सुधारिएको कर्मचारीतन्त्रः समृद्धिको मन्त्र

सार्वजनिक प्रशासन एवं कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि मुलुकको अत्यन्तै महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । सरकार फेरबदलमा पनि मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा रहने निजामती प्रशासन एवम् सार्वजनिक संयन्त्रको प्रभावकारिता र चुस्तदुरुस्ततामै जनताको कल्याण निर्भर रहन्छ । कर्मचारीतन्त्रको कार्यप्रभाकारितामै सरकारको सफलता अडेको हुन्छ । राज्यको उपल्लोदेखि तल्लो, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन, साधारणदेखि विकास प्रशासनसम्ममा कर्मचारी संयन्त्रको प्रत्यक्ष या परोक्ष संलग्नता, प्राविधिक एवम् प्रशासकीय इनपुट दिनुपर्ने, विज्ञताको उपयोगमार्फत् राज्यका तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण कर्मचारीतन्त्रको क्षमतामै समग्र पद्दति एवं मुलुकको साख अडेको हुन्छ । कानुन, स्रोतसाधन, अधिकार हातमा हुने कर्मचारीतन्त्रलाई त्यसको सही ढंगले प्रयोग गर्न लगाइएन भने पद्दति समाप्त हुन्छ; भनसुन, नातावाद, कृपावाद, विकृति विसंगति बढेर जान्छ । यस्तो अवस्थामा जनकल्याण र लोकहित स्यालको कथा बन्छ अनि मुलुक कमजोर, अस्थिर र गतिहिन हुन पुग्छ । सँगसँगै राज्यभन्दा गैरराज्य पक्ष हाबी हुने, जनताले कठोर दुःख पाउने, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप बढ्ने, राज्यप्रतिको अविश्वास बढेर जाने, गैरकानुनी गतिविधि बढ्ने एवं उत्पादन र वितरण प्रणाली नै कब्जा हुन्छ । ‘अति भएपछि खति’ भनेजस्तै आर्थिक असमानता र पछौटेपनको निरन्तरताले अन्तत मुलुक द्धन्द्ध र बाह्य हस्तक्षेपमा फस्छ । अहिलेको नेपालको अवस्था पनि यतै कतै रुमलिएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई उत्पादनमुशी, क्रियाशिल, कामयावी र प्रभावकारी तुल्याउन भन्दै धेरै प्रयास नभएका पनि होइनन् । यद्यपि यसभित्रको समस्या आन्तरिकमात्र नभएको कारण कर्मचारीतन्त्रमाथि मात्र दोष थोपरेर चमत्कार हुनेवाला पनि छैन् । मुलुक संघीयताको संरचनात्मक तयारीमा उन्मुख भइरहेको सन्दर्भमा निम्न कुराहरुलाई ध्यान दिन सकिए कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याउन सकिएला कि ?

कर्मचारीतन्त्र अहिले जुन अवस्थामा छ आगामी दशकभित्र यसको क्षमता अझै ह्रास भएर जानेछ । किनकि आरक्षणका नाममा सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन । आरक्षणको विरोध होइन तर कहाँ दिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता अभिवृद्धिमा आरक्षण दिएर सक्षम नबनाई सोझै कोटा तोकेर जागिर दिनु भनेकै गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हो । यसको आर्थिक भार र मार अन्ततः सेवाग्राही र जनताले नै व्यहोर्नुपर्दछ ।

कार्यालयको पुनर्समीक्षा

सेवा प्रवाह एवम् जनहितलाई ध्यानमा राखेर राज्यले विभिन्न संरचना खडा गरेको हुन्छ । विभिन्न समयमा गरी नेपाल सरकारले ६ हजार बढी यस्ता सरकारी निकाय खडा गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । अहिलेको संरचनामा मूलतः केन्द्रीय, क्षेत्रीय र स्थानीय निकाय गरी तीन तह कायम छ । केन्द्रमा ३१ मन्त्रालय, ६० हाराहारीमा विभागलगायत अन्य सयौं कार्यालय छन् । स्थानीय स्तरमा ७५ जिविस, ९२७ इलाका, ३१५७ गाविस, २१७ नगरपालिका छन् । त्यसै गरी सेवा केन्द्र एवं गाविस र नगरपालिकामा वडा समितिहरु छन् । अब बन्ने संरचनामा प्रदेश, संघ र स्थानीय तह हुनेछ । कर्मचारीतन्त्रको कार्यप्रभावकारिता बढाउन र लक्षित वर्गसम्म गुणस्तरीय सेवा लैजान सर्वप्रथम कार्यालयहरुको पुनर्समीक्षा हुनु जरूरी छ । अहिले पनि धेरै अड्डाहरुको काममा व्यापक ‘डुप्लिकेशन’ छ । यो समस्या केन्द्रीय तहमा मात्र होइन, तल्लो तहसम्मै छ । एउटाले जे काम गर्छ अर्कोले पनि त्यही गरिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ख्यालै नगरी पद र भाडबण्डाको लागि मन्त्रालय फुटाउनेदेखि जागिरका अवशर सिर्जना गर्न अनावश्यक रुपमा कार्यालय खडा गर्ने प्रवृत्तिले राज्यलाई व्यापक आर्थिक भार छ । धेरैजसो कार्याल्य आवश्यकताको पहिचानबिनै पहुँच र प्रभावमा स्थापित छन् । यसैकारण विकास खर्च कटाएर दैनिक प्रशासनमा खर्च बढाउनुपरेको छ । पछिल्लो ५ वर्षको बजेट प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा विकास खर्चभन्दा चालु खर्च आठ गुणाले बढेको पाइन्छ । यसमा राजनीतिक खर्चको निरन्तर बढोत्तरी छ विकास खर्च घटिरहेको छ । अनि देश विकास भएन भनेर गुनासो गर्नु बेकार छैन ? सूचना प्रविधिको युगमा अब कार्यालय खडा गरेरमात्र सेवा दिन सकिन्छ भन्ने भ्रम चिर्नुपर्दछ । प्रविधि अवलम्बन गर्दै छिटो, छरितो सेवा दिनसक्ने अब्बल जनशक्ति आकर्षण गरी अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्दछ । कार्यालय कति आवश्यक हुन् त्यसको शोध तथा अनुसन्धान (आर एन्ड डी) छैन् । हुनुपर्ने स्थानमा नभएको नहुनेपर्ने स्थानमा भएको तथा अधिकांशको काममा ‘डुप्लिकेशन’ रहेकोले बृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी कार्यालयको पुनर्समीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

कर्मचारी दरबन्दी पुनःसंरचना

निजामती सेवामा अहिले ८२,९२१ कर्मचारी कार्यरत रहेको निजामती किताबखानाको अभिलेख छ । जसमध्ये ६६,९५६ पुरुष छन् भने १५,९६५ महिला कर्मचारी छन् । सबैभन्दा धेरै बागमतीमा १०,५०७ छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा १,८०० कर्मचारी छन् । यो आँकडामात्रै हो, अधिकांश कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा रहने अवस्था छैन । दुर्गम भेग जहाँ बढी मेहनत र सेवा केन्द्रित गर्नुपर्नेछ त्यहाँ सरकारको उपस्थिति नै न्यून छ । केन्द्रमा कर्मचारीको व्यापक चाप छ, स्थानीय तहमा एक गाविस सचिवले सरकारको इज्जत धानिरहेको छ । सेवा प्रवाह गर्नु नपर्ने निकायमा कर्मचारीको भिडाम्भिड सेवामुखी कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ । यस अर्थमा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी छैन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको २ दशक भइसकेको छ, गाविस सचिवको भरमा समग्र सेवा र विकास भर परेको छ । बजेट बढोत्तरी, सेवाको प्रकृतिमा फेरबदल, सूचना प्रविधिमा परिवर्तन, जनताको क्षमता विकाससँगै कर्मचारीको दरबन्दी पुनःसंरचना हुन सकेको छैन । कति प्राविधिक, कति प्रशासनिक जनशक्तिको आवश्यक छ आँकलन पनि छैन । उतिबेला तयार गरिएका संरचनाले समयको माग धान्न सक्दैन, नयाँ शिराबाट सोच्नु जरुरी छ ।  यता ध्यान पुग्न सकेकै छैन । नेपाल सरकारले एकमुष्ट रुपमा कार्यालयको आवश्यकता, खर्चको विश्लेषण, प्रशासनिक तथा प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकताबारे बृहत अध्ययन नगरी यसरी उही पुरातनवादी सोंचले विकास र सेवा पठाउँदा यसको नतिजा राम्रो हुने कुरै भएन । त्यसैले बृहत अध्ययन गरी कार्यालयको पुनर्समीक्षासँगसँगै प्रभावकारी, चुस्त, दुरुस्त एवं न्यूनतम सरकार अवधारणामा जान बृहत संरचनागत सुधारसँगै कर्मचारीको आवश्यकता पहिचान एवं दरबन्दी पुनःसंरचना र पुर्नपरिभाषित गर्नु आवश्यक छ ।

कार्यालयको संरचना र पूर्वाधारमा पुनर्विचार

कर्मचारीतन्त्रको दक्षता, क्षमतालेमात्र सेवा प्रभाकारी हुने होइन कार्यालयको संरचनामा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्दछ । अहिले हरेक कार्यालय आफूखुशी डिजाइनमा बनाइएको छ । सेवाग्राहीले कर्मचारी कहाँ छ कोठो पत्ता लगाउनै घन्टौं बिताउनुपर्दछ । संरचना एवम् भवनहरु बृद्धबृद्धा, बालबालिका एवम् अपाङ्गमैत्री छैनन् । यसले सेवाग्रहीलाई सजिलो पर्ने कुरै भएन । त्यसैले सर्वप्रथम सरकारी कार्यालयको संरचना र भौतिक व्यवस्थापनमा एकरुपता र सामान्जस्यता ल्याउनु अनिवार्य छ । चीनमा सबै कार्यालय भवनहरु एउटै मापदण्डमा रहेर बनाइनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कर्मचारीले पाउने सुबिधा समानरुपमा लागू हुन्छ । नेपालमा हरेक कर्मचारीलाई छुट्टै कोठा, सरसामान आवश्यक पर्ने किन ? पहुँच हुनेले सरकारी स्रोतबाट अधिकतम फाइदा लिने, आफ्नो लागि गाडी, मोटरसाइकल सब व्यवस्था त्यहींबाट गर्ने तर घन्टौं हिँडेर जनताको सेवा गर्ने गाविस सचिवलाई एउटा मोटरसाइकल दिँदा हंगामा हुने देश यही हो । सबै कार्यालयलाई कोठाकोठामा विभाजन नगरी एउटै फ्लोरबाट टोकन सिस्टम लागू गरी बैंकिङ मोडेलमा सेवा दिन किन नसकिएको ? नीति निर्माण तह र सेवाग्राही कार्यालय छुट्याएर त्यसको भौतिक पूर्वाधारमा एकरुपता ल्याउन किन नसकिएको ? कार्यालयलाई विभिन्न प्रकृतिमा छुट्याई त्यसैअनुरुप संरचना व्यवस्थापन किन नगरिएको ? यसले कर्मचारीबीच असमानता समेत बढाएको छ । पहुँच हुनेले  कोठा सजाउनै करोडौं खर्च गर्ने, नहुनेलाई टेबुल कुर्सीलगायत न्यूनतम स्रोत पनि नहुने । यस्तो परिपाटीको अन्त्य नगरेसम्म सेवामा सुधार त हुँदैन स्रोतसाधनको दुरुपयोग पनि रोकिँदैन ।

सेवा विशिष्टिकरण

कर्मचारीतन्त्रमा अर्को समस्या ‘जनरलिष्ट’ स्पेशलिष्ट र स्पेसलिष्ट ‘जनरलिष्ट’ हुने हो । सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा आवश्यक (प्राविधिक तथा प्रशासनिक) जनशक्तिको अध्ययन गरेकै छैन भने क्षेत्रअनुसारको सेवा विशिष्टिकरण पनि छैन । केही प्रयास भए पनि नीतिभन्दा नियत अग्लो छ । एउटै कर्मचारी ज्ञान र सीपले नभ्याउने क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाले कार्यप्रकृति र अध्ययन प्रवृत्तिबीच मेल नभएको स्पष्टै देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयजस्तो विशिष्टिकृत क्षेत्रमा अर्थशास्त्रको ज्ञान नै नभएकाहरूको बोलवाला चल्छ । इन्जिनियरिङ्ग सेवाका जनशक्तिलाई अर्थमन्त्रालयको सचिव बनाउने हाम्रै मुलुक हो । त्यस ठाउँमा आफ्नो क्षमता, दक्षता र योग्यताले नभ्याउँदा नभ्याउँदै कसैको बनेर जान मरिमेट्ने मनोवृत्ति पनि दोषी छँदैछ । यस्तो अवस्थामा प्रभावकारिता खोजेर कसरी पाउनु ? दक्षता, क्षमता र विज्ञताको उपयोग हुन नसकेको सरकारी सेवामा अब उप्रान्त जनशक्तिको आँकलन र विशिष्टिकरणको योजना समेत लागू हुनुपर्दछ । अनिमात्र सम्बन्धित विज्ञले सम्बन्धित क्षेत्र हाँक्न पाउँछ र सुधार ल्याउन सक्दछ ।

कार्यपद्दतिमा एकरुपता र खर्चमा मितव्ययिता

सबैजसो कार्यालयहरुले के कस्तो काम गर्ने, कुन तरिकाले कार्य सम्पादन गर्ने, कस्तो कार्यसंस्कृति अपनाउने भन्ने व्यवस्थित नीति, निर्देशन पाइँदैन । हजारौं कानुन, नियमावली, नीति निर्माण भएका छन् तर सरकारले एउटा चिठीको व्यहोराजस्तो साधारण कुरो समेत निक्र्यौल गरेको छैन । यदि यस्तो भइदिने हो भने साधारण कर्मचारीले समेत भरेर पठाउन सक्दथे र अन्य कर्मचारीकै कार्यबोझ घट्दथ्यो । कार्यालयले गर्ने उही प्रकृतिको कामको तवरतरिका पनि अर्कोभन्दा भिन्न छ । हरेक कार्यालयमा फरक–फरक सरसामान छन् । कहीं ब्राण्डेड, कतै स्थानीय, कतै आयातित, सरसामानको कुनै मापदण्ड छैन । कार्यालयमा प्रयोग हुने खाम, कागज, कुर्सी, टेबुल, सोफा, फ्यान, हिटर, एसीलगायतको मितव्ययी मापदण्ड निर्धारण छैन् । कुनै निकायले करोडौं पर्ने गाडी किनेका छन् कुनै निकायलाई चिठी पु¥याउन साइकल छैन । यसले स्रोत साधनको प्रभावकारी प्रयोग र व्यवस्थापन नभएको तथा चरम दुरुपयोग देखाउँछ । सकेसम्म दोहन गर्ने प्रवृत्ति त भन्नै परेन ।  त्यसैले कार्यप्रणालीको एकरुपताको लागि आवश्यक ढाँचा व्यवस्थापन (जस्तैः पत्रव्यवहारसम्बन्धी खाका, भाषा प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, कार्यालय सरसामानमा मितव्ययीता एवं एकरुपता आदि) गरेर कर्मचारीबीचमै हुने विभेद हटाउनु र मितव्ययीता अपनाउनु पनि जरूरी छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग

सरकारले प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै इगभर्नेन्सको योजना अघि सारेको वर्षौं भइसक्यो । यसले कार्यप्रभावकारिता साथै थोरै समयमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन सक्दछ । सबै निकायहरुको काम अनलाईन प्रणालीबाटै हुनसक्ने व्यवस्थातर्फ गएर भौतिक उपस्थिति साँघुरो पार्दै जानुपर्ने र इगभर्नेन्स प्रभावकारी लागू गर्नुपर्ने चुनौती चिर्न सकिएको छैन । कागजात एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, आवश्यक प्रमाणीकरण गर्ने, अध्ययन तथा अनुसन्धान र थप पुष्टि गर्ने काम कर्मचारीहरूबाटै हुनुपर्ने पद्दतिको विकास भएको छैन, सेवाग्राही नै फनफनी घुम्नुपर्ने अवस्था छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, लोकसेवा आयोग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय आदिमा केही सफल र सराहनीय प्रयोग भएका छन् । यस्तै प्रविधि व्यवस्था यातायात व्यवस्था विभाग तथा कार्यालयहरु, भूमिसुधार एवं नापी, मालपोत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सेवाग्राही कार्यालयहरुमा पनि लागू गर्न नसकिने होइन । यसरी ई–गभर्नेन्स व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विभागजस्तो आधिकारिक निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने, त्यसमार्फत् नै प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । यसतर्फ जान सके सेवाग्राहीले दुःख पनि पाउँदैनन्, कार्यबोझ पनि हलुका हुन्छ ।

समय तथा चाप व्यवस्थापन

जनताले सेवा लिन दिन नै माया मार्नुपर्दछ भन्ने सुन्दा तितो लाग्छ । विभिन्न समस्या र बाधाले राम्रो काम गर्छुभन्दा पनि सम्भव नहुने अवस्थादेखि कर्मचारी समेत दिक्क छन् । समय तोकेर सेवा लिन बोलाउन सकिनेतर्फ सार्वजनिक प्रशासन धेरै हदसम्म सक्षम छैन । सेवाग्राहीको चाप नियन्त्रण गर्न हरेक कार्यालयमा टोकनको व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । त्यसो पनि हुन सकेको छैन । काम पन्छाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी किटान र कुन तहमा कुन काम टुंगिन्छ स्पष्ट व्यवस्था छैन । एउटा कर्मचारी विदा बस्दा, तालिममा जाँदा, विदेश जाँदा उसको जिम्मेवारी/लोड अरुले लिनुपर्ने भएकोले सेवाग्राही कार्यालयमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेरमात्र विदा बस्ने व्यवस्था पनि छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो कार्यालय प्रमुखहरुलाई म्यानेजरको भूमिकामा स्थापित गर्न बजेट तथा अधिकार दुवै दिएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरेसम्म तमाम व्यवस्थापन अनि सेवा सुधार कठिन नै देखिन्छ ।

कर्मचारीलाई पर्याप्त पारिश्रमिक तथा गैरमौद्रिक सुबिधा

सरकारी कर्मचारीको तहमा अहिले पनि पारिश्रमिक र बेतन न्यून छ । कर्मचारीलाई गैरमौद्रिक सुबिधा केही नभएकोले मासिक औसत १५÷२० हजारले कसरी परिवार धान्ने इमान्दार कर्मचारीलाई पिरलो छ । कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा जगाउन तलव, भत्तालगायत मौद्रिक सुबिधामात्र पर्याप्त छैन दीर्घकालमा बीमाबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी थोरै लगानीमा थुप्रै गैरमौद्रिक सुबिधा दिन सकिन्छ । आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गरी सेवामा योग्य, दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति आकर्षण गर्नुपर्नेछ । यससँगै कार्यविवरणको पुनर्समीक्षा तथा पर्याप्त काम लगाउन सक्नुपर्ने चुनौती त छँदैछ ।

तालिम तथा ज्ञान र सीप हस्तान्तरण

कर्मचारीलाई दक्ष, क्षमतावान, सीपयुक्त र अब्बल बनाउन कामसँग सम्बन्ध राख्ने तालिम तथा व्यवहारिक ज्ञानको हस्तान्तरण अति नै आवश्यक छ । यहाँ सिक्ने सिकाउने, ज्ञान बाँड्ने, राम्रो कामको अनुशसरणमा सबैलाई हौसला प्रदान गर्ने, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने भावना छँदैछैन । कर्मचारीबीच हुने विभेदले पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको छ । असम्बन्धित ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्ने, विदेश जाने सवालमा पनि पहुँच र आर्थिक पक्ष हेर्ने, समान अवसरबाट बञ्चित गर्ने अवस्थाले कर्मचारीबीच नै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन । तालिम कक्षा पनि पुरातनवादी छन्, बढुवा प्रयोजनको लागिमात्र लिन पनि मारामार छ । त्यसैगरी सूचना प्रविधिको जमानामा छिटोछरितो कामको लागि एउटा ल्यापटप दिन समेत कन्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्ति छ ज्ञान र सीप हस्तान्तरण त टाढाको कुरो हो ।

झन्झटिलो प्रक्रिया र काम गर्न नखोज्ने संस्कृतिको अन्त्य

सेवाग्राहीको स्तरसम्म प्रक्रियागत झन्झटको परावर्तन नहुने किसिमले निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण गर्नु सबैभन्दा चुनौपूर्ण छ । यसका लागि अहिलेको टिप्पणी डुलाउने प्रवृत्तिको विकल्प खोज्नैपर्नेछ । मानिसलाई अल्झाउने, कागजात लुकाउने, फाइल गायब गर्नेजस्ता तुच्छ र विकृत मानसिकताका उपजबाट माथि उठ्न नसक्ने अवस्था त्याग्नुपर्दछ । फ्रन्ट डेस्क र सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा साधारण कामको लागि आउटसोर्सिङमार्फत् जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि सकिनेछ ।

अन्तमा, कर्मचारीतन्त्र अहिले जुन अवस्थामा छ आगामी दशकभित्र यसको क्षमता अझै ह्रास भएर जानेछ । किनकि आरक्षणका नाममा सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन । आरक्षणको विरोध होइन तर कहाँ दिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता अभिवृद्धिमा आरक्षण दिएर सक्षम नबनाई सोझै कोटा तोकेर जागिर दिनु भनेकै गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हो । यसको आर्थिक भार र मार अन्ततः सेवाग्राही र जनताले नै व्यहोर्नुपर्दछ । यी विभिन्न पक्षहरुलाई मनन नगरी कर्मचारीतन्त्रभित्र सुधार गर्न खोज्नु नै बेकार छ । सरकारको सुधार योजना र नीतिभित्र ९० प्रतिशत समस्या नै नपरेको र १० प्रतिशत समस्या पहिचानको आधारमा समग्र पद्दतिलाई निको पार्न सकिँदैन । ९० प्रतिशत समस्या पहिचान नै नभएकोले उपचार नै नभएको अवस्था छ । नीति, स्रोत, संस्था र अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई केन्द्रमा राखेर सुधार खोज्ने हो भने सकारात्मक नतिजा कसो प्राप्त नहोला ?

२०७३ साउन ३१ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित