राज्यका संयन्त्र किन प्रभावकारी छैनन ?

• भोजेन्द्र बस्नेत (२०७३ असार ३१ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित)

कुनै मुलुक हरेक हिसाबले बलियो हुन राज्य संयन्त्र (राज्यद्धारा संचालित विभिन्न निकायहरु) अत्यन्तै प्रभारकारी हुनुपर्ने हुन्छ । राज्य संयन्त्रभित्र कुनै एक क्षेत्र विशेषमात्र नपरेर राज्य संचालनको निम्ति परिकल्पना गरिएका सम्पूर्ण निकायहरु पर्दछन् । यिनीहरुको कार्यप्रभावकारिता र इमान्दारिताकै आधारमा देशको इज्जत, प्रतिष्ठा अडेको हुन्छ भने जनताले पनि त्यसैअनुरुप चुस्तदुरुस्त पद्दतिको अनुभूति गर्न पाउँदछन् । त्यसमध्ये पनि राज्य संचालन एवं जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरु त झन् महत्वपूर्ण हुने नै भए । राज्यको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको यथेष्ट तालमेलबिना कुनै पनि मुलुक अत्यन्तै भद्रगोल र बेथितिमा चल्ने गर्दछ । राज्य संयन्त्र फित्तलो भएको अवस्थामा कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । चरम अराजकता र दण्डहीनताको अवस्था आउँदछ । पद्दति लगभग समाप्त भइसक्ने र सरकार कमजोर हुने हुँदा बेथितिको डंगुर बढार्न सकिन्न । राज्यका निकायहरु नै विकृतिमा डुबिरहेका हुन्छन् । कतै हात हाल्ने कोशिस गरेमा उल्टै बदनामी भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । फलस्वरुपः कानुनी राज्यको मूल्यमान्यता कमजोर भइ विकृति विसंगति मौलाउँदै गएर चरम अराजकता निम्तन्छ । त्यस अवस्थामा गैरराज्य पक्ष हावी हुने एवं जनहित र सुशासन स्यालको कथा झैं हुन्छ । सरकारका समग्र प्रयास एवं राज्यका नियमन अस्त्र ढोडको लौरो झैं हुन्छन् । यही दूदर्शा नेपालले पनि भोग्दैछ । आखिर किन यस्तो हुन्छ ?

अस्थिर सरकार सार्वजनिक संयन्त्रको फित्तलोपनाको मुख्य कारण हो । एउटा सरकार एक वर्ष पनि नटिक्ने अवस्थाले सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले कार्यान्वयनमा मूर्तरुप लिन सक्दैनन् । कतिपय सार्वजनिक निकायहरुमा सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्वदेखि अन्य धेरै कुरा फेरबदल हुन्छ ।

चरम राजनीतिक हस्तक्षेप

राजनीति कुनै पनि मुलुकको सर्वश्रेष्ठ नीति हो जसले मुलुकलाई अगुवाई गरिरहेको हुन्छ । लोकतान्तिक परिपाटीअनुरुप निर्वाचनमार्फत् जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले सत्ता सम्हाल्ने अभ्यासअनुसार राजनीतिक तह अत्यन्तै जनउत्तरदायी हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । राजनीतिले मुलुकलाई सही दिशा निर्देश गर्न सकेन भने मुलुकले डरलाग्दो दूर्दशा भोग्नुपर्ने हुन्छ । अनपेक्षित रुपमा मुलुक समस्यामा फस्दछ, विकृतिविसंगतिको आहालमा डुब्दछ । नेपालमा राजनीतिक तहले सोचबिचार नगरिदिँदा मुलुक असफल देशकै सूचीमा छ । ‘अति सर्वत्र बर्जयते’ भनेझैं जतासुकै मौलाएको चरम राजनीतिले राज्यका न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एवं यसअन्तर्गतका निकायहरु कार्यसम्पादनको कसीमा खरो उत्रन सकेको देखिँदैन । निजामती प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र, कुटनीतिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, आयोग एवं सचिवालयलगायत सबैजसो राज्य संयन्त्रहरुमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको गुनासो छ । कतिपय निकायहरुमा तल्लो तहमा प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्तिको व्यवस्था भए पनि उपल्लो तहमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ । दक्षता, क्षमता एवं सही मान्छे सही ठाउँमा भन्दा पनि गुण लाएको आधारमा मान्छे लैजाने प्रवृत्तिले सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्व कमजोर बनिरहेको छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुमा राजनीतिक भागबण्डामा पदाधिकारीहरु बाँडेर लिने खराब परिपाटी बसालिएको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा काम गर्ने किसिमले सेटअप खडा गरिनाले संस्थाप्रति उत्तरदायी होइन व्यक्तिप्रति नतमस्तक हुने परिपाटी विद्यमान छ । यसरी कुनै दलको फेरो समाउँनेलाई प्रक्रिया पूरा गरेझैं देखाएर विभिन्न निकायहरुमा लैजाने गरिएका कारण नै राज्य संयन्त्रहरु जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो हुन सकेका छैनन् । योग्यता, दक्षता र क्षमताको आधारमा विज्ञहरुलाई स्वविवेकले काम गर्ने वातावरण नबनाएसम्म राज्य संयन्त्रले यथेष्ट नतिजा देला भन्ने अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ ।

अस्थिर सरकार

अस्थिर सरकार सार्वजनिक संयन्त्रको फित्तलोपनाको मुख्य कारण हो । एउटा सरकार एक वर्ष पनि नटिक्ने अवस्थाले सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले कार्यान्वयनमा मूर्तरुप लिन सक्दैनन् । कतिपय सार्वजनिक निकायहरुमा सरकार परिवर्तनसँगै नेतृत्वदेखि अन्य धेरै कुरा फेरबदल हुन्छ । राज्यको स्रोत र साधन एवं शक्ति दुरुपयोग हुनजान्छ । प्रवृत्ति उही पात्रमात्र फेरिँदा राज्यकोषबाट अनावश्यक व्ययभार हुने गर्दछ । कर्मचारीतन्त्र मुलुकको स्थायी सरकार भए पनि राजनीतिक तहले सरकार परिवर्तनसँगै फेरबदल गर्ने र आफू अनुकूलको सेटअप तयार गर्ने खराब प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक संयन्त्रले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैनन् । यथास्थानमा काम गर्ने वातावरण तय नहुँदा जुनसुकै संस्थाको नेतृत्वले अघि बढाएका सोंच र योजनाहरु भताभुङ्ग बन्न पुग्दछन् । अरुले गरेका राम्रा कामको अपनत्व नलिने कुसंस्कृति विकास हुँदै गएकोले एउटै कामको लागि पुनः शून्यबाट गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले सार्वजनिक संयन्त्रको प्रभावकारिता खोज्नुछ भने कम्तीमा ५ वर्ष कार्यकालको सरकारले दुई पटकसम्म कार्यावधि पाउनुपर्दछ । नेपालका राजनीतिक दलमा यो चेत र उदारता पटक्कै देखिँदैन । यही नै मुलुकको अग्रगमन र हितमा बाधक छ ।

मुहान मै सिण्डिकेट

नेपालमा जुनसकै क्षेत्रमा सिण्डिकेट हाबी छ । साना, ठूला लाभयोग्य क्षेत्रदेखि नीति निर्माण तहसम्म चरम सिण्डिकेट भएकै कारण आफू अनुकूलका नीति नियम बन्ने गरेकोले व्यवहारमा त्यो भुत्ते खुकुरी झैं छ । उच्च तहमा केही सीमित मान्छेहरुको मात्र दशकौंदेखि हालिमुहाली रहेको, जानकारी र विज्ञताबिनै जबर्जस्ती पूरानै सोंच लादिरहेको पाइन्छ । यही विकृत सोंच नीति, नियममा प्रतिविम्बित छ । विभिन्न सुधार आयोगहरु बन्ने गरेका छन् तर तिनमा सँधै सीमित मान्छेहरुको मात्र हालिमुहाली हुने गरेको छ । जुन संयन्त्रका मानिसहरु कार्यान्वयन तहमा छन् तिनैको नीति निर्माण तहमा पनि बोलवाला छ । यसको अर्थ आफ्नो लागि आफैं नीति बनाउँदा बिरालोलाई दूध रुँघ्न लगाएझैं हुने नै भयो । यो पनि राजनीतिक आस्था एवं गिनेचुनेका आधारमा छनौट तथा निर्णय हुने गरेको हुन्छ । यस आधारमा सार्वजनिक क्षेत्रमा जेजस्तो छ त्यसमा आमूल परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि त्यसैलाई टाल्ने काम भइरहेको छ । त्यसैगरी प्रभावकारी तवरले काम गर्नेभन्दा पनि पहुँच, प्रतिष्ठा, धन हुनेले जतासुकै ठाउँ पाउने अवस्था देखिन्छ । धन ओछ्याएर राज्य संयन्त्रमा हाबी भइ त्यसको कैयौं गुणा उठाउने गरी स्वार्थ पूरा गर्न नीति निर्माण तहमै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने गरेका खबर आउने गर्दछन् । यस्तो प्रवृत्तिले राज्यका उत्तरदायी निकाय समेत जिल्ल परेर बस्नुपरेको छ । यस्तो अवस्था रहेसम्म राज्य संयन्त्र प्रभावकारी हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

क्षमता र पदीय जिम्मेवारीप्रति उदासीन

कुनै पनि मुलुकका सार्वजनिक निकाय कानुनी बलमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । तर नेपालमा कर्मचारीतन्त्रमा कानुनी व्याख्या गरेर पन्छिने र क्षमता सदुपयोग नगर्ने तमाम प्रवृत्ति देखिन्छ । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा हुने निजामती सेवाको उच्च व्यवस्थापन समूहमा समेत देशको दीर्घकालीन हित र भिजनका विषयमा अत्यन्तै कम छलफल हुने गर्दछ । भएका केही निर्णयहरुको कार्यान्वयनको हविगत पनि विजोकलाग्दो छ । त्यसको कुनै लेखाजोखा र मूल्यांकनको यथेष्ट आधार नै छैन । उच्च ओहदामा पुगेपछि सानातिना सोच त्यागेर मुलुकमा थिति र पद्दति बसाल्न अग्रसर हुने परिपाटी अत्यन्तै कम छ । बरु झिनामसिना काममा अल्झिने, भनसुन र चाकडीमा रमाउने, चिनेजानेका आधारमा मात्र काम गर्ने, स्वार्थ मिल्दा क्षणभरमा सबै प्रक्रिया सकिने तर जनताको काम पन्छाउने प्रवृत्तिका कारण पदको गरिमा नै घटाउने काम भइरहेको छ । सुरक्षा निकाय र निजामती संयन्त्रलेमात्र आफ्नो क्षमताको सदुपयोग र कार्यजिम्मेवारी नबिर्सिने हो भने बत्ती बालेर सुशासन खोज्नै पर्दैन्, मुलुकलाई कसैले कहीं पेण्डुलम पार्न पनि सक्दैन । यो वृत्तले आफ्नो भूमिका नै मुलुकको गौरब हो भन्ने नठानेसम्म पद्दतिमा प्रभावकारिता असम्भवजस्तै छ ।

जोखिम उठाउन नचाहने प्रवृत्ति

पछिल्लो समय सार्वजनिक क्षेत्रको उच्च नेतृत्वमा जोखिम उठाउन नचाहने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको देखिन्छ । यसको पछाडि विभिन्न कारणहरु हुन सक्दछन् । यस्तो प्रवृत्तिले प्रशासनयन्त्र खिया लागेजस्तो भएको छ । काम गर्दा गल्ती हुनसक्ने र सानातिना समस्यामा पनि टंगाल धाउनुपर्ने भयले निर्णय गर्नुभन्दा नगर्नु नै उचित ठान्ने जमात बढ्दो छ । यसलाई एक किसिमको त्रासको वातावरण ठान्नेहरू पनि धेरै छन् । खैर जे होस् सार्वजनिक निकायमा अत्यावश्यकीय दैनिक कामकाज धान्नेबाहेक मुलुकको अग्रगमन र जनहितको लागि गर्नुपर्ने निर्णय नगर्ने र गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आए आफू बच्ने सुरक्षित पाटो खोजेरमात्र गर्ने चलन बढेको छ । यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्कै प्राथमिकतामा पनि झिनामसिना विषय पर्न थालेका छन् । यसले अधिकारकर्ताको क्षमता, जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्व झन्झन् कमजोर बन्दैछ भने सार्वजनिक संयन्त्रले प्रभावकारी परिणाम दिन सकेको छैन । ‘जागिरे’ मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेसम्म मुलुक बन्न पनि कठिन छ ।

शोध अनुसन्धान शून्य

हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर पाटो नै शोध र अनुसन्धानको अभाव हो । यहाँ प्रथमत रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आर एन्ड डी) का कुनै काम हुँदै हुँदैनन्, भइहालेमा अल्पकालीन र सतहीमात्र हुन्छन् । जसले मुलुकको समस्याको दिगो व्यवस्थापनमा कुनै आधार खडा गर्दैन । विगतमा आर एन्ड डीमा केही प्रयास भए पनि अहिले कमजोर हुँदै गएको छ । व्यक्तिगत तहमा विभिन्न मुलुक अवलोकन भ्रमण भए पनि मुलुकको निम्ति त्यसको उपयोग शून्य छ । प्रविधिक क्षेत्रमा समेत सोध, अध्ययन अनुसन्धान नगरी काम गर्ने गरिएकोले नतिजा खस्किँदो छ साथसाथै स्रोत साधन र विकास अनावश्यक ठाउँमा थुप्रिने गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा आर एन्ड डीको लागि खडा गरिएको कृषि अनुसन्धान परिषद् एवं विज्ञान तथा प्रविधिको लागि खोलिएको नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायतका परिषद् र प्रतिष्ठान घण्टीको रालोजस्तै पेण्डुलम छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा लागू गर्ने नीति एवं योजना बनाउँदा शोध र अध्ययनमार्फत् गुरुयोजना तयार गरी त्यसैअनुरुप लागू गर्नुपर्नेमा साधारण बुझाइको आधारमा लाद्ने प्रवृत्ति छ । यस्तै प्रवृत्तिले मुलुकको अनावश्यक बोझ थोपर्नुका साथै सरकारी संयन्त्रहरुको काममा व्यापक ‘डुप्लिकेशन’ छ । पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धानबिनै जागिर र पदको लागि मन्त्रालयहरु फुटाउने, अनावश्यक कार्यालयहरु खडा गर्ने गरिएकोले ३१ वटा मन्त्रालय पुगेका छन् । ६ हजारभन्दा बढी सरकारी अड्डाहरु छन् । हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकको लागि यि आवश्यक हुन् त ? यिनीहरुको उपयोगिता र नतिजा लेखाजोखा गर्नुपर्दैन ?

प्रविधि अबलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति

सार्वजनिक क्षेत्रको अर्को समस्या प्रविधि अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति हो । सूचना र प्रविधिलाई अधिकतम उपयोग गरी जनतालाई दिने सेवा प्रभावकारी तुल्याइनुपर्नेमा पूरानै ढर्रामा चल्ने लालफित्ताशाही प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रभित्र अद्यापि कायमै छ । एक त प्रविधि उपयोग गर्ने र त्यसमा अभ्यस्त हुने कसैलाई जाँगरै छैन अर्को यसको उपयोग हुँदा आफ्नो नियन्त्रण गुम्ने डर छ । केही प्राविधिक कठिनाइ त हुनसक्ला तर प्रविधिको प्रयोग गर्दा पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुने हुँदा त्यसो गर्न अग्रसर भइहाल्ने तदारुकता नदेखिएको जनगुनासो पनि छ । होइन भने समग्र सार्वजनिक संरचनालाई टोकन पद्दतिमा लगी कोठाकोठा धाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न किन नसकिएको ? प्रविधिको नाममा प्रत्येक कार्यालयले अनावश्यक खर्च गरेका छन् तर भरपर्दो परिणाम हात लाग्न सकेको छ । सरकारले इगभर्नेन्सको योजना अघि सारे पनि यसको ठोस प्रारुप र एकीकृत संरचना बन्न सकेको छैन भने डाटा सुरक्षाको प्रश्न उत्तिकै पेचिलो छ । अहिलेको अवस्था सेवाग्राही ‘पेन्टियन सेभेन’ छन् सरकारी संयन्त्र ‘पेन्टियन वान’ कै जमानामा छ । केही महँगो भए पनि यसले ल्याउने सहजतालाई बिचार गरेर सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री नबनाएसम्म राज्य संयन्त्र प्रभावकारी र पारदर्शिता प्रवद्र्धन कठिन पर्ने देखिन्छ ।

विदेशी हस्तक्षेप एवं संघसंस्थाको जालो

नेपाललगायत अल्पविकसित मुलुकमा विदेशीहरुको हस्तक्षेप बढी नै भएको आम बुझाई छ । हजारौं गैरसरकारी संस्थाहरुले मनलाग्दी काम गरिरहेका छन् । तिनीहरुले राज्य संयन्त्रलाई निकम्मा साबित गर्न हरेक प्रयत्न गरिरहेका छन् । यस्ता झोले संस्थाले सानातिना विषयवस्तु टिपेर व्यापार गरिरहेका छन् । हाल देशभर ४० हजारभन्दा बढी एनजिओहरु र दुई सय बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु संचालित रहे पनि तिनीहरुको गतिविधि के छ सरकार नै बेखबर छ । तिनीहरुमध्ये सबैजसोले विवरण पनि बुझाएको पाइँदैन । विदेशी सहयोगले केही ठाउँमा राम्रो भइरहे पनि अधिकांशले विकृतिको बीउ रोपिरहेका छन् । अवस्था यस्तो ल्याइदिए कि कसैको फोटो खिच्न क्यामेरा सोझ्यायो भने पैसा माग्ने । त्यसैगरी दूतावासहरुमार्फत् विभिन्न चलखेल हुने गरेका समाचारहरु पनि आइरहन्छन् । यही भएर होला पाकिस्तानले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई रोक नै लगायो । नेपालमा केहीले राम्रो काम गरिरहे पनि धेरैले घरघर पुगेर सरकार कमजोर भएको प्रचार गरिरहेका छन् । सरकारी संयन्त्र नै फित्तलो भइदिने हो भने थप बल पुग्ने नै भयो ।

यीलगायत विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणले सार्वजनिक संयन्त्रहरु दिनप्रतिदिन फित्तलो बन्दै गइरहेका छन् । यिनीहरुको विश्वसनियता कायम गर्न सबै क्षेत्रबाट निकै मेहनतको खाँचो देखिन्छ । सार्वजनिक संयन्त्रको कार्यप्रभावकारितमा नै सरकारको सफलता असफलता, मुलुकको इजजत प्रतिष्ठा, जनकल्याण निर्भर हुने हुँदा यो संयन्त्रलाई मजबुत बनाउनेतर्फ बेलैमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।