पैसा छ तर सदुपयोग छैन

• भोजेन्द्र बस्नेत (२०७१ पुस १८ गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिकबाट)

संसार कति गतीशील छ, समयले नेटो काटेको काट्यै छ । अंग्रेजी वर्षको सन् २०१४ पनि हामीमाझ विदा भएको छ । नयाँ वर्ष २०१५ को सुरुवात भएको छ । हुन त नेपालको आर्थिक वर्ष साउनदेखि सुरु भइ असारमा अन्त्य हुने हुँदा त्यसैअनुरुप वार्षिक उपलब्धिको समीक्षा गर्ने गरिन्छ । तथापि संसारले पछ्याउने अंग्रेजी वर्ष नै बाह्य जगतको लागि एउटा अवधि भएकोले नेपालको सन्दर्भमा पनि यसले सान्दर्भिकता नराख्ने कुरै भएन । यसै मेसोमा भएका कमीकमजोरीको सुधारका लागि विगतलाई फर्केर हेर्ने परिपाटी स्वभाविक पनि हो । नयाँ वर्षले धेरैको लागि उत्लास र खुशी लिएर आएको छ । तर नेपालीको लागि भने जतिजति समय व्यतित हुँदैछ त्यतित्यति निराशाको कालो बादल मडारिँदो छ । पछिल्ला वर्षहरु हाम्रा लागि पीडाका वर्ष हुन थालेका छन्, राजनीतिक तथा आर्थिक हिसाबले यथेष्ट उपलब्धि र सन्तोषका वर्ष आउनै छोडेका छन् ।

जब कुनै मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था जान्न खोजिन्छ तब उक्त मुलुकको अर्थतन्त्र कति गतिशील, सक्षम र आत्मनिर्भर छ भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बढोत्तरी हुनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रको फैलावट, पूँजी निर्माणको अवस्था, त्यसले ल्याउने अवसर र लाभ र बढाउने आर्थिक गतिशीलतालाई हेरिन्छ । सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र सबैले समग्रतामा एक अर्काबीच अन्तरसम्बन्धित रहँदै अर्थतन्त्रमा उर्जा थपिरहेका हुन्छन् । जसरी विभिन्न रोटरहरुको एकले अर्कोलाई चलाउने संयोजनबाट एउटा इन्जिनले काम गर्दछ, त्यसैगरी अर्थतन्त्र पनि विभिन्न क्षेत्रबीचको समन्वयबाट नै चल्दछ । यिनै विविध क्षेत्रको सक्रियताको आधारमा चल्ने क्रियाकलापले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो ।

यी आर्थिक अवयवहरुमध्ये पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका सार्वजनिक क्षेत्रकै रहने गर्दछ । निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको संवाहक भए पनि यसलाई गति दिने मुख्य आधार सार्वजनिक  क्षेत्र नै हो । अर्थशास्त्रको मल्टिप्लायर थ्योरी अनुसार यति नै प्रभाव पर्छ भनेर गणीतीय आँकडा ननिकालिए पनि नेपालमा जति हिस्सा सरकारी खर्च छ त्यसले ४ देखि ५ गुणासम्म कूल ग्राह्स्थ उत्पादनको प्रसारमा  प्रभाव बढाउने अनुमान गरिन्छ । अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्चको हिस्सा ३० प्रतिशत हाराहारीमात्र भए पनि यसले निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत लगानी परिचालन गर्ने क्षमता राख्ने हुनाले यसको महत्वमाथि प्रकाश पारिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनको मुख्य तरिका आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुरुपका क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै गरिने वार्षिक बजेट कार्यान्वयन नै हो । बजेटलाई मुख्यतया तीन भागमा वर्गीकरण गरी खर्चका क्षेत्रहरुलाई व्यवस्थित गर्ने गरिएको पाइन्छ । जसमा चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनअन्तर्गत बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । चालु आ.व. २०७१÷७२ मा ६ सय १८ अर्ब १० करोड बजेटमध्ये चालुतर्फ ६४.५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १८.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा १७.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा १९.५ प्रतिशतले बढी हो । उपरोक्त बजेट कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई ८ प्रतिशत माथि जान नदिने राख्ने सरकारको लक्ष्य छ । यही लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लागू गरेको छ । चालु खर्च नियमित खर्च हो जसभित्र कर्मचारीको तलव, भत्ता, प्रशासनिक खर्चलगायत घटाउन नसकिने खर्चहरू पर्दछन् । वित्तीय व्यवस्थापन बजेटमा पनि दायित्व वहनलगायत यही क्षेत्रको लागि रकम व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ ।

बजेटको उपरोक्त फेहरिस्तमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण बजेट पूँजीगत बजेट नै रहने गर्दछ । यसैको परिचालनका आधारमा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि, स्थायित्व, सन्तुलन, रोजगारी बृद्धिलगायत समग्र आर्थिक आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास गरिन्छ । जनताको विकासका अपेक्षादेखि निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेसम्म भूमिका निर्वाह गरी अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चारजस्तै काम गर्ने बजेटको मुख्य हिस्सा यही हो । पूँजीगत बजेटले गतीशीलतामात्र ल्याउँदैन, पूँजी निर्माण गर्नसक्ने गुण र क्षमता विद्यमान रहनु यसको महत्वपूर्ण गुण हो । पूँजी निर्माणले नै उत्पादनका साधनहरु परिचालन भई उत्पादन बृद्धि र आर्थिक विस्तार सम्भव हुने गर्दछ । भौतिक पूर्वाधार विकास, विभिन्न आयोजना निर्माण, रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य उर्जावान वित्तीय स्रोत पूँजीगत बजेट नै हो । तर यो अझै वार्षिक बजेटको एक तिहाई पनि पुग्न नसक्नु दुःखदायी अवस्था नै हो । त्यसमाथि पनि पूँजीगत बजेटको सदुपयोग र परिचालन नै प्रभावकारी न भएपछि त दूर्भाग्य हुने नै भयो । यस्तो अवस्थामा कसरी उँभो लागोस् अर्थतन्त्र ?

नेपालको पूँजीगत खर्च कूल ग्राह्स्थ उत्पादन (जिडीपी) को ३ प्रतिशत हाराहारीमात्र रहेको छ । झण्डै १९ खर्ब जिडीपी रहेको अर्थतन्त्रमा पूँजीगत खर्चको ट्रेण्ड हेर्दा सन्तोष गर्न सकिने अवस्था पटक्कै देखिँदैन । यो तत्कालीन अवस्थामा मात्र होइन, क्रोनिक बनिसकेको दीर्घरोग नै हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आ.व.को पहिलो ४ महिनाको खर्च हेर्दा पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ६६ करोडमात्र छ । चालु खर्च भने ७२ अर्ब ५४ करोड छ । यस हिसाबले पूँजीगतभन्दा चालु खर्च १८ गुणाले बढी देखिन्छ । यसले पनि विकासमा राज्यको कति चिन्ता र चासो छ छर्लङ्गै हुन्छ ।

एकातिर बजेट सदुपयोग यस्तो टिठलाग्दो छँदैछ अर्कोतिर सरकारले राजश्वमार्फत् पैसा तानेर ढुकुटीमा थुपारिरहेको छ । राजश्व संकलनको पछिल्लो आँकडा ११४ अर्ब ८९ करोड छ । राजश्व लक्ष्य कम तोकिएको छ बढी उठेको छ, पूँजीगत लक्ष्य बढी तोकिएको छ कम भएको छ । लाग्छ स्रोतको आँकलनको तालमेल नै नमिलेको पो हो कि ? राजश्व पनि आयातमुखी छ । यसले वैदेशिक व्यापारको अवस्थामा नेपालले कीर्तिमानी व्यापार असन्तुलन सहनुपरेको छ । नेपालको निर्यात २९ अर्ब ५५ करोड रहँदा आयात २५६ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात आठ गुणाले बढी छ । केही हदसम्म रेमिट्यान्सले थेगभर गरेका कारण अघिल्लो वर्ष पहिलो चार महिनामा ६४ अर्ब ४४ करोड बचत रहेको शोधनान्तर ६ अर्ब १८ करोडमा झरेको छ । यो पनि दिगो होइन । यस्तो परनिर्भतामुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान संरचनात्मक सुधारकै खाँचो छ, जुन लरतरो प्रयासले सम्भव छैन ।

वैदेशिक सहयोग जुटाउने चटारो पनि उत्तिकै छ । भारतसँग गरिएको उर्जा व्यापार सम्झौतालगायत लगानी भित्र्याउन यो वर्ष नेपालले देखाएको उदारताका कारण लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश गएको छ । यसकारण अहिले नै गत वर्षभन्दा दोब्बर वैदेशिक सहयोगको प्रतिवद्धता आइसकेको अर्थमन्त्रालयको कथन छ । कूल वैदेशिक लगानीको ८६ प्रतिशत भारतबाटमात्रै आएको छ । भारतको ३५ अर्ब, चीनको झण्डै ५ अर्ब गरी अहिलेसम्म ४५ अर्बको विदेशी सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३७ अर्ब १४ करोडले बचतमा रहेको सरकारी बजेट पहिलो चार महिनामा ४४ अर्ब ८२ करोडले बचतमा रहेको छ । स्रोत परिचालनको तुलनामा सरकारी खर्च न्यून रहेकाले सरकारी बजेट समेत बचतमा रहेको छ । सरकारी ढुकुटी र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा परिचालन खुम्चिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा परिचालन बढ्न नसक्नु तर विप्रेषणलगायतमा भने बृद्धि कायम रहँदा मूल्यबृद्धिमा अझै चाप पर्नसक्ने अवस्था विद्यमान छ ।

यसरी पैसा भएर पनि खर्च गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएर वार्षिक विकास बजेट बचत हुनेमा नेपाल दक्षिण एसियामै एक्लो मुलुक हो । यस्तो प्रवृत्तिप्रति दाताहरुले समेत कटाक्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । विश्व बैंकले गत अप्रिलको नेपाल समीक्षामा अवसर सदुपयोगका लागि निर्दिष्ट नीतिगत कार्ययोजना आवश्यक रहेको समेत जनायो । नेपालको वहुपक्षीय साझेदार बैंकले विकासलाई तीब्रता दिन पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको थियो । निजी लगानी आकर्षित गर्न व्यवसायीमैत्री वातावरण र लगानीका गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माण अत्यावश्यक रहेको साझेदारहरुको साझा ठम्याइ रहँदै आएको छ । विकासको अवसर सदुपयोग गर्नु त कता हो कता अरुले आएर ‘विकास गर पैसो नथुपार’ भन्नुजस्तो लाजमर्दो कुरो केही छ त !

पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका धेरै कारणहरु होलान् । यसतर्फ जनप्रतिनिधिमूलक निकायको समेत ध्यान नगएको होइन । संसदीय समितिहरुले बेलाबेलामा चासो र चिन्ता समेत प्रकट गर्ने गरेका छन् । केहीअघि संसद्को अर्थ, विकास र कृषि तथा जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठकले अख्तियारको आतंकले खर्च हुन नसकेको निष्कर्ष समेत निकाल्यो । विकासे मन्त्रालय र ठूला आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारीहरुले काम गर्ने अधिकार भए पनि काम गरेर अख्तियारको फन्दामा पर्नुभन्दा नगरेर जोगिने प्रवृत्ति रहेको समितिको ठम्याइ रह्यो । समितिले पूँजीगत खर्च नहुने ९ बुँदे कारणसमेत सर्कुलर नगरेको होइन । प्रधानमन्त्रीले समितिमा उपस्थित भएर खर्च बढाउन ढाडस समेत दिए । यी सब चासो र चिन्ताले राज्य विकासप्रति पूर्णरुपमा बेखबर नै छ भन्न चाँहि सकिँदैन । तर परिणाम सार्थक छैन ।

आ.व.को पछिल्लो ६ महिनाको वित्तीय अवस्था हेर्दा र १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको खर्च समेत जोड्दा पूँजीगत खर्च १० अर्बको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ ।  यो पनि कूल खर्चको ८ प्रतिशतमात्र हो । पछिल्लो समय प्रत्येक हप्ता १ अर्बका दरले खर्च भइरहेको भनिएको छ । नीतिगत तहमा बस्नेहरुले पूँजीगत खर्चको भोलुम बढाउनुलाईमात्र सन्तोष र प्रगतिको रुपमा लिएको पाइन्छ । कार्यालय फर्निचर, कम्प्युटर, जेनेरेटर, टेबुल कुर्सीमात्र किनेर बढ्ने पूँजीगत खर्चले उत्पादन दिँदैन, उल्टो खर्च बढाउँछ । जसरी हुन्छ खर्च गर्न लगाउनु तर खर्चको गुणस्तरीयता र यसको सार्थक परिणामप्रति ख्याल नगरिनु त झनै अर्को डरलाग्दो पक्ष देखिएको छ । तसतर्फ पनि ध्यान पु¥यानु पर्ला नि !