पुनर्निर्माणमा अन्योलग्रस्त प्राधिकरण

• भोजेन्द्र बस्नेत (२०७२ भाद्र १६ गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिकबाट)

विनाशकारी भूकम्प गएको पनि चार महिना पुगिसकेछ । ८ हजार को मृत्यु, २२ हजार बढी घाइते, जनसंख्याको एक तिहाईभन्दा बढी प्रभावित, ५ लाखभन्दा बढी घरहरु क्षतविक्षत, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरु नष्ट जस्ता तस्वीरले यसको विनाश कति ठूलो छ स्पष्ट्याउँछ । सरकारी तथ्यअनुसार ७ सय ६ अर्बको क्षति छ । त्यसमध्ये ७६ प्रतिशत भौतिक संरचना छन् । भूकम्पले आ.व. २०७०÷७१ को जिडिपीको एक तिहाई नोक्सानी गरेको छ । यो वर्ष ७ लाख गरिब थपिने अनुमान छ । यसबीचमा वर्षात् परेकोले क्षतविक्षत संरचना निर्माणको प्रभावकारी योजना अघि बढाउन सकिएन । धेरै स्थानमा भूकम्पपीडितहरु अझै पनि पालमुनि छन् भने कत्तिले अरुकहाँ आश्रय लिएर जीवनगुजारा चलाइरहेका छन् । सक्नेले आफ्नै बलबुताले गाँस, बासको व्यवस्था गरेका छन्, नसक्ने भोकभोकै परेका छन् । विभिन्न संघसंस्था एवं स्वयंसेवी हातहरुले अस्थायी बासको लागि सहयोग पनि गरेका छन् । सरकारले पनि स्रोत र साधनले भ्याएसम्म मद्दत गरेको छ । यद्यपि गरिबीको पिल्साहटमा रहेका दूर्गम भेगका जनता अझै बिचल्लीमा छन् । सरकारले सुरुमा उपलब्ध गराएको १५ हजार पनि धेरैले छाक टार्नकै लागि खर्च गरिसकेका छन् । अब के गर्ने विलखबन्दमा छन् ।

प्राधिकरण गठनको औचित्य

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको दीगो, दरिलो र योजनाबद्ध रुपमा यथाशिघ्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तथा विस्थापितको पुनर्वास एवं स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२ को दफा ६ मा १५ वटा बुँदामा प्राधिकरणका काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसमा भूकम्पीय क्षतिको एकिन गर्ने, गराउने, पुनर्निर्माणको प्राथमिकता तोक्नेदेखि पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको लागि आवश्यक नीति, योजना स्वीकृत र आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेसम्मको अधिकार प्राधिकरणलाई छ । यसको कार्यावधि पाँच वर्षको छ । त्यतिन्जेल पुनर्निर्माण नसकिए अन्य निकायलाई कार्य हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । अध्यादेशको दफा ७ मा पुनर्निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति, दग्गा दर्ता, सार्वजनिक खरिद र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी प्रचलित कानुनको व्यवस्था समेत लागू नहुने गरी बलियो प्रबन्ध गरिएको छ । यी सबै जिम्मेवारी पूरा गर्न जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि विशेषज्ञ सेवा लिनेसम्मको अधिकार कार्यकारी अधिकृतलाई दिइएको छ ।

अहिलेसम्म कुहिरोको काग

एकातिर भूकम्पले निम्त्याएको विनाशले जनता पीगामा छन् भने अर्कोतिर सरकारको चाल न हाँस न बकुल्लाको झैं छ । सरकारले गत असारमा पहिलो साता पुनर्निर्माणको सम्बोधन र कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्न अध्यादेश ल्यायो, कनिकुथी प्राधिकरण गठन ग¥यो तर यसले यथोचित गति लिन सकेको छैन । असार १० को दाता सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गठित प्राधिकरणको सिइओ नियुक्ति गर्नमात्रै दुई महिना लागेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेललाई अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरिए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निकै समय लाग्ने देखिन्छ । आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र काम थाल्न कति बिलम्ब हुने हो ठेगान छैन । हरेक कुरामा राजनीति, समन्वय अभाव र असहयोग, झट्पट काम नगर्ने प्रवृत्तिले ग्रसित मानसिकता विपत्तिको अवस्थामा पनि देखिनु दुःखदायी कुरो हो । हुन त संविधान ल्याउनुपर्ने चटारो चलिरहेकै बखत विपत्ति आइलागेकोले एकैचोटि सम्बोधन गर्न अलमल भएको पनि हुनसक्छ । तथापि धेरै हदसम्म जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा भएकोले त्यतैतर्फ औंलो सोझिनु स्वभाविक नै हो ।

पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण जे भनिए पनि संरचना निर्माणमा एकरुपता र व्यवस्थित मोडल अहिलेको आवश्यकता हो । निर्माण सुरु गर्नुअघि नै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तथा योजना तय गर्नुपर्नेछ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको गहन जिम्मेवारी बोकेको प्राधिकरणले बल्लतल्ल नेतृत्व पाएसँगै पुनर्निर्माणको चरण सुरु हुने आमअपेक्षा छ । तर यसको व्यवस्थापनको समग्र पाटो भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनेभन्दा पनि समग्र विकास र संरचना निर्माणको पद्दतिलाई नै व्यवस्थित गर्न यो संयन्त्र तयार गरिएको देखिन्छ । यत्तिका वर्ष सम्बोधन गर्न नसकिएका ज्वलन्त मुद्दाको भारी बोकाइएको प्राधिकरणका लागि चुनौती भने धेरै छन् ।

राजनीतिकरणबाट जोगिनु: मुलुकका हरेक संयन्त्र तथा समग्र कार्यपद्दतिमा नचाहिँदो राजनीति हाबी हुने गरेको जगजाहेरै छ । यसबाट प्राधिकरण पनि अछुतो नरहन सक्छ । सिइओ नियुक्ति विवादित नभए पनि उ एउटा कुशल व्यवस्थापकमात्र हो । सहयोगी हातहरु कस्ता रहनेछन् भन्ने कुरामा यसको भविष्य अडेको छ । प्राधिकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे छानिए यसले उचित नतिजा दिन सक्दैन । उपयुक्त, कामयावी र तटस्थ पात्रको चयन गर्न नसकिए उनीहरु चेसबोर्डका गोटी झैं बन्नेछन् । अन्य संस्थामा जस्तै अनावश्यक हस्तक्षेप, भागबण्डा र राजनीतिक कार्यकर्ताको भीड जम्मा गर्ने कुसंस्कार यहाँ पस्न नदिनु पहिलो चुनौती रहेको छ ।

भू–उपयोग नीति लागू गर्नु: सरकारले अहिलेसम्म गर्न नसकेको काम भूमीको सही व्यवस्थापन हो । वि.सं २०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भूमी व्यवस्थापन प्रयास गरे पनि उनी समेत सफल हुन सकेनन् । वि.सं २०५८ सम्म आइपुग्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ पाचौं पटक संशोधन गरियो । जसले भूउपयोग परिषद्को गठन, जग्गाको वर्गीकरण र उपयोग विभाजन, खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी, सुरक्षित तथा व्वस्थित आवासको व्यवस्थापन प्रयास नगरेको होइन । तापनि उपयोगका आधारमा भूमीको वर्गीकरण र एउटा प्रयोजनको भूमी अर्कोमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न नसक्दा काठमाडौं उपत्यकाजस्तो उब्जाउशील भूमी अहिले रेडियो, टिभीका पाटपूर्जाजस्तो बनेको छ । सरकारले वि.सं २०६९ मा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति समेत ल्यायो यद्यपि यसको कार्यान्वयन पनि फित्तलो रह्यो । जग्गा टुक्र्याएर बेच्ने दलालीपन निरुत्साहित गर्न सकिएन । भूकम्पपछि भू–उपयोगको महत्व अझै बढेको छ । कृषि भूमीलाई जोगाउनुछ भने पूर्वाधार निर्माण गर्दा जोखिमको पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेछ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पुनर्निर्माण र नवनिर्माण गर्नुअघि जमिनको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन र वर्गीकरण गरी त्यसैअनुरुप बस्ती विकास तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण भनेको भूमी व्यवस्थापन रहेको छ ।

एकीकृत बस्ती बिकास: विकासको लाभ जनतासम्म नपुगेको व्यापक गुनासो छ । पुगोस् पनि कसरी ? पहाडको टुप्पोमा एउटा घर, फेदीमा अर्को । एकबाट अर्को घरसम्म पुग्न घन्टौं लाग्छ । खासगरी पहाडी भेगमा यस्तो छरिएको बस्तीमा विकासको लाभ पु¥याउन सीमित स्रोत साधनले भ्याउन कठिन छ । छरपस्ट बसाईले जीउधनको जोखिम पनि बढाएकै छ । हरेक घरको लागि छुट्टै अस्पताल, विद्यालय, सुरक्षा, सेवा, पूर्वाधार लैजान भौगोलिक कठिनाईले पनि सम्भव छैन, स्रोतसाधनले भ्याउने त कुरै भएन । त्यसकारण एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यता व्यवस्थित शहरीकरणको खाँचो छ । यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गर्नु प्राधिकरणका लागि अर्को चुनौती छ ।

संरचनामा एकरुपता: पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माण जे भनिए पनि संरचना निर्माणमा एकरुपता र व्यवस्थित मोडेल अहिलेको आवश्यकता हो । निर्माण सुरु गर्नुअघि नै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तथा योजना तय गर्नुपर्नेछ । कार्यालय भवन, निजी भवन, विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था, सेना तथा प्रहरीका भवनहरु, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन निर्माणमा एकरुपता ल्याउन सकिएको छैन । त्यसैगरी खाली जग्गा नराखी घर टाँसेर बनाउने प्रवृत्तिले जोखिम बढाएको मात्र छैन अव्यवस्थित शहरीकरण र भद्रगोल पनि निम्त्याएको छ । छिमेकी मुलुक चीनमाजस्तै नेपालमा पनि संरचना निर्माणमा एकरुपता होला ? यदि सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने व्यवस्थित पुननिर्माण र नवनिर्माणको सपना अधुरै रहनेछ ।

सीपयुक्त जनशक्तिको विकास: यतिबेला नेपालीहरु कामको खोजीमा विदेश भौतारिने फेसन चलेको छ । सीप र दक्षता अभावमा यहीँ बिकाउ नहुने श्रमशक्ति विदेशमा कसरी टिकाउ होस्, दुःख नपाउने कुरै भएन । यता आन्तरिक श्रमबजारमा दक्ष जनशक्तिको निकै अभाव छ । त्यसैले सीपयुक्त जनशक्ति समयको माग हो । डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, पेन्टरलगायत निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति पाउन कठिन छ । सीप र क्षमता विकास गरी आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि र आन्तरिक अर्थतन्त्रको मजबुतीतर्फको सोचलाई निर्माण क्षेत्रमा पनि प्रतिविम्बित गर्नु जरुरी छ । विदेश भौतारिने श्रमशक्तिलाई सीपयुक्त र दक्ष मानव स्रोतको रुपमा विकास गरी संरचनालाई मजबुत र दरिलो बनाउनमुख्य चुनौती हो ।

आन्तरिक स्रोत परिचालन: नेपाल दिनप्रतिदिन परनिर्भर बन्दैछ । हामीमा उद्यमशीलता हराएर गएको छ । यसैको नतिजा व्यापार घाटा वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा पुगेको छ । अरुसामु हात पसार्न लाजै मान्दैनौं हामी । सरकारदेखि जनतासम्म विदेशीसँग हात पसार्ने बानी लागेकोले आफ्नै स्रोत, साधन, सीप र क्षमतामा रमाउन छोडेका छौं । हामी नेपाली यति अल्छी भयौं कि घरकसिंगर पनि अरुले नै आएर बढारिदेओस् भन्ने ठान्छौं । स्थानीयस्तरमा जे उपलब्ध छ, सम्भव छ त्यसको प्रयोग नगरी देखासिकी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । नयाँ नेपाल बनाउने रहरै हो भने अरुको मुख ताक्नुभन्दा आन्तरिक स्रोत, साधनको सामूहिक परिचालनमा आफ्नै बलबुताले काम गर्नेतर्फ अग्रसर गराउनु अर्को चुनौती छ ।

गुणस्तरीयता कायम: नेपालमा अधिकांश काम गुणस्तरहीन हुुने गरेको छ । निर्माण क्षेत्रमा कतिसम्म कच्चा काम हुन्छ सडक, भवन, पुलपुलेसोजस्ता विकासमा जताततै प्रतिबिम्बित भइरहेको हामी आफ्नै आँखाले हेर्न पाउँछौं । यसका पछाडि सदाचारको अभाव त छँदैछ दक्ष जनशक्ति अभाव र फितलो सरकारी नियमन पनि कारक छ । गुणस्तरहीन निर्माण सामाग्रीको प्रयोगले पनि यो अवस्था आएकोले गुणस्तरको स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिनुपर्दछ । निर्माण गुणस्तरीय नहुँदा विपित्तिमा यसले निम्त्याउने क्षति अकल्पनीय हुनसक्दछ । कमजोर निर्माण कार्यले स्रोत साधनको दुरुपयोग, कामको दोहोरोपनाले अस्तव्यस्तता ल्याउने, विकास भोग गर्नेले सन्तुष्टि नपाउनेजस्ता धेरै समस्या उत्पन्न गराएको छ । त्यसैले संरचना निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्नु गराउनु चुनौती छ ।

अन्त्यमा,

नेपालमा योजनाबद्ध विकास थालनी भएको ६ दशक अघि नै हो । बजेट प्रणाली वि.सं २००८ सालदेखि नै कायम छ । यहाँ ऐन, कानुन, नीति, नियम त्यसको निर्माण तथा कार्यान्वयन संरचनाको खाँचो हुँदै होइन । सबैभन्दा अभाव र खड्किएको विषय क्षीण नैतिकता र इच्छाशक्ति हो । सबै कुरा व्यवस्था भएर पनि प्रक्रियामामात्र रमाउने जड सोच परित्याग गरी अब नयाँ शिराबाट काम थाल्नु जरुरी छ । अवस्था र व्यवस्थाको व्यवस्थित र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तर्फमात्र ध्यान दिए पनि समस्या आफैं समाधान बन्दछ । आखिर कसैले न कसैले कुनै बेला त आँट्नै पर्दछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र नयाँ पद्दतिमा हिँडाएर मुलुक निर्माणको जग बसाल्न सकोस् ।