सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका सवाल

• भोजेन्द्र बस्नेत (२०७२ माघ ७ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित)

नेपालमा सवारी साधनको आयात तथा प्रयोग तीब्र दरमा बृद्धि भइरहेको छ । दूर्गम तथा ग्रामीण भेगमा यातायातका साधन पर्याप्त नभए पनि सहरमा सवारी चाप थेगिनसक्नु छ । वि.सं २०७२ जेठसम्म मुलुकभर दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या १९ लाख २५ हजार नाघेको छ । त्यसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चाप अत्यधिक छ । ६ लाख मोटरसाइकलसहित बागमतीमा साँढे सात लाख सवारी साधन पुगेका छन् । गतसाल २ लाख सवारी साधन आयात भएकोमा ८० प्रतिशत मोटरसाइकल छन् । त्यसको एक तिहाई बागमतीमा दर्ता भएकोमा ५३ हजार मोटरसाइकल छन् । त्यसपछि क्रमशः नारायणी, कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी, मेची, भेरीमा धेरै साधन दर्ता हुने अञ्चल हुन् । सबैभन्दा कम सवारी साधन सेतीमा दर्ता भएका छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक यातायातको सुरुआत वि.सं १९९६ देखि भएको हो । यस हिसाबले सार्वजनिक यातायात सेवा आरम्भको ८ दशक पुग्न लागेको छ । हुम्ला र डोल्पाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम यातायात संजालमा जोडिसकेका छन् । संख्यात्मक बढोत्तरी देखिए पनि दैनिक लाखौं यात्रुले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनको संख्या भने ५० हजार हाराहारीमात्र छ । कुनै पनि मुलुकको विकास र सभ्यताको ऐनाको रुपमा हेरिने सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनताले पाउनसम्म सास्ती पाइरहेका छन् ।

गएगुज्रेको निजी व्यवस्थापन

धेरै मुलुकमा सार्वजनिक क्षेत्रले नै यातायात व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । तथापि नेपालमा भने यातायात सेवाको सबैजसो हिस्सा निजी क्षेत्रको हातमा छ । यातायात व्यवसायीको छाता संस्था यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यसको संचालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्दै आएको छ । नाफामुखी चरित्रको निजी क्षेत्र नाफाकै प्रेरणाले चुस्तदुरुस्त हुन्छ । यद्यपि, नेपालमा निजी व्यवस्थापन समेत गएगुज्रेको छ । मौका मिल्नासाथ कालोबजारी र ठगी हुनु सामान्य झैं छ । निजी क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा गएगुज्रेको कुनै व्यवस्थापन सार्वजनिक यातायात नै छ । यो भरपर्दो, सुरक्षित, गुणस्तरीय, महिला, बालबालिका तथा बृद्धबृद्धामैत्री, वातावरणमैत्री छँदैछैन । यातायात क्षेत्रमा दादागिरी छ, पूर्ण सिण्डिकेट र अराजकता छ । नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्दा पूराना ट्याक्सीको आन्दोलन होस् या म्याग्दीबाट मुस्ताङसम्म व्यवसायीले गाडीमा गरेको सिण्डिकेट पटक–पटक बद्मासी पुष्टि भएका छन् । यसको अर्थ सेवा नदिएको भन्ने हैन तर सुरक्षित, सुलभ, सहज र भरपर्दो नभएको भने पक्कै हो । व्यवसायी जति जिम्मेवार बन्नुुपर्ने हो बन्न सकेका छैनन । त्यसैले त यसको विकल्पको बहस पेचिलो बन्दै  गएको छ ।

कानुनी डण्डा: ढोडको लौरो

नेपालको संविधान २०७२, ले नागरिकको सुरक्षित यात्राको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न पर्याप्त कानुन बनेका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ कार्यान्वयनमा छन् । यातायात निर्देशिका, २०६० छ । यात्रुमाथि दुव्र्यवहार हुन नदिन यात्रुवाहक यातायात आचारसंहिता, २०६७ लागू गरिएको छ । सवारी साधनमा जेष्ठ नागरिकलाई छुट र सुबिधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० कार्यान्वयनमा छ । सबैथोक भएर पनि नैतिकता छैन, कानुनको परिपालना, प्रभावकारी अनुगमन छैन । कानुन, आचारसंहिताको पालना गर्नु, गराउनु सरोकारवाला सबैको जिम्मेवारी भए पनि तैचुप मैचुपको अवस्था छ । कानुन व्यवहारमा छैन, दराजमा छ । यसअर्थमा सरकारको कानुनी डण्डा ढोडको लौरो सावित भएको छ, भुत्ते खुकुरी झैं छ र त समस्या बीसको उन्नाइस भएको छैन । ।

सरकारको अर्बौ लगानी बालुवामा पानी

सार्वजनिक यातायात सुधारमा बेलाबखत प्रयास नभएका होइनन् । आयोग, समिति गठन गरी सुझाव लिने गरिएको पनि छ । वि.सं २०१८ सालमै सहकारी मोडेलमा साझा यातायात सुरु गरियो । राजा महेन्द्रको अग्रसरतामा जन्मिएको साझालाई चार दशकपछि २०५८ मा टाट पल्टाएर विघटन प्रस्ताव गरियो । २०५९ सालमा अदालतले धर्म थामिदिएकोले पुनः २०६२ सालदेखि साझा चलाउन कर लाग्यो । १८३ वटा ठूला बस, नेपालमात्र नभइ दिल्ली र ल्हासासम्म गन्तव्य तय गर्ने साझा सामूहिक चुसाइमा परेर अहिले १६ वटा बसमा सीमित छ, त्यो पनि लाज छोप्नमात्र चलाइएको छ ।

चीनको सहयोगमा २०३२ मा निर्मित त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यबिनायकसम्मको ट्रली बस सेवा पनि इतिहास भयो । एकमात्र विद्युतीय बस सेवा २०५८ मा बन्द भए पनि २०६० भाद्र १५ गतेदेखि पुनःसंचालनमा ल्याइयो । यद्यपि भ्रष्टाचार र लापरवाहीको दोहोरो शिकार भएको ट्रली पनि २०६८ सालदेखि आग्लो  लाग्यो । नाकाबन्दीको समयमा सबैले ट्रलीलाई झल्झल्ती सम्झिए ।

महानगरपालिकाले उपत्यकामा संचालन गरेको रात्रिकालीन बस सेवा, महिलालाई लक्षित बसजस्ता व्यक्तिगत सनक र मिलेमत्तोको छनकमा भएका हजारौं चटके र पटके प्रयासले सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगबाहेक केही भएन । सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहनबाट धेरै मालामाल भए, धेरैले टोपी खस्ने घर ठड्याए, झिटी जोडे र संस्था हरिकंगाल पारे तर कसैले खोजेन ।

जनताको कन्तबिजोग

लोभ र लाभमा परेर सार्वजनिक यातायातलाई उपेक्षा गरिएकोले त्यसको मार जनताले खेप्नुपरेको छ । यात्रुहरु बिजोगको यात्रा गर्न बाध्य छन् । यस्तै विकृतिको पराकाष्ठा राजधानीमा देख्नु तथा भोग्नुपर्छ । विभिन्न रुटमा चल्ने बस, मिनीबस, माइक्रोबसको यात्रा कति कष्टकर छ, यात्रुमाथि कति ज्यादति छ लोक भुक्तभोगी छ । क्षमताभन्दा चार गुणा बढी यात्रु कोचेर चालकले दानवीय प्रवृत्ति देखाउने, भेडाबाख्रा झैं मान्छे कोचेर घन्टौं घ्याच्चघ्याच्च पारी सास्ती दिने काम राजधानीमा अरुबैला नै सामान्य छ । अहिले त नाकाबन्दी के चाहियो ? यहाँ पलपल यात्रुमाथि दुव्र्यबहार छ, बालबालिका तथा बृद्धबृद्धामाथि अत्याचार छ । लैङ्गिक हिंसाका घटना, अशिष्ट शब्द तथा गालीगलौज, आरक्षित सिटमा मनोमानी, समयको बेपर्वाह; समस्या लेखो लाएर साध्यै छैन । महिला एक्लै यात्रा गर्नसक्ने अवस्था छैन । चालकले मोबाइलमा कुरा गर्नु, हर्नको दुरुपयोग, बालश्रम; लाग्छ यो समस्याको ऐंजेरु हो ।

"प्रत्येक आ.व.को सुरुमा बजार मूल्य सर्वेक्षण गरी १४ वटा सूचकको आधारमा सुत्रअनुरुप भाडादर समायोजन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । पेट्रोलियम पदार्थ ५ रुपैयाँ परिवर्तन हुँदा भाडादर हेरफेर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले पनि दिनहुँ उपभोक्ताको खल्तीबाट लाखौं रकम व्यवसायीले थुतेर वित्तीय अपराध गरिरहेका छन् । नाकाबन्दीले ठगी अझैं संस्थागत गर्न सजिलो पारिदिएको छ ।"

व्यवसायीको लुट

गाडी भाडा निर्धारण तथा अनुगमन गर्ने जिम्मा सरकारी निकाय यातायात व्यवस्था विभागको हो । सहमतिमा भाडा निर्धारण गर्ने परम्परा छोडेर वि.सं २०६५ फागुनदेखि लागत र अपेक्षित आम्दानीलाई आधार मानी वैज्ञानिक भाडादर लागू गरियो । जसअनुसार प्रत्येक आ.व.को सुरुमा बजार मूल्य सर्वेक्षण गरी १४ वटा सूचकको आधारमा सुत्रअनुरुप भाडादर समायोजन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । यसमा पेट्रोलियम पदार्थ ५ रुपैयाँ परिवर्तन हुँदा भाडादर हेरफेर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले पनि दिनहुँ उपभोक्ताको खल्तीबाट लाखौं रकम व्यवसायीले थुतेर वित्तीय अपराध गरिरहेका छन् । एकातिर पैसा तिरेर पनि सहज र समयमा गन्तव्य नपुग्नुको पिंडा छँदैछ अर्कोतिर पाइलैपिच्छे यात्रु ठगिएका छन् । नाकाबन्दीले ठगी अझैं संस्थागत गर्न सजिलो पारिदिएको छ । यात्रुमाथि जसले जति दुव्र्यबहार गरे पनि कारबाही हुँदैन । गाडीपिच्छे भाडा फरक छ । अधिकांश यातायात समितिले गाडीमा भाडासूची टाँस्दैनन्, जुन गैरकानुनी हो । जति पैसा पायो चुपो लागेर गोजीमा हाल्छन् । चनाखो नभए फिर्ता दिँदैनन् । नियम नमान्दा र नैतिकता गुमाउँदा दुर्घटना बढिरहेको छ । यी तमाम विकृतिविसंगतिप्रति सम्बन्धित निकायको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

कसरी होला सुधार ?

विकृतिको पराकाष्ठा नाघिसकेको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन अत्यावश्यक भइसकेको छ । प्रभावकारी अनुगमन र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सकिएको छैन । सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर भएको अवस्थामा सेवाभाव र सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सेर निजी क्षेत्रले त्यसको फाइदा उठाउँदैछ । बजारलाई स्वतन्त्र छोड्न सकेमात्र पनि प्रतिस्पर्धीको प्रवेशले यो विकृति अन्त्य हुने थियो । सार्वजनिक यातायातलाई कम खर्चिलो, सुरक्षित, सुविधायुक्त, प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर, चुस्तदुरुस्त, सेवामूलक, वातावरणमैत्री र प्रभावकारी तुल्याउन निम्न कदम तत्कालै चाल्नु आवश्यक छः

सार्वजनिक मोडेललाई प्राथमिकताः आधारभूत पूर्वाधार भएकोले यातायात व्यवस्थापन सरकारको पनि दायित्व हो । त्यसैले सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा सहकारिताको मोडेलमा विकास गरिनुपर्दछ । यही मोडेलमा संचालित साझाको जस्तो बस सेवा मुलुकभर बिस्तार गर्नुपर्दछ भने अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीसमेत यस्तै मोडेलको व्यवस्थालाई सुम्पनुपर्दछ । यसले निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजानेछ भने सानातिना व्यवसाय समेत मर्नेछैनन् । सकेसम्म सवारी साधनको संख्यात्मक बृद्धि घटाएर मास ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था लागू गर्नु अपरिहार्य छ ।

नीतिगत सम्बोधन तथा कठोर कानुनः सार्वजनिक यातायात जनताको जिउधनसँग जोडिएको विषय भएकोले हेलचेक्र्याइँ र लापरवाही क्षम्य हुनुहुँदैन । कानुनको समयसापेक्ष सुधार, प्रभावकारी अनुगमन र संचालकलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ नीति नियम केन्द्रित हुनुपर्दछ । तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई सुधार थाल्नुपर्दछ । एकीकृत सवारी सुरक्षा योजना, सवारी आयातसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, लाइसेन्स मापदण्ड, तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था, वातावरणमैत्री तथा प्रदुषण मापदण्ड लागू गर्नुपर्दछ ।

प्रविधि अवलम्बनः सवारी प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम अवलम्बन समयको माग हो । भएका ट्राफिक बत्ती बन्द गरेर चोकचोकमा घाँटी सुक्ने गरी कराएर अनि सिठ्ठी फुकेरमात्र हुँदैन । ट्राफिक लाइट, सिसि क्यामेरा संचालनमा ल्याउनु र त्यसैबाट निगरानी र नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । जिपिएस नियन्त्रण पद्दति लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी स्वचालित जरिवाना प्रणाली लागू गर्न धेरै ढिला भइसक्यो । सरकारले सुरु गरेको इ–लाइसेन्समै नागरिकको सम्पूर्ण सूचना एकीकृत गरी सबै रेकर्ड राख्ने र जरिवाना गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नु आवश्यक छ ।

ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार बढाउनेः अहिले भएको सामान्य जरिवानाले काम गर्दैन । चालकहरुले एकपटक दुई सयको चिट काटेर त्यसैलाई देखाई हजार पटक गल्ती गरिरहेका छन् । तैपनि प्रहरी निरीह बन्नुबाहेक विकल्प छैन । चिट काटिसकेपछि चालक छाती फुलाएर नियम मिच्ने र यात्रुलाई थिच्ने गर्दछन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान बोक्न दिँदै नदिने, निश्चित ठाउँ र समयबाहेक रोक्न नपाइने, जुन प्रयोजनको गाडी हो त्यही प्रयोजनमामात्र प्रयोग गराउने, ट्राफिक नियम पालना नगर्ने चालक, यात्रु तथा बटुवालाई ठाउँको ठाउँ मोटो रकम जरिवाना गर्ने हो भने धेरै समस्या हल हुनेछन् ।

जनचेतनाः ट्राफिक नियमबारे अनुभूति हुने गरी सडक र सवारी प्रयोगकर्तामाझ सकारात्मक तथा नकारात्मक दबाब बढाउनु जरुरी छ । सडक प्रयोगकर्ताको मनोगत पक्षलाई ध्यान दिँदै प्रशिक्षण एवं जथाभावी बाटो काट्ने, घरको दैलोमा गाडी रोकिदिनुपर्ने, बूढ्यौलीमा नक्कली परिचयपत्र देखाएर छुट लिनेजस्ता अवान्छित गतिविधि गर्ने जोकोहीलाई दण्डस्वरुप जरिवाना र अनिवार्य कक्षाको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । जरिवानामा पर्नेहरुको नाम सार्वजनिक, पटकपटक गल्ती दोहो¥याएमा यससम्बन्धी सेवा रोकेर समेत नैतिक दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनः सडकको गुणस्तर अभिवृद्धि, आवश्यक बत्ती, ट्राफिक चिन्हको यथोचित व्यवस्थापन, आकाशे पूल तथा ओभरहेड ब्रिज निर्माण, साइकल तथा मोटरसाइकलको लागि छुट्टै लेनका साथै गाडी बिग्रिएमा सडकबाट तत्काल हटाउन आवश्यक यन्त्रउपकरणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । साथै ट्राफिक प्रहरीको सुरक्षाको सम्बोधन र उनीलाई क्षमतावान र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्नेछ ।

जिम्मेवारी किटान तथा अनुगमनः यातायात व्यवस्थापन गर्न वि.सं २०४१ मा यातायात व्यवस्था विभाग स्थापना भयो । यसबीच विभागले धेरै काम गरेको छ तर यातायात व्यवसायीको दादागिरी अन्त्य र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने दिशामा आशातित सफलता प्राप्त नगरेको यस क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । यातायात व्यवस्थापन धेरै क्षेत्रसँग जोडिएकोले सरोकारवाला सबै निकायको स्पष्ट कार्यजिम्मेवारी किटान गरी प्रभावकारी समन्वय र जिम्मेवारीकै अनुगमन गर्नु अति नै जरुरी छ । विशेष परिस्थिति भन्दै यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नियम कानुनको धज्जी उडाउन दिनु सरकारको धर्मभित्र पर्दैन ।

सरकारले चाहने नै हो भने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र पनि सार्वजनिक यातायातमा अनुभूति गर्न सकिने सुधार हुन सक्छ । इच्छाशक्ति र तदारुकताकै खाँचो हो यसकै खडेरी छ त बाँकी के हुन्छ ?