार घाटा, विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र, प्रतिभा पलायन अर्थतन्त्रका समस्या हुन् । यसैको फाइदा लिएर टाठाबाठाहरु दुनो सोझ्याइरहेका छन् भने निम्न वर्ग सरकारको मुख ताकिरहेको छ । कुरा के बिचरणीय छ भने वार्षिक १ प्रतिशत जनसंख्या बृद्धिलाई धान्न प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत हाराहारी जिडिपी बृद्धि अनिवार्य छ । ओकुन्स नियमका अनुसार १ प्रतिशत रोजगारी बढ्यो भने अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशतसम्मको विस्तार आउन सक्छ । तर नेपालमा त्यस्तो भएको पाइँँदैन ।

हाम्रो बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतभन्दा तल देखाइए पनि बेरोजगारी चरम छ । रोजगारीको उपयुक्त अवशर नभएकोले लाखौं युवा विदेशिएका छन् । अब बृद्धिले मात्र के निकास ल्यायो त ? यहाँ महत्वपूर्ण सवाल नै अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्याको हो जसको समाधानको आधार तयार गर्न सकिए लगानी एवं रोजगारी बृद्धिसँगै समग्र अर्थतन्त्रको आकार दिगो र फराकिलो हुनसक्दछ । अहिले त डर के छ भने समृद्धिको खोजीमा ल्याइएको खर्चिलो पद्दति संघीयताले निम्त्याउने आर्थिक भार थेग्न नसकेर कतै देश नै संकटमा त पर्ने होइन ?

बृद्धिसँगसँगै न्यायोचित वितरणको प्रश्न 

उच्च आर्थिक बृद्धिदर आर्थिक समृद्धिको आधार हो तर ठेकेदार होइन । जिडिपी उच्च हुँदैमा समानता र समृद्धि बढ्छ भन्ने छैन । जिडिपीले कमजोर र उच्च आय चिन्दैन । अन्य अनुत्पादक तथा नकारात्मक असर स्वीकार्दैन । घरायसी उत्पादन एवं सेवा थाहा पाउँदैन । दोहोरो गणना हुने, गणनामै नपर्ने ठूलो संभावना रहन्छ । जिडिपी बृद्धिमा पूँजीको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्छ र पूँजी केही सीमित वर्गको हातमा हुन्छ । संसारको ८० प्रतिशत स्रोतसाधन २० प्रतिशतको कब्जामा छ भने बाँकी २० प्रतिशत ८० प्रतिशतको भाग लाग्छ । उपभोगको तथ्यांक पनि त्यस्तै छ । त्यसैले वृद्धिको लाभ तल्लो तहसम्म पुगेको छ भन्न सकिँदैन । विलाशी सरसामानको उत्पादन एवं खपतले पनि जिडिपी बढाउँछ । त्यसले ग्राहस्थ तहमा महत्व राख्दैन । पछिल्लो समय बेरोजगारी दर र असमानता फराकिलो हुँदै गएकोले सामाजिक द्वन्द्व, कलह बढेर गएका छन् । बृद्धिले सम्बोधन नगरेरै यस्तो भएको हो । जिडीपीलाई जनसंख्यासँग तुलना गरेर हेर्नुपर्दछ । उच्च जनसंख्या भएको मुलुकमा जिडिपी बृद्धि धेरै हुँदा पनि प्रतिव्यक्ति आय कम हुन्छ । चीनको अवस्था त्यस्तै हो । यसले जीवन गुणस्तरीयता बढेको छ नै भन्ने ग्यारेन्टी गर्दैन । यसको तुलनामा थोरै जनसंख्या भएको कतारजस्तो मुलुकमा प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्तै उच्च छ । यस पङतिको अग्रस्थानमा नर्वे, स्वीट्जरल्याण्ड पनि पर्दछन् । यो समृद्धिको सूचक हो । त्यसैले प्रतिव्यक्ति आय ठूलो कुरो हो । क्रयक्षमतामा फरक पर्ने भएकोले यसलाई समेत ‘पर्चेजिङ पावर प्यारिटी’ (पिपिपि) मा व्यक्त गरेर हेरिन्छ ।

अर्थतन्त्रको आधारशिला उकासौं

विकसित देशमा रोष्ट्रोको उच्च उपभोगको सिद्धान्त लागू भइसकेको हुनाले समष्टिगत मागमा खासै परिवर्तन आउँदैन । त्यसैले उत्पादनमा बृद्धि गर्नु भनेको स्टक बढाउनुमात्र हुनसक्छ । यस प्रसङ्गमा आर्थिक बृद्धिको कुरा कम उठ्छ । उनीहरुलाई आवश्यकता पूर्ति गर्न थप उत्पादन जरुरी छैन । तर विकासोन्मुख मुलुकमा वितरणको आधार नै बृद्धि हो । कुनै मुलुकको अर्थतन्त्रको आशारशिला भनेको नै आर्थिक रुपान्तरणको सही सूत्र हो । कल्याणकारी अर्थशास्त्रले आम्दानीको न्यायोचित वितरण खोज्छ । आर्थिक दक्षता र अधिकमता नै सामाजिक अधिकमता हुँदैन ।  यो सामाजिक न्याय र गुणात्मकताको सवाल हो । त्यसैले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार अत्यावश्यक छ । जसले रोजगारीको सिर्जना, पूँजी मौज्दात बृद्धिसँगसँगै आयस्तर, उपभोग, बचत, लगानी बढाओस् । यसको गुणक र त्वरक प्रभावले अर्थतन्त्र दरिलो बनोस् । फलस्वरुप आर्थिक बृद्धिले स्थायित्व पाओस् अनि प्रतिव्यक्ति आय हजार डरलभन्दा तलै रहि नरहोस् । आत्मनिर्भरताले व्यापार घाटा घटाओस्, कौडीमा बेचिएको कच्चापदार्थ मूल्यवान औद्योगिक बस्तुमा परिणत गर्न सकियोस् । कृषिमा प्रविधि अवलम्बन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन एवं औद्यागिकरणको विस्तारमार्फत् आत्मनिर्भर बन्न सकियोस् । यस्तो समृद्धिको लक्ष्य नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको त छ तर कागजमा । नेपालले लिएको तीनखम्बे मिश्रित अर्थनीतिका तीन मुख्य पाटो सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई बलियो पार्न सकियोस् । यसरी गरिएको संरचनागत सुधारले ल्याएको सकारात्मक नतिजाले थोरै आर्थिक बृद्धिमा पनि जीवनस्तर उक्सिन सक्ला कि ?