न्यून पूँजीगत खर्चको गम्भीर असर

बजेट अर्थात् वित्त नीति कुनै पनि मुलुकको अल्पकालीन वार्षिक कार्यक्रम हो । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य पछ्याउन वार्षिक बजेट र त्यसमार्फत् आउने वित्त नीतिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । समग्र क्षेत्रमा यसको प्रभाव रहने हुँदा अर्थतन्त्रको स्थिरता एवं गतिशीलताको लागि प्रभावकारी बजेट परिचालन अत्यावश्यक कुरो हो ।

सरकारले यस वर्षको लागि पुननिर्माणको १४० अर्बसहित कूल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ५८.९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २९.७ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ११.४ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको आकार कूल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपीको ४७ प्रतिशत हुन आउँछ । यस पटकको बजेट कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य छ । बजेट कार्यान्वयनबाट ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सँधै समस्या बन्ने गरेको छ ।

बजेट परिचालनको अवस्था

सरकारले चालु वर्षमा संविधान कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न, भूकम्पपछिको पुननिर्माण, पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाह तथा शासकीय सुधारजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको थियो । बजेटलाई राजनीतिक अभिष्टका रुपमा प्रयोग गर्ने विकृति चिर्न संविधानमै बजेट सार्वजनिक हुने मिति उल्लेख गरी यस वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्षको रुपमा समेत घोषणा गरियो । यी प्रयास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुन् । तथापि यस वर्षको ७ महिनाको उपलब्धि हेर्दा बजेट परिचालन उत्ति सन्तोषजनक नभएको देखिएको छ ।

सरकारी खर्चले समग्र अर्थतन्त्रलाई निर्देशित गर्दछ । ‘गुणक’ र ‘त्वरक’ प्रभाव बढाई अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित र बढोत्तरी गराउने पूँजीगत एवं विकास खर्चले हो । यसको प्रभावकारिता नहुँदा रोजगारी सिर्जना गर्ने बृहत् आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने उद्देश्य पूरा हुँदैन । अर्थतन्त्रको गतिशीलता घटछ, पूँजी निर्माण हुँदैन, अन्तत कूल ग्राहस्थ उत्पादन घटाउँछ । यसले गहिराे संकट एवं मन्दीको अधिक खतरा ल्याउन सक्दछ । 

सुरुका ७ महिनामा ३२.१९ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च भएको छ । यसमा पनि चालु खर्चको हिस्सा बढ्दो छ भने पूँजीगत खर्च न्यून छ ।  ४१.१२ प्रतिशत चालु खर्च हुँदा पूँजीगततर्फ १७ प्रतिशतमात्रै छ । गत वर्षभन्दा खर्च प्रवृत्ति केही सुधारोन्मूख भए पनि पूँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा हुनुपर्ने खर्च टिठलाग्दो छ । कामको गुणस्तरीयताको प्रश्न त कसैले गरेकै छैन ।

बजेटको मध्यवधि समीक्षाले आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत कायम रहने अनुमान गरेको छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले ७.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर कायम गर्ने लक्ष्य लिएकोमा यो भने ५.८ प्रतिशत कायम छ । व्यापार घाटा बढेकोले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सोधनान्तर बचत ९४ अर्बले कम भएर ४५ अर्बमात्र बचतमा रहेको छ । यस अर्धवार्षिक अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह समेत घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति भने गत असारभन्दा ४.८ प्रतिशतले बढेको छ । व्यापार घाटा, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था, विप्रेषण आप्रवाह, चालु खाता घाटा, सेयर बजारको खस्किँदो अवस्थाजस्ता सूचक विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्र सामान्य÷राम्रो छ भन्न सकिने आधार छैन ।

बजेट खर्च नहुँदाको असर

२३ सय अर्ब हाराहारीको नेपालको अर्थतन्त्रलाई ३८० अर्ब हाराहारीको मौद्रिक प्रवाहले चलायमान गरेको छ । अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरु एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । अर्थतन्त्रमा एउटाको खर्च अर्कोको आम्दानी हुन्छ । अझ सरकारी खर्चले समग्र अर्थतन्त्रलाई निर्देशित गर्दछ । सरकारले गरेको लगानीको अनुपातमा आम्दानीमा कति बृद्धि भयो भनेर ‘गुणक’ ले बताउँदछ भने आम्दानी बढ्दा लगानी कति थपिन्छ भन्ने ‘त्वरक’ प्रभाव हुन्छ । यी दुवै प्रभाव बढाई अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित र बढोत्तरी गराउने पूँजीगत एवं विकास खर्चले हो । यसको प्रभावकारिता नहुँदा रोजगारी सिर्जना गर्ने बृहत् आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने उद्देश्य पूरा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको गतिशीलता घटछ भने पूँजी निर्माण नहुनाले थप संकट उत्पन्न हुन्छ । यसले अन्तत उत्पादनमूलक क्षेत्रमै असर गरी कूल ग्राहस्थ उत्पादन घटाउँछ । सार्वजनिक क्षेत्रले पर्याप्त खर्च गर्न नसक्नाले आर्थिक गतिविधिको चक्र पूरा हुन नसकी वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकटको रुपमा समस्या प्रतिबिम्बित भइसकेको छ । सरकारले एकातिर राजश्व उठाइरहने अर्कोतिर पर्याप्त अर्थपूर्ण खर्च गर्न नसक्ने कारणले समस्या उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा तरलता अभावमा व्याजदर बढेर लगानी थप निरुत्साहित हुनसक्छ । यसले ल्याउने असर धेरै छन् । वित्तीय क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ २० प्रतिशतभन्दा कम लगानी भएकोले अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको कर्जा कडाइँ गर्दा त्यहाँ अर्को डरलाग्दो जोखिम आइपर्न सक्छ ।

समयमा पूँजीगत खर्च नहुँदाको अर्को डरलाग्दो समस्या भनेको यक शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सजिलो शीर्षकमा सारी जथाभावी खर्च गर्नु हो । यसलाई रकमान्तर भनिन्छ । पैसो छँदैछ भनेर यसको प्राविधिक तथा कानुनी पाटो बेवास्ता गरी बिलासितामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्था हो । सरकारको स्थायित्व नभएको मौकामा जथाभावी रकमान्तर गरी खर्च गर्न अधिकारीहरु समेत दबाबमा पर्ने र बाध्य भएका हुन सक्छन् । मेशिनरी एवं यन्त्र, उपकरण खरिद, निर्माण, रोजगारीमूलक एवं दीर्घकालीन महत्वका आयोजना इत्यादिमा छुट्याइएको बजेट सारेर गाडी, कार्यालयीय सरसामान, टेलिभिजनजस्ता करोडौंका बिलासिताका सरसामान खरिद गर्ने प्रवृत्तिले व्यक्तिलाई फाइदा पुगे पनि मुलुक भने धरासायी हुने पक्का छ । यसले एकातिर व्यापार घाटा बढाउँदै लैजान्छ भने अर्कोतिर मुलुकले वर्षेनी थप रकम व्ययभार  बोकिरहनुपर्दछ ।

संकटको संकेत

नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छ भन्ने बहस निकै लामो भइसकेको छ । गरिबी र असमानता धेरै छ । मूलतः हाम्रो उत्पादनशील क्षेत्र संकटग्रस्त छ । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ५ प्रतिशतभन्दा तल छ । अर्थतन्त्र महँगो छ, बचत अत्यन्तै न्यून छ । पाँच वर्षको औसत ग्राहस्थ बचत १० प्रतिशतभन्दा तल छ  । ९५ प्रतिशत उपभोग छ । आम्दानीमा भएको परिवर्तनका कारण लगानीमा हुने परिवर्तन जनाउने आम्दानी गतिवर्धक अर्थात् पूँजी उत्पादन अनुपात ४ः१ छ, जसको अर्थ ४ यूनिट पूँजी खर्चेर १ यूनिटमात्र उत्पादन हुनु या पूँजीको सदुपयोग छैन भन्ने हो । अहिले केही कम देखिए पनि बिचौलियालगायत विविध समस्याका कारण मूल्यबृद्धिदर उच्च छ । द्वेध अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको छ । ६० प्रतिशत जनसंख्या वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छ । एक अध्ययन अनुसार ३९ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ जसको लेखो नै छैन । व्यापार घाटा थेगिनसक्नु छ । निर्यात अत्यन्तै थोरै छ । यसको तुलनामा आयात ८ गुणा बढी छ । विप्रेषणका कारण राम्रो देखिनु अर्को कुरो हो नभए भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । मुद्राको क्रयशक्ति क्षीण हुँदै मुद्रा क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । वित्तीय क्षेत्रले अनुत्पादक क्षेत्रमामात्रै लगानी केन्द्रित गरेकोले पटक पटक संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ । घरजग्गा, सेयरबजार जस्ता सम्पत्तिमा सट्टेबाजी बढेकोले वास्तविकभन्दा कैयौं गुणा मूल्य बढेको छ । सबैभन्दा बिचारणीय कुरो त सरकार एवं अर्थव्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास गुम्दै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । बेलैमा सुझबुझका साथ काम नगरे ठूलो आर्थिक संकट निम्तिनसक्ने जोखिम सन्निकट छ ।

आर्थिक स्थायित्वमै जोड आवश्यक

जुनसुकै मुलुकको नीतिगत तहको पहिलो ध्येय आर्थिक सन्तुलन एवं स्थायित्व कायम राख्नु रहन्छ । यसको लागि बृहत् आर्थिक परिसूचक सुधारमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ । दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता र रोजगारी बृद्धि अनिवार्य शर्त हो । यसको लागि सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीति एकसाथ प्रभावकारी रुपमा संचालन हुनुछ । यो प्राविधिक पाटो भएकोले विज्ञतासँग पनि यसलाई आवद्ध गरिनु अति आवश्यक छ । जनसंख्या बृद्धिदर २ प्रतिशत मानेर आर्थिक बृद्धि लक्ष्य ६.५ प्रतिशत राखिएको छ । ओकुन्स नियमलाई समेत ख्याल गर्दा १ प्रतिशत जनसंख्या बृद्धिलाई धान्न वार्षिक ३ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि आवश्यक पर्छ । यस हिसाबले ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिले धान्न बढेका मुखलाई धान्न पुग्छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक विकास त कुरै छोडौं बृद्धि पनि भगवान भरोसामा छ । समृद्ध नेपालको लागि आर्थिक विकास हाम्रो लक्ष्य हो भने अर्थतन्त्रको बृहत् संरचनागत सुधारका साथै पूँजी निर्माण र रोजगारीमा वान्छित उपलब्धि गर्न नयाँ शिराबाट नयाँ सोचका साथ काम थाल्नु जरुरी छ ।

- भोजेन्द्र बस्नेत (२०७३ फागुन १२ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित)