खाँचो मानव संशाधन विकासको

• भोजेन्द्र बस्नेत (२०७१ वैशाख १९ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित)

हामीले आफैंलाई एक पटक मूल्यांकन गरौं त, के कामका लागि अब्बल र दक्ष छौं भनेर ? विश्वविद्यालयबाट कथित उच्च शिक्षा हासिलको कागजी पानो हात पारेर पनि कतै नबिकेका तमाम युवापुस्तातर्फ यो प्रश्न तेस्र्याउनु उचित होला । लाखौं धन तथा आधा जीवन खर्चेर शैक्षिक पाटोमा डिभिजन ल्याउने तर जीवनमा अनुत्तीर्ण र अयोग्य हुनुको कारण के होला ? प्रमाण–पत्र नबिक्ने, मान्छे दक्ष नहुने, यस्तो शिक्षा पद्दतिले जीवनमा के अर्थ राख्ला ? मानव संशाधन विकासमा यो गम्भीर र मुख्य पक्षमा ध्यान नपुग्दा अन्ततः भयावह आम बेरोजगारी समस्या निम्तन पुगेको छ । नेपाली धेरैलाई धेरै कुरो थाहा छ, तर्कशक्ति पनि त्यत्तिकै होला तर जे नचाहिँने हो त्यो छ र जे चाहिने हो त्यो गुण छैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई अंग्रेजीमा ‘मास्टर अफ अल ज्याक अफ नन’ भनिन्छ । यो व्यक्तिगत चाहनाभन्दा पनि देश काल, परिस्थिति र सामाजिक अवस्थाको उपज हो, विशिष्ट ज्ञानको अभाव हो । यसले के पुष्टि गर्छ भने मानव संशाधन विकासमा नेपालका अधिकाधिक प्रयाश असफल सिद्ध भएका छन् । त्यही भएर नेपालीको आर्थिक अवस्था जहाँको तहीं छ नि त !

कुनै समय विकासलाई भौतिक उन्नतिसँगमात्र जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो । प्रतिव्यक्ति आय तथा कूल राष्ट्रिय आयको बृद्धिलाईमात्र आर्थिक उन्नतिको द्योतक मानिन्थ्यो । सन् १९७० यता मानव संशाधन अर्थात् जनशक्तिलाई विकासमा अत्यन्तै महत्वका साथ लिन थालिएको छ । उत्पादनका दुई तरिका छन् – श्रममूलक र पुँजीमूलक उत्पादन प्रविधि । विकासशील मुलुकमा पुँजीको अभाव रहने हुँदा श्रममूलक प्रविधि नै अबलम्बन गर्ने गरिन्छ । यस सन्दर्भमा श्रमशक्तिको उत्पादकत्व बृद्धिका लागि मानव स्रोतको विकास महत्वपूर्ण हुन आउँछ । देशभित्रका समग्र जनताको ज्ञान, कुशलता तथा सीपमा अभिबृद्धि गर्दै लैजाने काम नै मानवीय पुँजी निर्माण हो । जीवनका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गराउने श्रमशक्ति कुनै पनि मुलुकको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । मानवीय पुँजीमा गरिएको लगानीले श्रमशक्तिको दक्षता तथा कार्यकुशलता अभिबृद्धि हुन्छ । शिक्षा, प्रविधि, ज्ञान तथा सीपमा व्यापक लगानी गरी सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सके भौतिक पूँजीको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । यसले जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भने श्रम निर्यातक मुलुकको मुख्य आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स बन्नसक्छ । जुन अहिले भियतनाम तथा फिलिपिन्सले गरिरहेका छन् । भियतनामले वार्षिक ८० हजारभन्दा बढी उच्च दक्ष जनशक्ति निर्यात गर्दछ । मलेसिया भियतनामको सबैभन्दा ठूलो श्रम बजार हो जहाँ नेपालीहरु भने अत्यन्तै न्यून बेतनमा काम गरिरहेका छन् । ताइवान, कोरिया, कतार, जापान, मकाउलगायतमा भियतनामको जनशक्तिले उच्च कमाई गर्दछ । नेपालको ४० लाख श्रमशक्ति विदेशमा पसिना चुहाउन बाध्य छ, तर अत्यन्तै न्यून ज्यालादरमा । यसको मुख्य कारण सीपमूलक शिक्षाको अभाव नै हो ।

दक्ष जनशक्तिको खाँचो सबैलाई परिरहेको हुन्छ । भारतमा अहिले पनि ८० लाख दक्ष जनशक्तिको माग छ । दक्ष श्रमशक्ति भन्नेबित्तिकै त्यस्तो मावन स्रोत हो जसलाई कुनै न कुनै कामको विशिष्ट ज्ञान हुन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म सबैले बुझेको दक्षता जाँच्ने साधन डिग्री हासिलको प्रमाणपत्र हो । तर यो सोच त्यतिबेला बदलिन्छ जतिबेला बजारले यस्तो कागजमा भन्दा मान्छेमा क्षमता देख्छ ।

यो त्यति गाह्रो काम पनि होइन मात्र सोंचको खाँचो छ । देशमै प्रतिस्पर्धी र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएको भए यस्तो हविगत हुन्थ्यो ? कृषि, उद्योग व्यापार, पर्यटन जुनसुकै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सीपयुक्त जनशक्तिको खाँचो पर्ने भए पनि त्यसतर्फ नेपालले खासै चासो देखाएको पाइँदैन । त्यसैले चौबिस घन्टा पसिना चुहाउँदा पनि दक्षता अभावमा नेपालीहरुमाथि शोषण छ, भिख माग्न गएजस्तो निम्नस्तरको व्यवहार छ । यो पनि त मानव संशाधन विकासमा सोंचको अभाव कै परिणति होइन र ? मानव विकासमै गरिएको प्रशस्त पुँजी लगानीले धेरै मुलुकले विकासमा चमत्कारिक फड्को मार्न सकेको देखिन्छ । गुणात्मक र दक्ष जनशक्ति आर्थिक विकासमा बरदान हो । दक्षताले आत्मनिर्भरता पनि बढाउँछ । चीन,  भारतलगायतको विकासमा मानव स्रोतको महत्वपूर्ण भूमिका छ । ती मुलुकले योजनाबद्ध ढंगले मानवीय पूँजीलाई अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वसँग जोडेका छन् । चीनले योजना बनाएरै आवश्यकता अनुरुप मानव संशाधनमा लगानी गर्छ । जापानले विकासपूर्व धरातल र विकासको मोडेल अनुरुप शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरेको थियो । भारतले सन् २०२२ सम्ममा थप ५० करोड व्यवसायिक सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्दैछ । ५० हजारसम्मको प्याकेज अनुदान तथा सिक्नेलाई १५ हजार इनाम दिएर सीपमूलक तालिम प्रदान गरिरहेको छ । दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुरलगायत विकासको अग्रगतिमा रहेका मुलुकमा जनशक्ति व्यवस्थापनको आ–आफ्नै योजना छ । नेपालमा भने मानव संशाधनमा लगानी बालुवामा पानी सरह छ ।

यसको मूल कारण आफ्नो आर्थिक संभाव्यता र आधारबिनाको परम्परागत शिक्षा प्रणाली हो । अरुले लादेका पुङ न पुछारका सिद्धान्त घोकाउने तर जिवनमा कहींकतै प्रयोगमा नआउने बेकामे शैली अपनाउने विश्वविद्यालयीय शिक्षाले चौपट बनाएको छ । शिक्षा व्यवसायिक र उत्पादनमुखी नहुनाले बेरोजगारी विकराल बनेको छ भने विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेका छन् । तर नेपालजस्तै विकासोन्मूख मुलुकहरु (जसलाई धनीहरुले तेस्रो विश्व भनेका छन्) को विकासको गति अत्यन्तै सुस्त हनुको मूल कारण मानवीय पुँजीको महत्व नबुझ्नु र त्यसमा लगानी नगर्नु नै हो । यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्दैन ? मानवीय पुँजी निर्माण र उत्पादकत्व बृद्धिमा राज्यको सोंच छँदैछैन भन्ने कुरासमग्र सरकारी क्षेत्रको उत्पादकत्व हेरे पनि पुग्छ । नेपालमा ७० हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी छन् । ९० हजारभन्दा बढी सेना छन् । ६० हजार हाराहारी जनपद र ३० हजार हाराहारी सशस्त्र प्रहरी छन् । त्यत्तिकै संख्यामा सार्वजनिक संस्थान छन् । तिनीहरुका लागि गरिएको खर्चको तुलनामा उत्पादकत्व बढाउने र देश विकासमा परिचालन गर्न सवालमा राज्य निरीह छ । जागिरमात्र खाने परिपाटी विकास गरिएकाले सरकारी क्षेत्र नै चरम अनुत्पादनमुखी छ । अर्कोतर्फ यहाँ प्राविधिक तथा बढी लगानी लाग्ने क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने अब्बल दर्जाको जनशक्ति पनि तयारी हुनासाथ अरु मुलुकले टपक्क टिपेर लैजाने र दल्ने गरेका छन् । यता जन्मदेखि लगानी गर्ने राज्य तथा परिवार हिस्स ।

यतिका धेरै मन्त्रालयहरु खोलिएका छन्, सरकारी निकायको भिड छ । यति ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति स्वदेश विदेशमा रोजगार या बेरोजगार छ तर मानव संशाधन व्यवस्थापन र विकासको सोंच राखेर अहिलेसम्म सरकारीस्तरमा प्रभावकारी निकाय खडा गरिएको छैन । यस्तो अवस्थामा मानवीय पुँजी निर्माणमा राज्य उदार छ कसरी भन्ने ? दक्ष जनशक्तिको खाँचो सबैलाई परिरहेको हुन्छ । भारतमा अहिले पनि ८० लाख दक्ष जनशक्तिको माग छ । दक्ष श्रमशक्ति भन्नेबित्तिकै त्यस्तो मानव स्रोत हो जसलाई कुनै न कुनै कामको विशिष्ट ज्ञान हुन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म सबैले बुझेको दक्षता जाँच्ने साधन डिग्री हासिलको प्रमाणपत्रमात्र हो । तर यो सोंच त्यतिबेला बदलिन्छ जतिबेला बजारले यस्तो कागजमा भन्दा मान्छेमा क्षमता देख्तछ ।

यहाँ उठाउन खोजिएको महत्वपूर्ण सवाल के हो भने देशमा प्राविधिक जनशक्तिको विकासले नै दक्ष जनशक्तिको माग पूरा गर्न सक्तछ । यसले उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरतालाई पनि बढावा दिन्छ । उद्यमशील आफू बेरोजगार बस्दैन बरु अरुलाई पनि रोजगार दिन्छ । ९० प्रतिशत सीपयुक्त र उद्यमशील जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपरेकै छैन । नेपलको कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रले समेत सीपयुक्त जनशक्ति मागिरहेको छ । दक्ष मान्छेको अहिले पनि अति नै खाँचो छ । त्यसतर्फ न त पारिवारिक सचेतना नै छ न सरकारले नै स्पष्ट नीति र लगानी गरेको छ । सरकारी तवरको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को पनि गुणस्तर कायम गर्ने र माग धान्ने क्षमता विकास भएको छैन । त्यसैले आर्थिक समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्यमात्र बनाएर हुँदैन सरकारको गम्भीरता चासो जनशक्ति निर्माण र व्यवस्थापनमा पनि जानुपर्दछ । त्यसका लागि मानव संशाधन विकास मन्त्रालय अपरिहार्य छ । यसैमार्फत् हरेक क्षेत्रका लागि मानवीय पुँजी निर्माण र मानव संशाधन विकासको स्पष्ट सोच र कार्ययोजना अघि बढाउन सकिन्छ ।