आ.व. २०७७।७८ को मौद्रिक नीतिका मुख्य व्यवस्थाहरू

मुद्रास्फीति लक्ष्य ७ प्रतिशत, विस्तृत मुद्रा प्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशत हुने । अनिवार्य नगद अनुपात [CRR) ३ प्रतिशत यथावत् । वैधानिक तरलता अनुपात (SLF) वाणिज्य बैंक १०%, विकास बैंक ८% र वित्त कम्पनीको ७% यथावत् , बैंकदरलाई ५ प्रतिशत, कृषि र उर्जा क्षेत्रमा लगानी कूल कर्जाको क्रमशः १५ र १०% गरिने ।

१. मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा

• समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा मौद्रिक नीतिको जोड ।
• वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दीगो आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ प्रोत्साहित गरिने ।
• मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दबाबलाई मध्यनजर गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एकीकरण र सुदृढीकरणमा जोड ।
• वित्तीय पूर्वाधारको विकासमार्फत वित्तीय पहुँच र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने
• भुक्तानी प्रणालीलाई सवल, सुदृढ र सुरक्षित बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गरिने ।

२. आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य

• उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ७ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य ।
• कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गरिने ।
• आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने ।
• विस्तृत मुद्रा प्रदाय (Broad Money Supply) को विस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सीमित गरिने ।

३. सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरण

• वाणिज्य बैंकहरुको अन्तरबैंक दर मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य रहेकोमा अब वाणिज्य बैंक, विकास वैंक र वित्त कम्पनीहरुको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइने ।
• ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको (स्थायी तरलता सुविधा दर) ५ प्रतिशतमा यथावत् र करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई ३.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिने ।
• अनिवार्य नगद अनुपात [Cash Reserve Ratio (CRR)] ३ प्रतिशत यथावत । वैधानिक तरलता अनुपात (SLF) वाणिज्य बैंक १०%, विकास बैंक ८% र वित्त कम्पनीको ७% यथावत् ।
• बैंकदरलाई ५ प्रतिशत यथावत ।

४. कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था

• अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गरिने ।
• वाणिज्य बैंकले २०८० असारसम्म कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने ।
• कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंक (Lead Bank) को रुपमा विकास गरिने, बैंकले कृषि ऋणपत्र (Agricultural Bond) जारी गर्नसक्ने, कृषि विकास बैंकमार्फत् “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिने ।

५. उर्जा क्षेत्र कर्जा

• वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असारसम्म कूल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ।
• वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र (Energy Bond) जारी गर्नसक्ने ।
• कुनै परियोजनाले विद्युत निर्यात शुरु गरे निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा दिनुपर्ने ।
• जलाशययुक्त आयोजनाले आधार दरमा १ प्रतिशत मात्र थपी कर्जा पाउने ।

६. पर्यटन क्षेत्र तथा लघु, साना एवम् मझौला उद्यम कर्जा

• वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असारसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यममा रु. १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कूल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने ।

७. सहुलियतपूर्ण कर्जा

• सहुलियतपूर्ण कर्जामा वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ।
• २०८१ असार मसान्तसम्म विकास बैंकले कूल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने ।

८. रियलस्टेट तथा हाउजिङ्ग र मार्जिन कर्जा

• निजी आवासीय आवास कर्जा (Personal Residential Home Loan) को सीमा ६० प्रतिशत कायम गरिने ।
• घर जग्गा तथा रियल स्टेट कर्जा सीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० प्रतिशत र अन्य ठाउँमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् ।
• शेयर धितोमा दिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमा बढ्यो, ७० प्रतिशतसम्म दिन सकिने ।

९. पुनरकर्जा

• पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था ।
• निर्यातजन्य र रुग्ण उद्योगजस्ता तोकिएका क्षेत्रमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनरकर्जा, लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा २ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा र तोकिएका क्षेत्रमा ३ प्रतिशत व्याजदरमा साधारण पुनर्कर्जा दिइने, पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः ३%, ५% र ५% मात्र ब्याज निरे पुग्ने ।
• ऋण तथा व्याज तिर्न समयअवधि थप, २०७७ असारसम्म अवधिको चालुपूँजी कर्जाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुसमसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने । कोभिड–१९ बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा/व्यवसायमा गएको ऋणको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकम २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने ।

१०. वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण

• वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिने ।
• एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवर्द्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक-आपसमा गाभ्ने/गाभिने व्यवस्था मिलाइने ।
• लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिने ।

११. नियमन तथा सुपरिवेक्षण

• कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (CCD Ratio) को सीमा ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरिने ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने, कूल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भए नगद लाभांस वितरणमा रोक ।
• वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असारसम्म चुक्ता पूँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने समयावधि २०७९ असारसम्म थप ।
• वित्तीय स्थायित्वमा असर नपर्ने गरी विद्यमान पुँजीकोष पर्याप्तता आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता ।
• आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा समानान्तर रुपमा वासल– ३ को व्यवस्था लागू हुने ।

१२. लघुवित्त

• लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य स्थगन, प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरुको इजाजत प्रक्रिया समेत रद्द ।
• लघुवित्तले प्रदान गर्ने कर्जा सीमा रु. ७ लाखबाट रु. १५ लाख र ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम ।
• दीर्घकालीन कोषहरु बाहेकका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ महिनाभन्दा बढी मुद्दती निक्षेपमा राख्न र नवीकरण गर्न नपाउने ।

१३. भुक्तानी प्रणाली

• सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युत्तीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गरिने
• राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गरिने
• यसअघि सहमति दिएका बाहेक भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाह खोल्न नयाँ अनुमति दिने कार्य स्थगन, कम्तीमा ३ लाख ग्राहक र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तिमा ६ लाख नपुगे त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने ।

१४. विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

• तेस्रो मुलुकबाट बस्तु आयातगर्दा एक पटकमा बढीमा ३० हजार अमेरिकी डलर बराबरसम्मको विदेशी मुद्राको सटही सुविधा रहेकोमा सो सीमामा ३५ हजार डलर हुने ।

१५. संस्थागत सुशासन, वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षण

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदस्थ कर्मचारी र सञ्चालक समितिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन हुने ।
• वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तले ऋण स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कवापत् क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशत र १.५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने ।
• कोभिड १९ को कारणले साँवा वा व्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेवापत ग्राहकबाट पेनाल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने ।
• कोभिड १९ को असर रहेसम्मको लागि एक संस्थाको ATM कार्ड अर्को संस्थाको ATM मा प्रयोग गरेमा शुल्क नलाग्ने ।