संविधान नै विकासको प्रस्थान विन्दु

• भोजेन्द्र बस्नेत (२०७२ असोज १४ गतेको कारोबार दैनिकमा)

लामो समयको रस्साकस्सी र प्रयासपछि अन्ततः नेपालको संविधानसभाले इतिहास रच्न सफल भएको छ । जनतालाई वास्तविक मालिक र सार्वभौसत्ता सम्पन्न बनाउन वि.सं २००७ यताको अनवरत प्रयासलाई संविधानसभाले ६५ वर्षपछि वि.सं २०७२ मा आएर पूरा गरेको छ । साँचो अर्थमा अब जनताको छोरो नै जनताबाट अनुमोदित भएर जनताकै लागि योगदान गर्नसक्ने स्थानमा पुग्न सफल हुनेछ । दोस्रो संविधानसभाले दुई तिहाई बहुमतले पारित गरी असोज ३ गते भव्य समारोहका बीच जारी गरेको नेपालको संविधान, २०७२ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ भने मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा अग्रसर गराएको छ । यससँगै दशकौं लामो माओवादी द्वन्द्वको दीगो व्यस्थापन भएको छ भने राजनीतिक उल्झन पनि समाप्त हुने आशा गरिएको छ । अब मुलुकको प्राथमिकता नै बदलिने अपेक्षा गरिएको छ । यो निकै खुशीको विषय हो ।

अग्रगमनका आधारहरु

राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यः नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनासाथ मुलुकले दशकौं यता भोगिरहेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ संविधान घोषणाले सबैमाझ खुशीको सञ्चार गराएको छ । पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि मडारिएको कालो बादल हटेर नौलो बिहानी आएको छ । यसले सबै क्षेत्रलाई उत्साहित गरेकोले छ भने राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा नयाँ जिम्मेवारी थपिएको छ । अब मुलुकको प्राथमिकता नै आर्थिक उन्नतिमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्नः नेपालको संविधान, २०७२ ले जनतालाई पहिलो पटक वास्तविक मालिक र सर्वेसर्वा तुल्याएको छ ।  वि.सं २००४ देखि नै नेपालको संवैधानिक इतिहास सुरु भए पनि त्यसको ६८ वर्षपछिमात्र जननिर्वाचित निकायले संविधान बनाउन सफल भएको हो । नेपालको यो सातौं संविधानले पहिलो पटक जनतालाई राजकीयसत्ता तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गराएको छ । यो एउटा ऐतिहासिक र अभूतपूर्व उपलब्धि हो, जनताको निम्ति निकै हर्षको सन्देश हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागतः नेपालको संविधान, २०७२ को मुख्य उपलब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुनु हो । शासकहरुले विभिन्न समयमा जनतामाथि गरेको अत्याचार र थिचोमिचोविरुद्ध जनता नै संगठित भएर प्राणको आहूति दिँदै प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्न यो संविधान सफल भएको छ । १०४ वर्षे जहानिया राणाकाल, २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रलगायतको अन्त्य गरी नयाँ व्यवस्थाको सूत्रपात गर्नु चानचुने उपलब्धि होइन ।

राज्य पुनःसंरचना र संघीयताः पछिल्लो संविधानले नयाँ नेपाल निर्माणको दरिलो आधारको रुपमा अधिकार प्रत्यायोजनको सवालको सम्बोधन गरेको छ । अहिलेसम्मको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै जनतालाई अधिक सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ सात प्रदेशको संघीय खाका अघि बढाउने तय भएको छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनले निक्षेपणको अभ्यास हुनेछ । यसको अर्थ प्रदेश तथा स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रको राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार आफैं प्रयोग गरी स्रोत, साधनको समुचित परिचालन र विकासमा अग्रसर हुन अधिकारसम्पन्न हुनेछन् ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बनः नयाँ संविधानले समावेशी सिद्धान्तको प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन गरेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले समावेशिता, राज्यका निकायहरुमा समावेशिता, सामाजिक समावेशिता तथा हकाधिकारमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, सीमान्तकृतहरुको एजेण्डा सम्बोधन गर्न संवैधानिक हैसियतका आयोगहरु सुनिश्चित गरेको छ । महिलाको निम्ति पहिलो पटक अंश र वंश समेतको व्यवस्था गरेको छ । जसले जे सुकै अर्थ लगाए पनि महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, सीमान्तकृत एवम् पिछडिएका वर्गलाई अधिकार दिन यो संविधानले कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन । यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुने हो त्यो भने खबरदारीको विषय छ ।

भेदभाव र विभेदको अन्त्यः नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मानिसको बसोबास क्षेत्र हो । विभिन्न समयमा मान्छेको स्तर तोकी टाँसिएको जातभातको बिल्लाले समाजमा जरो गाडेर बसेको अवस्था छ । यद्यपि एक दशक अघिसम्म छुवाछुत र भेदभावको जुन अवस्था थियो त्यो क्रमशः व्यवहारमा पनि कमी हुँदै गएको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा दलीय सहमतिमा आएको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्था गरी २०६३ जेठ २१ देखि मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएको थियो । यो कुरालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ संविधानले छुवाछुत तथा भेदभाव बर्जित र दण्डित गरेको छ ।

लगानीमैत्री वातावरणः राजनीतिक अन्यौलतामा नेपाल लामो समययता उकुसमुकुस छ । राजनीतिक नाममा हुने बन्द, हड्ताल, चन्दा आतंकजस्ता अवान्छित गतिविधि र लगानी सुरक्षा हुन नसक्ने परिस्थितिले लगानीकर्ता हतोत्साही भएका छन् । यसकारण व्यवसायिक वातावरण बिथोलिएको छ । उद्योगधन्दा भटाभट आग्लो लाग्ने तर नयाँ खुल्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुले रोजगारीको क्षेत्र संकुचित छ । मुलुक परनिर्भर नै बनिसकेको अवस्था छ । घरेलु लगानी समेत सुरक्षा नभएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षण गर्न नसकिएकोले अर्थतन्त्र जर्जर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान आउनुले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न र अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ ।

जनसहभागिता अभिवृद्धिः विकास निर्माणमा जनताको अपनत्व बढाउन योजना पहिचानदेखि सम्पन्न र रेखदेख गर्नेसम्ममा जनसहभागिता जरुरी छ । अहिलेको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता हुने गरेको थिएन । नयाँ संविधानले राज्य पुनःसंरचनाको आधार तय गर्ने हुनाले जनताले निक्षेपणमार्फत् राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्दछन् । उनीहरु आफ्नो प्रदेशको विकासमा पूर्णरुपमा स्वतन्त्र हुने हुनाले विकासको दायरा फराकिलो हुन सक्ने बलियो आधार रहन्छ ।

मौलिक हकहरुको पर्याप्त व्यवस्थाः अधिकार र स्वतन्त्रताको त्यतिबेला महत्व हुन्छ जतिबेला मान्छे यसबाट बञ्चित हुन्छ । आफूले ढोका लगाएर मजाले सुत्नसक्ने तर बाहिरबाट ताला झुण्ड्याइदियो भने निदाउन नसक्ने सानो उदाहरणले नै यसको महत्व स्पष्ट हुन्छ । नयाँ संविधानले भाग ३ को धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म ३० वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा खाद्य सम्प्रभुतादेखि सामाजिक सुरक्षासम्मका अधिकारहरु समेटिएका छन् । यी हकहरु प्राप्त गर्नु नागरिकको लागि खुशीको विषय हो ।

संविधान आफैंमा कल्पवृक्ष होइन, तर मार्गनिर्देशक दस्तावेजन भने पक्कै हो । संविधानका नाममा ८ वर्षको समय दुरुपयोग, राज्यकोषबाट ३२ अर्बभन्दा बढी खर्च चानचुने कुरो होइन । नेपालले दुई दशक व्यर्थैमा खेर फाल्नु पर्यो । यो समय विकासमा खर्चिएको भए कति समृद्ध हुन्थ्यो होला मुलुक ? संक्रमणकालमा हुने विभिन्न चलखेल र अवान्छित गतिविधिले सामाजिक आर्थिक आधार नै कमजोर बनाइदिएको अवस्थामा संविधान विकासको प्रस्थान विन्दु बन्नुपर्दछ ।

चुनौतीहरु

संविधान आउनुले धेरै कुराहरुमा सकारात्मक गुञ्जायस छाए पनि अद्यपि केही चुनौतीहरु भने कायम छँदैछन् ।  तिनलाई यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छः

घोषित व्यवस्था कार्यान्वयनः संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकोले मूलधारका सबै राजनीतिक पार्टीहरुको गहन सम्मिलन र हातेमालो नभएसम्म संविधान कार्यान्वयनले सार्थकता नपाउन सक्छ । सबैलाई खुशी तुल्याउने नाममा जुन व्यवस्था उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ । नयाँ संविधानका व्यवस्था लागू गर्न धेरै नीति, नियम तथा संरचनाहरु बन्नुपर्नेछ । राजनीतिक संक्रमणकाल त टुंगियो तर व्यवस्थापकीय सवालमा अर्को संक्रमणकाल सुरु भएको छ ।

संघीयता व्यवस्थापनः नयाँ संविधानले भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडको विषय उल्लेख गर्दै नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडेको छ । यसको लागि सात प्रदेश तय गरिएको छ । प्रदेश तथा मातहतमा नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थापन समय लाग्ने र त्यत्तिकै पेचिलो विषय छ । प्रदेशको नामांकन तथा सीमांकन आयोगले टुंग्याउने भनिएकोले यो विषय सल्टाउनु कम चुनौतीपूर्ण छैन । हरेक जिल्लामा कम्तीमा एक क्षेत्र कायम हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनिएको छ । यो विषय त्यत्तिकै जटिल बन्नसक्नेछ । यावत् नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थापन गर्दै संघीय प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती छ ।

असन्तुष्टि सम्बोधनः पहिलो संविधानसभादेखिका सहयात्री मधेसवादी दलहरु असन्तोषको भारी बोकेर आन्दोलनमा छन् । त्यसको शिकार सर्वसाधारण हुनुपरिरहेको छ । नाममा मधेसमा दर्जनौंले ज्यान गुमाउनु परेको छ । यो समस्यालाई बेलैमा निराकरण गरी हिमाल, पहाड र तराईका सबै जनतालाई राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर गराउनु अर्को चुनौती छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनः संघीयता अत्यन्तै खर्चिलो प्रणाली हो भन्नेमा सबै मतैक्य होलान् । कतिपय मुलुकहरु संघीयतामा गएर झन भाँडभैलो भएर फिर्ता भएका छन् भने कतिमा संघीयता विकासको द्योतक पनि बनेको छ । स्रोतसाधनको अधिकतम दोहन तथा सदुपयोग गर्नतिर पद्दति केन्द्रित भए उपलब्धि नै होला तर त्यसो हुन नसके के होला ? सात प्रदेश, आठ सय हाराहारी मन्त्रीहरु र त्यसैअनुरुपको सेटअप कसरी धान्ला यो मुलुकले ? गम्भीर र सोचनीय विषय यहींनेर छ ।

अधिकार क्षेत्र विवाद व्यवस्थापनः प्रदेशहरुलाई राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्न दिन संविधानको धारा ५९ मा व्यवस्था गरिएको छ भने अधिकारहरुको सूची तय गरिएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै धारा ६० मा राजश्व स्रोतको बाँडफाँटको व्यवस्था गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले  आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजश्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विवाद समाधानको लागि न्यायिक निरुपणको व्यवस्था तथा अधिकारसम्पन्न आयोग खडा गरिएको छ । कतिपय अधिकार तथा कार्यक्षेत्रबारेका विवादहरु निरुपण गर्न कठिनाई पर्नसक्ने भएकोले यो पनि चुनौतीको विषय छ ।

दलीय एकताः मुलुकलाई अग्रगमन र विकासतर्फ डोहो¥याउने हो भने राजनीतिक दलमा लोकतान्त्रिक संस्कार अपरिहार्य कुरो हो । त्यसको लागि व्यक्तिगत नभइ राष्ट्रिय स्वार्थमा दलहरु एकमत हुनुपर्नेछ । कम्तीमा १० वर्षसम्म एकताबद्ध भएर पद्दतिको विकास गर्न सकेमात्र मुलुकले गति लिन सक्दछ । होइन भने कागजी रुपले व्यवहारिक रुप नलिने पनि उत्तिकै खतरा रहन्छ ।

अन्तमा,

कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा असल खराब भन्ने हुँदैन । त्यसलाई कसरी लागू गरिन्छ त्यो महत्वपूर्ण हो । जति उत्कृष्ट विषयवस्तु समेटिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसके निरर्थक हुन्छ । मान्छे या पद्दति त्रुटीरहित नहुनसक्छ । त्यसैले असल अभ्यास स्थापित र खराब अभ्यास विस्थापित गर्दै समसापेक्ष सुधारका साथ अघि बढ्न सके लक्ष्य भेटिन्छ । संविधान आफैंमा कल्पवृक्ष होइन, तर मार्गनिर्देशक दस्तावेजन भने पक्कै हो । संविधानका नाममा ८ वर्षको समय दुरुपयोग, राज्यकोषबाट भएको ३२ अर्बभन्दा बढी खर्च चानचुने कुरो होइन । नेपालले दुई दशक व्यर्थैमा खेर फाल्नु प¥यो । यो समय विकासमा खर्चिएको भए कति समृद्ध हुन्थ्यो होला मुलुक ? संक्रमणकालमा हुने विभिन्न चलखेल र अवान्छित गतिविधिले सामाजिक आर्थिक आधार नै कमजोर बनाइदिएको अवस्थामा संविधान विकासको प्रस्थान विन्दु बन्नुपर्दछ । संविधान लागू भएपछि मुलुकको अवस्था कस्तो होला त्यो त भविष्यले नै देखाउला तर यसले संभावनाको ढोका भने खोलेको छ । यो हामी सबैको निम्ति नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सुनौलो अवशर हो । नचुकौं ।