संविधानका नाममा राज्यकोषको चरम दोहन

• भोजेन्द्र बस्नेत

२०७१ माघ ८ नेपालीका लागि ऐतिहासिक दिन बन्नुपर्ने थियो । राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य र नयाँ संविधानको व्यग्र प्रतिक्षामा बसेका जनताले यस दिनलाई नेपालको भविष्यकै ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुने ठानेका थिए । कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर राजनीतिक दल एवं नेताहरुले खुशियाली बाँड्लान् भन्ने आशा सर्बत्र राखिएको थियो । नेताहरुले देशको भविष्यबारे पक्कै सोच्नेछन्, नेपालीका पनि दिन आउनेछन् भन्ने जनअपेक्षा थियो । यो दिन यस्तो होस् जनताले टोलटोलमा दीपावली गरेका हुन्, स्थायित्व ल्याउन सकिएकोमा सन्तोष गर्दै विकास र समृद्धिको बाटोमा देशलाई अघि बढाउन नेताहरु स्वयं हौसिएका हुन् । उद्योगी व्यवसायी, निजी क्षेत्र सकारात्मक वातावरणले लगानीका लागि आतुर हुन् । नेपालीको मिल्तिमा सत्रुले इष्र्या गरिरहेका हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पाठ सिकेको होस् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण देशमा दिगो शान्ति, स्थायित्व र गरिखाने वातावरणको सुनिश्चितता भएको सन्देश संसारभर फैलिएको होस् । तर दूर्भाग्यबस् राजनीतिक बखेडा र नेताहरुको जुँगाको लडाइँले संविधान आएन । यसकारण तमाम अपेक्षा त तुहिए नै नेपालको भविष्य पनि अँध्यारो भएको छ । आगामी दिनमा देशमा कता जाला ? नेपाल चेचेन्या होला या नाइजेरियामा झैं राज्यका लागि तानातान होला ? हुत्सु र तुत्सी तथा सिया र सुन्निजस्तै जातीय द्धन्द्धले थिलथिलो होला वा मुलुक गृहयुद्धमै फस्ला ? कतै हामी इराक, अफगानिस्तानजस्तै बाह्य हस्तक्षेपको चपेटामा त पर्ने होइनौं ? नेताहरुको अक्रमण्यताले संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा हाम्रो के हविगत होला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नेताहरु देशको भविष्यबारे कत्ति पनि चिन्तित नभएको दसी लामो समयसम्म राजनीतिक संक्रमण अन्त्य नहुनुलाई लिन सकिन्छ । २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भययताको साढे दुई दशक व्यर्थैमा बित्यो । दशकको द्धन्द्ध, ०६२÷६३ को जनआन्दोलन, त्यसलगत्तैको मधेस आन्दोलन, गणतन्त्र स्थापनापछि अब त मुलुक विकासमा केन्द्रित होला भन्ने थियो । तर नेताहरुको मति देखेर जनता पुर्पुरोमा हात लगाउन बाध्य छन् । यसबीचमा मालामाल भएका जो छन् त संक्रमणकालको फाइदा उठाउने नै छन् । देशको भविष्यको निधो गर्ने उपरीसंरचनाका पात्रहरु आफैं जागिर टिकाउन र बोली बिकाउनमा लागेका छन् । देश बनाउने राजनीतिक तह नै स्वार्थको रोटी सेकाउन र विकृतिको द्योतक भएपछि अन्यत्रको अवस्था के छ भनिरहनै परेन ।

हो राजनीतिले बाटो भुल्दा पछिल्लो दशक नेपालका लागि अनुत्पादक र उपलब्धिविहीन बनेको छ । हुन त संविधान आउँदैमा जादुको छडी झैं चट्ट समस्या समाधान हुने, जसलाई जे चाहियो त्यही प्राप्त हुने होइन् । लोकतन्त्रको जननि बेलायतमा लिखित संविधान छैन । उत्तरी आयरल्याण्ड, इजरायल, साउदी अरबमा संविधान नभएर पनि उन्नतिमा बाधा परेको छैन । दक्षिण एसियाली मुलुक भुटानले संविधान भएर लोभलाग्दो आर्थिक उन्नति गरेको होइन । जापानले सयौं वर्षअघि अमेरिकाले बनाइदिएको संविधानलाई पल्टाउनु परेकै छैन । उ विकासमै व्यस्त र मस्त छ । फरक यति छ ती मुलुकमा पद्दतिले काम गरेको छ यहाँ छैन । ती मुलुकका मान्छेमा (शासक एवं जनता दुवै) देश बने हामी बन्छौं भन्ने निष्कपट भावना छ, नैतिकता छ । आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति चाहन्छन् उनीहरु । लड्ने भिड्नेभन्दा रचनात्मक काममा चासो छ, ती मुलुकका नागरिक राजनीतिमा अत्यन्तै कम चासो राख्दछन् कामप्रति चाहिँ बढी नै संवेदनशीलताका साथ लगाव राख्छन् । एकस्तरमा उठिसकेकाले ती देशहरुको सेटअप त्यस्तै बनिसकेको छ । हामीलाई पनि संविधानभन्दा विकास तथा आर्थिक उन्नति, स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण, उद्योगधन्दाको विकास एवं कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत् रोजगारी र गन्तव्यमा सामाजिक न्याय नै चाहिएको छ । तर नेपालजस्तो सबैतिर भद्रगोल पारिएको र विकासोन्मुख मुलुकमा गरिबी र बेरोजगारी नै यी सब कुराको बाधक बनेको छ । त्यसकारण थिति बसाल्न र विकासको प्रस्थान विन्दुको रुपमा मूल कानुन अपरिहार्य हुने नै भयो । यसलाई बुझेर राजनीतिक दलहरुले छिटोभन्दा छिटो संविधान ल्याउनुपर्नेमा अरबौं झ्वाम पारेर पनि अझै अघेल्याइँ गरिरहेका छन् । अझै कत्ति पनि आत्मग्लानी छैन । योजस्तो दुःखदायी परिस्थिति के हुन सक्छ ?

नेपालमा राजनीति कतिसम्म विकृत छ जगजाहेरै छ । संविधानसभाको चुनावमात्र दुई पटक गरेर नेताहरुले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । लोकतान्त्रिक विधि र पद्दति अनुसार चल्ने भने पनि जनमतको अवमूल्यन गरी आफ्ना एजेण्डा लाद्ने परिपाटी छ । समयमा निकास नदिएर देशलाई अन्यौलतामा धकेलेर थप भद्रगोल पारिएको छ । यसकारण लगानीको वातावरण विथोलिएको छ, विकासको हरिबिजोग छ । समयको कति महत्व छ कसैले भनिराख्नु पर्दैन । तथापि २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा राज्यकोषबाट ८ अर्ब खर्च गरियो । त्यसपछिका चार वर्षमा पनि त्यत्तिकै खर्च भए पनि अन्ततः न संविधान आयो न देशले निकास नै पायो । संविधानसभा विघटन भई देशमा अन्यौलता बढेपछि २०७० मंसिरमा पुनः दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । यसपटक पनि पैसाको खोलो बगाइयो । जनताको घरदैलोमै पुगेर नेताहरुले एक वर्षभित्र लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउने बाचा गरे, दलीय घोषणापत्रमा भीष्म प्रतिज्ञाका शब्द लेखे । वर्ष बित्यो तर पुनः हात लाग्यो शून्य । उल्टै संविधानसभामा रमिता देखाएर नेपालकै बेइज्जत गरियो । योभन्दा गद्दारी गर्न बाँकी के छ र ?

एक जना सभासद्को लागि राज्यकोषबाट मासिक ८७, ६२८ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । चाहे पार्टीलाई बुझाउन् या आफैं लिउन् ६०१ ले ५ वर्ष (पहिलो संविधानसभाको चार र दोस्रोको १ वर्ष) लगातार रकम गोजीमा हालिसके । अझै तीन वर्ष जागिर सुनिश्चित गर्दैछन् । राज्यकोषबाट सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङका लागि मासिक २,४४,९०० विनियोजन हुन्छ । उनका लागि सहसचिवसम्मका निजामति कर्मचारीको डफ्फा नै खटाइएको छ । उपसभामुख ओनसरी घर्तीका लागि राज्यले मासिक १,७८,८६५ बेहोर्छ । त्यसैगरी विपक्षी दलका नेताको हैसियतले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मासिक १,६७,५४३ बुझिरहेका छन् । मुख्य सचेतकका लागि राज्यले १,५२,२९३ र संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई जनही १,२९,८१३ रुपैयाँ राज्यकोषबाट जान्छ । यी सबै संयन्त्रमा राज्यले गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन र थप लगानीको हिसाबकिताब नै छैन । जनताको तिरोबाट यति पैसा लिएर ऐसआरामको जिन्दगी बिताउन पाएका छन् त हरतरहले जागिर किन नजोगाउने ? माननीयहरुको मानसिकता त्यही देखिन्छ ।

सात वर्षमा दुई वटा संविधानसभाको औपचारिक खर्च जोड्दा ३० अर्ब नाघिसकेको छ । अनौपचारिक, गैरसरकारी क्षेत्र, उम्मेद्वार स्वयंले गरेको चुनाव खर्च, दाताको सहयोगलगायत जोड्दा संविधान ल्याउन भन्दै यसको दोब्बर खर्च भएको छ जुन ५० अर्बभन्दा माथि छ । दोस्रो संविधानसभाको पहिलो वर्ष १ अर्ब खर्च भइसकेको छ तीन वर्ष अझै बाँकी छ । ३० अर्बकै हिसाबले पनि संविधानका सय पाना लेख्नुपर्ने अवस्थामा प्रतिपानाको खर्च ३० करोडभन्दा बढी परिसकेको छ, अझै कति थपिने ? त्यसमा यसबीच देशले गुमाउनु परेको अवसर र समयको मूल्य त छँदैछ । यो त अचाक्ली भएन र लाज मान्दैनौ नेताहरु ?

सात वर्षअघि ५० अर्ब विकासमा लगाएको भए कति उपलब्धि दिन्थ्यो होला ? दुई जिल्लामा अझैं सडक सुबिधा पुगेको छैन । त्यहाँका बासिन्दालाई पनि गाडी देख्ने रहर नहोला र ? देशमा बनेका धुले र कच्ची सडकको कन्तबिजोग छ । सडकको दूरावस्थाले कर्णालीलगायत विभिन्न स्थानमा वर्षेनी सयौंले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो पैसा सडक मर्मतमै लगाएको भए पनि जापानले भक्तपुरमा बनाएजत्ति गुणस्तरको झण्डै २५० किलोमिटर पक्की सडक बनेको हुने थियो । हवाई सेवाको पसल थापेर बसेको नेपाल वायुसेवा निगम जहाज नभएर घिटीघिटी छ । यो पैसा उसैलाई दिएको भए ८÷१० वटा जेट प्लेन उडिरहेका हुने थिए । बीर, टिचिङ्गलगायतमा बिरामीको बेहालत हेरेर अस्पताल बनाएको भए पनि क्षेत्रक्षेत्रमा जनताले सुबिधा पाएका हुने थिए । माथिल्लो तामाकोशीजस्तै दुई परियोजना बनाउन सकिएको भए लोडसेडिङ अन्त्य भएको हुने थियो भने उद्योगधन्दा खुल्थे । यसले बढाउने आर्थिक गतिविधि र त्यसको गुणांक असरले अर्थतन्त्र अर्कै हुनसक्थ्यो । सन् २०२२ भित्र विकासशील मुलुक बन्ने लक्ष्यमा हामी पुगिसकेका हुने थियौ । स्रोत, साधनको दुरुपयोग र समयको महत्व नबुझे पछि मुलुकको कसरी उन्नति होला ? अझै पनि अवशर छ नेताहरु के अब पनि देशको भविष्यबारे गम्भीर नहुने हो ताकि जनताले विकल्प नै खोज्नु परोस् ?