प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धपछि उब्जिएका सवाल

प्रारम्भिक प्रतिक्रिया

वि.सं २०७२ वैशाख १ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकाभर साना प्लाष्टिक झोला निषेध गरेपछि यतिखेर प्लाष्टिक प्रतिबन्ध निकै पेचिलो र तातो बहसको विषय बन्न पुगेको छ । कतिपयले राजधानीमा प्लाष्टिक झोला निषेधको विषयलाई सरकारले हतारमा गरेको निर्णयको रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कतिले प्लाष्टिक उद्योग बन्द गरी मजदुरको बिल्लीबाठ पार्ने खेल भएको आरोप लगाइरहेका छन् । कसैकसैले सरकारले दबाब र प्रभावमा परेर यस्तो निर्णय गरेको समेत भन्न बाँकी राखेका छैनन् । तथापि प्लाष्टिकले निम्त्याएको वातावरणीय असर कम गर्न जनस्वास्थ्यको खातिर सरकारले निर्णय लिएको भन्दै धेरैले यो कदमको स्वागत गरेका छन् । समग्रमा काठमाडौं उपत्यकामा साना प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया पाइन्छ । तर सरकारतर्फ आम प्रश्न भने तेर्सिएको छ नै, के जनसरोकारसँग जोडिएको यो विषयमा बन्देज लाउनुपूर्व नै प्रशस्त गृहकार्य गर्नु आवश्यक थिएन ? भनेजस्तो विकल्प नहुँदा कतै जनताले असहयोग गरेर यो निर्णय प्रभावकारी नहुने त हैन ?

अर्थोपार्जन र जनजीविकासँग जोडिएको विषय

उद्योगीहरूको अर्बौं लगानी रहेको तथा जनताको दैनिक जीविकासँग जोडिएको यो विषय चर्चापरिचर्चाको विषय बन्नुलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन । उद्योगीहरुले प्लाष्टिक उद्योगमा ३५ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको जनाएका छन् । उनीहरूले सजिलै नाफा कमाइरहेको अवस्थामा आफ्नो बजार खोसिएको हेर्न पक्कै चाँहदैनन् । यसलाई रोक्न उनीहरुले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति समेत अपनाएका छन् । हजारौं मजदुरको रोजीरोटी खोस्नु नहुने भन्दै उद्योगीले हारगुहार समेत गरिरहेका छन् । यता सरकारले जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको यो गम्भीर विषयलाई अर्थोपार्जनसँगमात्र जोडेर हेर्न अस्वीकार गरेको छ । सरकारले प्लाष्टिकजन्य वस्तुमा नभई जथाभावी फ्याँकिने र पुनःचक्रण गर्न गाह्रो पर्ने प्लाष्टिक झोलामात्र बन्द गरेको उल्लेख गरेको छ । झोलामात्र उत्पादन गर्ने नभएकोले साना प्लाष्टिक झोला बन्द हुँदैमा उद्योग नै बन्द भई मजदुर बेरोजगार हुने अवस्था नआउने सरकारको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकाभर साना प्लाष्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, विक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो, अहिले उत्पादन तथा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । २०७१ चैत १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार २० बाई ३५ इन्च साइज र ४० माइक्रोन मोटाई वा सोभन्दा माथिका झोला उपत्यकामै प्रयोग गर्न पाइन्छ भने उपत्यकाबाहिर (निषेध नभएका स्थानका लागि) ३० माइक्रोनभन्दा मोटा झोला उत्पादन गर्न रोकिएको छैन । तर यसो भन्दैमा उद्योगीलाई निरपेक्ष रुपमा नहेरेर सरकारले उनीहरुका समस्या र मर्का भने बुझिदिनु अपरिहार्य छ । यसको अर्थ प्लाष्टिक झोला प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने होइन, यसको विकल्पमा सिफ्ट हुन राज्यले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्दछ । 

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दैनिक ४०/५० लाख प्लाष्टिकका झोला खपत हुने अनुमान गरिएकोमा यसको मौद्रिक मूल्य निकै ठूलो छ । क्रेताले सित्यैमा झोला पाइरहे झैं ठाने पनि पसलेले सरसामानको मूल्यमै जोडेर झोलाको मूल्य असुल गरिरहेका छन् । जनताको खल्तीबाट झोलाको लागि पैसा त गएकै छ । कर्थकदाचित पैसा असुलिएको रहेनछ भने पनि उद्योगीले सित्यैमा प्लाष्टिक झोला बाँडेका त थिएनन् । कुनै न कुनै तवरले झोलाको मूल्य चुकाउनु परेकै थियो । त्यसैले प्लाटिक झोलाको प्रयोग व्यापारी, सर्वसाधारण दुवैको निम्ति हितकर थिएन । यसको साटो घरबाटै जुट, अल्लो, कपडाका झोला लिएर जाने बानी बसाल्न सके थोरै खर्चले हुने अनि वातावरण प्रदुषण पनि घट्ने । यो काम सुरुसुरुमा झञ्जटिलो लागे पनि असम्भव भने नहोला ।

निषेध कि व्यवस्थापन  ?

सरकारले उपत्यकामा प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग वातावरणीय दृष्टिकोणले निषेध गरेको भनेको छ । काठमाडौंबाहिर पनि पूर्वाञ्चलका इटहरी, धरान उपमहानगरपालिका, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकालगायतले प्लाष्टिक प्रयोग निरुत्साहित गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या (करिब ४० लाख) रहेको काठमाडौं उपत्यकामा प्लाष्टिक झोला प्रयोग रोक्ने निर्णयसँगै प्लाष्टिक झोला निषेध कि व्यवस्थापन भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उब्जिएको छ । पहिलो चरणमा साना झोला प्रतिबन्धित गरिए पनि चरणबद्ध रुपमा अन्य अनावश्यक प्लाष्टिकका सरसामानको प्रयोग समेत निरुत्साहित गर्ने हेतुले यो निर्णय आएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्लाष्टिक प्रयोग गर्न सजिलो भए पनि यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा यसले निम्त्याउने असरहरू गम्भीर छन् भन्छन् जानकारहरु । पेट्रोलियम कच्चा पदार्थबाट बनेको प्लाष्टिक झोलामा विभिन्न रसायनको समेत प्रयोग हुने र वर्षौवर्षसम्म नकुहिने तथा प्रकाश, ताप र अन्य रसायनिक पदार्थबाट समेत नष्ट नहुने गुणहरु विद्यमान रहन्छन् । प्लाष्टिक बाल्दा निस्किने हानिकारक ग्याँसहरु जस्तै डाइअक्सिन, फ्यूरानले क्यान्सरजस्तो खतरनाक रोग निम्त्याउने वैज्ञानिक पुष्टि भइसकेको कुरो हो । फोहारसँग प्लाष्टिक खाँदा घरपालुवा जनावर मर्ने, नाला तथा ढल थुनिने, माटो तथा पानी दूषित बनाउने, सहरी सौन्दर्य बिगार्नेजस्ता धेरै नै नकारात्मक असरको कारक प्लाष्टिक मानिएको छ । अझ घरमा दैनिक जम्मा पारेर फोहोरसहित खोलानालामा, जमिनमा जथाभावी प्लाष्टिक झोला हु¥याउने बानीले त वातावरणीय असर र जीवनमा पुग्ने क्षतिको मूल्य नै छैन । त्यसैले विदेशमा समेत कतिपय ठाउँमा अनावश्यक प्लाष्टिक प्रतिबन्धित छ । प्रयोग गर्न दिइएको पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र सक्रिय छ । नेपालमा भने यसको व्यवस्थापन कठिन देखिएकोले बढी प्रयोग हुने र कम महत्वका प्लाष्टिकजन्य बस्तुहरुमा रोक लगाउने मनस्थितिमा सरकार पुगेको देखिन्छ । 

एकातिर लगाम अर्कोतिर विकृति

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ ले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रभाव हुने गरी प्रदुषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले जथाभावी फोहोरमैला गर्नेलाई दण्ड, जरिवानाको भागीदार बनाउने किटान गरेको छ । तेह्रौं आवधिक योजनाले जसले प्रदुषण गर्छ त्यसले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त (पिपिपि) अबलम्बन गरेको छ । प्लाष्टिक झोला निषेध गर्नुको मुख्य ध्येय यिनै कानुनी प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै जनस्वास्थ्यलाई महत्व दिनु भनिएको छ । यदि त्यसो हो भने साना प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएर पोलिप्रोपाइलिन झोला किन प्रयोग गर्न दिइएको भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । विज्ञहरुका अनुसार पोलिप्रोपाइलिन ९८ प्रतिसतभन्दा बढी प्लाष्टिक हो भने अहिलेसम्म यसलाई पुनःचक्रण गर्ने काम अमेरिकामाबाहेक अन्यत्र भएको छैन भनिएको छ । प्लाष्टिक त कमसेकम पाइप तथा ट्यांकी बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो भने पोलि झोला त्यसो गर्न पनि नसकिने र खर्चिलो देखिन्छ । अहिले यही झोला बजारमा छ्याप्छ्याप्ती आएको छ । यो पोली व्याग नेपालमा उत्पादन नहुने कारण घरेलु उद्योगलाई संकटमा पारेर विदेशी मालबस्तुलाई पश्रय दिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका समेत उत्पादकले गरेकाले सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी पुनःप्रयोग तथा पुनःचक्रण नहुने प्लेट, गिलासजस्ता खानेकुरा खान÷पिउन प्रयोग गरिने प्लाष्टिकका सरसामान समेत निकै समस्या बनेका छन् भने जथाभावी फालिने पानीका बोतल समेतको व्यवस्थापनमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

त्यस्तै प्लाष्टिक झोलाको प्रतिबन्धपछि बजारमा अर्को विकृति पनि देखिएको छ । त्यो हो व्यापारीले वैकल्पिक झोलामा लिने गरेको अनधिकृत मूल्य र झोलाको कालोबजारी । पोली व्यागलगायत बजारमा उपलब्ध बैकल्पिक झोलाकै मूल्यमा पनि एकरुपता छैन । यसको लागत मूल्यबारे सर्वसाधारण अनभिज्ञ रहेकाले हरेक पसलमा एउटै साइको झोलाको पनि भिन्नभिन्न मूल्य लिइन्छ । कसैले चार÷पाँच रुपैयाँमा बेचिरहेको झोला कतिपय डिपार्टमेन्टल स्टोरले १५ रुपैयाँ लिएर बेचिरहेका छन् । त्यसैगरी दिदीबहिनी समूहले बनाएको कपडाको झोला समेत सुरुमा ४०/५० रुपैयाँमा बेचिएकोमा अहिले दोब्बर थपेर असुल गर्ने काम भइरहेको छ । मागभन्दा आपूर्ति कम भएको र अन्य झोला समेत प्रशस्त आइनसकेको सन्दर्भमा उपभोक्ता ठग्ने गोरखधन्दा भइरहेको छ । यो छुट दिनुहुँदैन, सरकार यसतर्फ पनि गम्भीर बन्नु जरुरी छ । 

प्लाष्टिक झोलाको विकल्प के ?

सरकारले सम्पूर्ण प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाइसकेको छैन । डेरीलगायत विभिन्न तरल पदार्थ, मासु, दाल, चामल, चिनी, मसलालगायत अन्य सरसामान प्लाकिङ्ग गर्न प्याकिङ्ग प्लाष्टिकमा रोक लगाइएको छैन । त्यसैगरी धेरै सामान प्याक गर्न, थोकमा सरसामान या तरकारी ढुवानी गर्नको लागि ठूलो आकारको प्लाष्टिक झोला प्रयोग गर्न सकिन्छ नै । दैनिक रुपमा एकछिन प्रयोग गरेर फ्याकिँने प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग रोक्ने नै हो भने बजारले स्वत विकल्प दिन्छ । खुला बजार नीतिमा सरकारले विकल्प दिनेभन्दा पनि बजारले विकल्प दिनुपर्छ । यसतर्फ उद्योगीलाई अवशर समेत छ । बरु सरकारसँग उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न सुबिधामा बिचारविमर्स गर्न सकिन्छ । विकल्पको रुपमा नेपालमै उत्पादन हुने जुट, अल्लो, सुती तथा अन्य कपडाका झोला, कागजका झोलाहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता झोलाहरु केही मूल्य तिर्नु परे पनि लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने, वातावरणमैत्री हुने तथा स्वदेशमै बन्ने भएकोले पैसा विदेसिन पनि पाउँदैन भने घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन हुनसक्छ । तर प्रशस्त उत्पादन गर्नेतर्फ साना तथा मझौला उद्योगीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै विस्कुट, चाउचाउ, चकलेटलगायतका खोलहरुको प्रयोग गरेर समेत झोला एवं अन्य सजावटका सरसामान बनाउन सकिने उदाहरण छन् । तथापि हरेक ठाउँमा प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग भएको अवस्थामा यसलाई तत्कालै सून्यमै झार्नु त्यति सजिलो काम हुँदा पनि होइन् तर असम्भव पनि छैन ।

प्लाष्टिक झोला दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय भएकोले सजिलोबाट अलि झन्झटतर्फ सिफ्ट हुन केही समय पक्कै लाग्छ । सरकारको प्रचारप्रसार, अपिल, कानुनी डण्डामात्र भन्दा पनि आम सर्वसाधारण एवम् प्रयोगकर्ताको सहयोग र चेतना यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो छ । हरेक नागरिक प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगको दुष्प्रभावबारे सचेत भई व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएमा प्लाष्टिक झोलाबिनाको जीवन सम्भव नहुने कुरै छैन । म सचेत नागरिक प्लाष्टिकको झोला बोक्दिन, तपाईं नि ?