बजेटले गर्ला जनअपेक्षा सम्बोधन ?

• भोजेन्द्र बस्नेत

नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएको ६५ वर्ष बितिसेकेको छ । नयाँ बजेट सँघारमा रहेकाले कस्तो आउला भन्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । स्रोत व्यवस्थापन, आम्दानी तथा खर्चको रणनीतिसहित अर्थतन्त्रलाई निर्देशित गर्ने क्षमता राख्ने हुनाले बजेटमाथि आमचासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । बजेटले लिने नीतिको असर विकास–निर्माणमा कुलोदेखि उपभोगमा चुलोसम्म पर्ने गर्छ । पुँजी निर्माण, लगानीको सुनिश्चितता, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, आर्थिक गतिविधिमा बढावा, रोजगारीको सिर्जनामार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक समृद्धिमा पुग्ने सन्दर्भमा बजेट फलदायी नै हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा सधैं बजेट देश र जनताको हितमा केन्द्रित हुने भनिए पनि यथार्थमा जनजीवनलाई छुन नसकेको आमगुनासो छँदैछ । व्यग्र प्रतीक्षामा बसिरहेका जनतालाई यसपटक बजेटले हिस्सा नपारोस् ।

पुनर्वास र पुनर्निर्माण

गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पले विचल्लीमा परेका जनता अहिले पनि दुःखी भएर सरकारको बाटो हेरिरहेका छन् । यसै त गरिबीले निलेको त्यसमाथि प्राकृतिक विपत्ति उनीहरूलाई थप गरिबीको खाडलमा धकेलेको छ । क्षमता र बलबुताले भ्याउनेले बास व्यवस्था गरे पनि धेरै नागरिक अझै ओतकै समस्यामा पिरोलिइरहेका छन् । भूकम्पले गत आर्थिक वर्षको जीडीपीको एकतिहाइ नोक्सानी गरेको छ । सुरुमा ७ सय अर्बको क्षति भनिएकोमा सरकारले साढे ८ सय अर्ब रहेको स्पष्ट पारेको छ । ८ हजारको मृत्यु, २२ हजारभन्दा बढी घाइते, पारिवारिक विछोड असाध्यै पीडा छ । ५ लाखभन्दा बढी घर निर्माण गर्नु छ । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरू खडा गर्नु छ । लाखौं भौतिक संरचना क्षति, आर्थिक गतिविधि ठप्प, औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन ह्रास, पर्यटन क्षेत्र धराशायी भए । यसबाट पार पाउन निकै समय लाग्नेछ । भूकम्पपछि करिब १५ लाख जनता गरिबीमा धकेलिएका छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा आउन लागेको बजेटप्रति पीडितले ठूलो आशा राखेका छन् । सरकारले पीडितलाई वर्षात् सुरु हुनुअघि ओतको व्यवस्था गरिसक्नुपर्नेछ । यो लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व पनि हो । त्यस्तै बस्ती व्यवस्थापनको प्रभावकारी योजनासहित विविध पक्ष समेटिनुपर्नेछ । बजेटमार्फत यथोचित राहतका आशामा जनता छन् ।

मूल्य नियन्त्रण

मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र उच्च मुद्रास्फीतिको चंगुलमा फसेको छ । केही वर्षयता क्रमिक रूपमा अर्थतन्त्र महँगो हुँदैछ । सन् २००१ ताका मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा तल रहेकोमा अहिले दोहोरो अंकमा छ । यो उच्च मूल्यवृद्धिको मार सबै क्षेत्रमा पर्नाले समग्र आर्थिक परिदृश्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । मध्यम तथा निम्न वर्गको जीवनस्तर दयनीय बन्दै गएको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ भने राष्ट्रिय बचत ५ प्रतिशतमा झरेको छ । मौद्रिक आम्दानी वृद्धि, वास्तविक आम्दानी नबढेकाले मुद्राको क्रयशक्ति घट्दो छ । सँगसँगै सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिले पनि काम गरेको छ नै । सरकारका नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रणालीगत समस्या निम्तिएको छ । अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रलाई नउठाएसम्म मौद्रिक व्यवस्थापनको भरले मात्र मूल्य स्थिरता कायम गर्न सकिने अवस्था छैन । बजेट खर्च न्यून हुँदा त मूल्य यति अकासिएको छ भने विस्तारकारी बजेट आउँदैछ । त्यसपछि बजारमा मुद्राप्रवाह बढ्नेछ, पैसाको मूल्य घट्दै गई घरेलु मुद्रा नै जोखिममा नपर्ला भन्न सकिन्न । बजेटले मूल्य नियन्त्रणमार्फत जनस्तरमा राहत र लागत घटाएर अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउनुपर्छ ।

बेरोजगारी समस्या सम्बोधन

प्रचलित ज्यालादरमा क्षमताअनुसारको काम नपाउने अवस्था नै बेरोजगारी हो । कृषिमा लुप्त बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी समस्या विकराल नै छ । उद्योगधन्दाको विकास हुन नसक्नु र अर्थतन्त्रको बृहत् पुनर्संरचना नहुनेले रोजगारीका अवसर खुम्चिँदै गएका छन् । लघु, घरेलु उद्योग आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, कृषिले निर्वाह नधान्ने, औद्योगिक योगदान एवं उत्पादन तथा उत्पादकत्व घट्दै जाने कारणले रोजगारीमा संकुचन आएको छ । रोजगारीको मुख्य बजार निजी क्षेत्र निराशामा छ । अहिले वार्षिक ५ लाख श्रमबजारमा श्रमशक्ति थपिन्छ । आन्तरिक बजारले श्रम खपत गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा दैनिक २ हजार बिदेसिइरहेका छन् । बिदेसिनेमध्ये अधिकांश खाडी मुलुकमा उच्च तापक्रममा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् । यहाँ धेरै पेसा व्यवसायलाई हेयका दृष्टिले हेरिन्छ । राज्यले सस्तो श्रम विकासमा उपयोग गर्न सकेको छैन । एकातिर स्वदेशमा श्रमशक्ति अभाव छ, अर्कातिर दुर्बल र रोगी बनेर फर्कने श्रमिक राज्यका निम्ति दीर्घकालीन भार बन्दैछन् । अहिले ५६.९६ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या छ । यो आदर्शतम अवस्था हो । ओकुन्स सिद्धान्तले १ प्रतिशत रोजगारी बढ्दा ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने जनाउँछ । हरेक योजनाको लक्ष्य बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नेछ, तर पूरा भएको छैन । त्यसैले रोजगारी सिर्जना आममानिसको पर्खाइको विषय छ । बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ला कि नसक्ला ?

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था दयनीय छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराको समेत ग्यारेन्टी छैन । एक डाक्टरको भागमा २० हजार बिरामी पर्छन् । बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन कष्टकर छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ताको व्यवस्था त छ तर थोरै छ । साँचो अर्थमा सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको सुरुवात नै भएको देखिँदैन । यस्ता धेरै विषय छन् जो राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि रकम बाँडेर मात्र हुँदैन, सोच र पद्धति विकासको खाँचो छ । काम गर्न सक्ने अवस्थामा कर तिरिसकेपछि नसक्दा राज्यले हेर्ने परिपाटी सुरु हुन सकेको छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरिएको छ, सदुपयोग हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षाका लागि प्रभावकारी बिमा नीतिमात्र लागू गरिदिए पनि पुग्छ । कर्मचारी वर्गका निमित्त आवासको व्यवस्था, बालबच्चाको शिक्षादीक्षाको व्यवस्था, स्वास्थ्योपचार निःशुल्क हुनुपर्छ । यसले सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ । सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको सोच बजेटले तत्कालै ल्याउनुपर्छ ।

गरिबी न्यूनीकरण

नेपाल अतिकम विकसित ४८ वटा मुलुकमा ३१ औं नम्बरमा पर्ने दक्षिण एसियाली मुलुक हो । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पन्नता भएर पनि सदुपयोग नहुँदा एकतिहाइ जनता अझै दुई छाक खान नसक्ने छन् । अबको १५ वर्षभित्र गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने भन्दै शून्य भोकमरीको परिकल्पना गरिएको छ । गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ४२ बाट २३.८ प्रतिशतमा झरेको देखिए पनि बहुपक्षीय सूचक हेर्दा अझै ६० प्रतिशतभन्दा बढी गरिबी देखिन्छ । गरिबीबाट राहत दिलाएको एउटा विषय छ रेमिट्यान्स । गरिबी सँगसँगै वितरण अप्रभावकारिताले असमानता बढ्दो छ । पुँजी र पहुँच हुनेहरूले नहुनेहरूबाट खिचेर आफू धनी बनिरहेका छन् तर जुन वर्ग साँच्चै दुःख गर्छ ऊ दुई छाक खान सक्ने हैसियतमा छैन । सरकारका धेरै निकाय गरिबी निवारण गर्ने नाममै स्थापित छन् । गरिबी निवारण कोषमार्फत अरबौं रकम खर्च छ, उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । त्यसैले गरिबी, असमानता न्यूनीकरण गर्न जनतालाई छुने लक्षित समूह कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

उपभोक्ता अधिकारको रक्षा

विकसित मुलुकमा हेर्दा सबैभन्दा बलियो कानुन छ त उपभोक्ताको पक्षमा छ । अमेरिका, क्यानाडालगायतका मुलुकमा उपभोक्तालाई आँखा तरे मात्र पनि सरकारले व्यवसायमा ताल्चा झुन्ड्याइदिन्छ । तर, नेपालमा उपभोक्ताजति पीडित को होला ? समस्या लेखो लाउने हो भने नेपाली उपभोक्ता संसारमै सबैभन्दा पीडित हुन् भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । बढी मूल्य तिर्दा पनि सहज रूपमा वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न नपाउनु उपभोक्ताको नियति नै बनेको छ । बजारमा उपभोक्तामाथि खुलेआम लुट भइरहेको छ । सचेत हुने जोगिएला, नहुने पाइला–पाइलामा ठगिएका छन् । ग्यासकै उदाहरण लिऊँ, नाकाबन्दी खुलेको महिनौं भइसक्दा अझैसम्म पनि पाइँदैन । पानी वितरण प्रणाली कस्तो छ, फोहोर पानी बोटलिङ गरेर बेचिन्छ, त्यो पनि भनेको बेलामा पाइँन्न । बजारभाउ उस्तै मनलाग्दी छ । यो सबै सरकार कमजोर बाह्य पक्ष बलियो हुँदाको नतिजा हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न, अनुगमन नियमन गर्न नसकिने होइन । ग्यास कार्ड, राशन कार्ड लागू गर्न धेरै पटक गृहकार्य भएको पनि हो तर जनताका समस्या सम्बोधन गर्न कुनै बजेट पनि उदार हुन सकेन । यो बजेटले उपभोक्ताको अधिकारको निमित्त कठोर कदम चाल्छ कि त ?

सुशासन र सेवाको गुणस्तरीयता

नेपालको सन्दर्भमा सुशासन सबैभन्दा बढी उच्चारण हुने तर महसुस गर्न नसकिएको अदृश्य चिज हो । सार्वजनिक क्षेत्र पुरातनवादी सोचले ग्रसित छ । त्यसको सोझो असर जनस्तरमा परेको देखिन्छ । सहज रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने सरकारी सेवा चुस्तदुरुस्त नहुँदा जनताले खेप्नुपरेको अनावश्यक हैरानी सधैं लज्जास्पद बहस बनिरहेको छ । सेवाप्रवाह गर्ने निकायले विभिन्न बहानामा दुःख दिने, झुलाउने, अँध्यारो मुख गर्ने, काम नगरिदिनेजस्ता प्रवृत्तिबाट आजित भएको असन्तुष्टि सर्वत्र सुन्न पाइन्छ । सुशासन छ भन्नलाई यसरी नागरिकले भोग्नुपरेका दुःख, कष्ट सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रस्थानमा छ । साना खुद्रे भ्रष्टाचारदेखि ठूला नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारले मुलुकलाई गाँजेकाले छ । राज्यसंयन्त्रका उच्च तहका अधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । यसले सुशासनको कमजोर पक्षको उजागर गर्छ । आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको छ तर खोजबिन र छानबिन हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारी र अत्याचारी समाजमा कहलाउने पात्र बनेका छन् । सेवा प्रवाहमा चुस्तदुरुस्तता र सुशासनको अनुभूति हुने गरी सुधार होला त ?

सार्वजनिक सेवामा सहजता

जनताले हरेक ठाउँमा ठूलो कष्ट बेहोर्नुपरेको छ । यसको काफी उदाहरण सार्वजनिक यातायात हो जहाँ पलपल मरेर यात्रा गर्न सर्वसाधारण बाध्य छन् । यो क्षेत्रमा मनलाग्दी छ । सिन्डिकेट, कार्टेलिङजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसक्दा प्रतिस्पर्धा ओझेलमा परेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा उस्तै समस्या छ । शिक्षा पद्धति हुनेहरू र नहुनेहरूको छुट्टै छ । राज्यले सार्वजनिक विद्यालयलाई नमुना बनाउन सकेको छैन । स्वास्थ्यमा त्यस्तै छ अवस्था । क्षेत्रक्षेत्रमा अस्पताल छैनन् । सानो समस्या लिएर राजधानी नै आउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप भनिसाध्यै छैन । निजी अस्पतालका लागि जनता दुहुनो गाई बनेका छन् । यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्र हुन् । जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने अन्य विभिन्न सेवामा पनि सामान्य नागरिकको पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्ता पक्षहरूलाई सुधार गर्न सके जनतालाई घरघरमा दाल–चामल झारिदिनु पनि पर्दैन ।

अन्तमा, मुलुकको बृहत्तर हित, आर्थिक उन्नति र विकास त सबैको चाहना नै हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा चुस्तदुरुस्तता ल्याएर जनताको तिरोमात्र राम्रो सदुपयोग गर्न सके बाँकी कुरो आफ्से आफ मिल्दै जान्छ । उल्लिखित केही प्रतिनिधिमूलक विषयवस्तुमात्र हुन्, यस्ता अनगिन्ती विषय छन् जो लोककल्याणकारी राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । बजेटको मर्म अनि धर्म नै मुलुकको हित र जनहित हो भने ठूलाठूला सपना बाँडेर पूरा गर्न नसक्नुभन्दा सानातिना भए पनि जनसरोकारका विषय सम्बोधन गरी खुसी बाँडौं । खुसी सूचक बढाउनु नै लोककल्याण हो ।
- See more at: http://np.karobardaily.com/2016/05/85985/#sthash.GH9dQ2jp.dpuf