अब पनि आत्मनिर्भरता नसोच्ने ?

नेपाल यतिखेर निकै नै विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । वि.सं २०७२ वैशाखको विनाशकणरी भूकम्पले यसै त क्षतविक्षत भएकोमा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरिदिँदा अर्को संकट आइपरेको छ । लामो समयदेखिको तराई बन्दले त्यहाँको आर्थिक गतिविधि पूर्णरुपमा प्रभावित भएको छ । नाकाबन्दीको प्रभावले राजधानी काठमाडौं तथा मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा संकट निम्तिएको छ । असुरक्षा र इन्धन अभावमा मालबाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधन चल्न नसक्दा त्यसको चौतर्फी प्रभाव देखिएको छ । कच्चापदार्थ तथा उर्जा अभावमा उद्योगधन्दा पूर्णरुपमा बन्द छन् । निर्माण कार्य पनि अवरुद्ध छ । जसकारण अरबौंको क्षति भएको छ । आपूर्ति प्रभावित हुँदा महँगी बढेको छ भने ढुवानीको समस्याले आन्तरिक निर्भरता नभएका काठमाडौंजस्ता सहर तथा क्षेत्रहरुको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ । अर्थतन्त्रको गतिशीलता नै बन्द भएकोले बेलैमा उपयुक्त कदम चाल्न नसके ठूलो आर्थिक संकट निम्तिने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ । असुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपालका सीमा नाकाहरुबाट सरसामान ढुवानीमा अवरोध गरिएको महिना दिन हुन लागेको छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै नाकाहरु सुचारु भएको भनिए पनि अवरोध पूर्णरुपमा हटेकै छैन । कुहिएर जाने सरसामान छोडिएको छ तर पेट्रोलियम र अन्य अत्यावश्यकीय सरसामान निर्वाधरुपमा छोडिएको छैन । अन्य नाकाहरु केही खुकुलो पारिए पनि बीरगन्ज नाका सुचारु नभएकोले तत्कालै आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुने देखिँदैन । यसले दशैं तिहारजस्ता चाडबाड मनाउन समेत नपाउने अवस्था आएको छ । भारतले नेपालमा यसअघि पनि पटक–पटक नाकाबन्दी र आयात अवरोध गरेकाका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् । वि.सं २०४५ सालमा भएको लामो नाकाबन्दीले नेपालको अवस्था जर्जर बनेको थियो । यद्यपि अहिलेजस्तो यातायात तथा सञ्चार संजाल विकास भइनसकेकोले त्यसबेलाको नाकाबन्दी झेल्न नेपालीहरुलाई त्यति कठिनाई परेको थिएन । राजा विरेन्द्र गद्दिमा रहँदा र मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री छँदा नेपालले हवाइजहाजमा इन्धन ल्याएर समेत मुलुक चलाएको थियो । यस्ता नमिठा घटनाहरुबाट नेपालले पाठ सिकेर अघि बढ्न नसक्दा पुनः उही नियति दोहोरिएको छ । नाकाबन्दीको स्पष्ट कारण नभएकोले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेपको रुपमा जनमानसले बुझ्ने गरेको छ ।

परनिर्भरताको परिणाम

नेपाल परनिर्भरमात्र होइन आर्थिक हिसाबले खोक्रो नै बनिसकेको छ । लामो समयको द्वन्द्व, त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणकाल लगायत विविध कारणले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नै छैन । लगानीको सुरक्षा नहुनाले उद्योगधन्दा कलकारखाना खुल्ने क्रम धेरै अघिदेखि नै बन्दजस्तै छ । खुलेका पनि विभिन्न समस्या झेल्नुपरेकोले टाट पल्टिइसकेका छन् । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान अत्यन्तै न्यून (५ प्रतिशतभन्दा तल) छ । अर्थतन्त्रमा एक तिहाई हिस्सा रहे पनि परम्परागत र जीवन निर्वाहभन्दा माथि उठ्न नसकेकोले कृषिको पनि हरिबिजोग छ । आन्तरिक माग धान्न सक्ने अवस्था नरहेकोले नै आयात बढेर वार्षिक बजेटभन्दा व्यापार घाटा धेरै हुन पुगेको छ । भारतसँग नेपालको ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हिस्सा छ । धुलोमुलोदेखि चुल्होसम्म, नुनदेखि सुनसम्म, गाडीदेखि साडीसम्ममा पूर्णरुपमा परनिर्भर बनिसकेकोले स्थिति झन विकराल बन्न पुगेको छ । यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भारतले बेलाबखत समस्या गर्ने गरेको छ । यसले नेपालको आर्थिक पाटोमा नराम्रो असर पुगिरहेको छ । आयातमुखी राजश्वबाट चल्नुपर्ने र त्यो पनि बन्द हुँदा त्यसको ‘चेन इफेक्ट’ले अर्थतन्त्रमै गम्भीर संकट उत्पन्न हुनेछ । मुलुक क्रमशः परनिर्भरतातर्फ धकेलिँदै यस्तो संकटको मोडमा आइपुगेको छ कि एक दिनमात्र सरसामान आयात नभए जीवनगुजारा चलाउनै हम्मे छ । योजस्तो दुःखलाग्दो परिस्थिति केही होला ?

आन्तरिक सबलताको प्रश्न

कुनै मुलुकको शासन व्यवस्था जब कमजोर हुनपुग्दछ, आन्तरिक कलह बढ्छ, कमजोर आर्थिक अवस्थाका बीच अरुसामु हात थाप्नुपर्ने हुन्छ त्यसबेला राष्ट्रवादी भावना उर्लिएर पनि तत्कालै केही गर्न सकिँदैन । नेपालको अवस्था पनि अहिले त्यस्तै छ । अहिले पनि खाना पकाउन ६४ प्रतिशत जनताले दाउरालगायत अन्य उर्जा प्रयोग गर्दछन् । तर शहरमा त्यस्तो गुञ्जायस छैन, ग्याँस र तेलको विकल्पै छैन । यो क्रम गाउँसम्म बिस्तार हुँदैछ । दैनिक जीविकासँग जोडिएको उर्जामै यसरी परनिर्भर हुनु परेपछि पाखुरा सुर्किनुमात्र अर्थहीन छ । विगतका घटनाहरुबाट पाठ सिकेर विद्युत आयोजना बनाउन सकिएको भए अहिले यस्तो नियति भोग्नुपर्ने थिएन । उर्जाको रुपमा विद्युतको उपभोग हुन्थ्यो । हिटर, राइसकुकर चल्थे । उद्योग कलकारखाना फस्टाउँथे । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, जनशक्ति पलायन रोकिन्थ्यो । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण, स्वीट्जरल्याण्डजस्तै ढुवानी र पहाडी यात्रामा केबुलकार बन्ने थिए । विद्युत बेचेर भुटानजस्तो करोडौं विदेशी मुद्रा आर्जन हुनसक्थ्यो । हाम्रो पनि बोल्ने बाटो हुन्थ्यो । अरु सरसामान चीन वा तेस्रो मुलुकबाट पनि आयात गर्न सकिन्थ्यो । तर समय आफ्नो रफ्तारमा चुकेन शासकहरु चुके । विगतदेखिका समस्याको चाङको उकुछले हाम्रो दैनिकी ढुंगे युगतिर फर्किदैछ । 

यसो भन्दैमा एउटा सार्वभौम मुलुक चुप लागेर समस्यामै पिल्सिइरहनु पर्दछ भन्ने छैन । नेपाल भूपरिवेष्ठित भएकोले यसले अन्तर्राष्ट्रिय नियमाअनुसार पारवहन सुबिधा उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ । भारतले सरसामान नपठाउन सक्छ तर तेस्रो देशबाट आयात गर्दा अवरोध गर्न मिल्दैन । सार्क क्षेत्रमा भारतकै प्रभाव रहे पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वको छाता संस्था हो । राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य मुलुकमध्ये भारतमात्र छैन नेपाल पनि समान हैसियतमा छ । उसले भारतीय चस्माले नेपाललाई हेर्नु कदापि हुँदैन । राष्ट्रसंघीय सन्धिसम्झौता तथा कानुनहरु सबैको लागि बाध्यकारी र समान रुपमा लागू हुन्छन् । यस्तै पारवहनसम्बन्धी सन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र छ । उता विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तअनुरुप कुनै मुलुकले व्यापारको स्वतन्त्रतालाई हनन गर्न नपाउनुपर्ने हो । बस्तु तथा सेवाको व्यापार स्वतन्त्र गरिएकोले संगठनको प्रावधानअनुरुप पनि नेपालमाथि अन्याय भएको छ । यस्तै अन्यायमा परिएला भनेर नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपस्थिति जनाउनुपरेको हो । कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान नभए नेपालले यो समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न किन ढिला गर्ने ?

नगलौं, विवेकमा चलौं

संविधान निर्माणपछि मुलुकले समृद्धितर्फ उन्मूख होला भन्ने जुन अपेक्षा थियो विपरीत दिशामा परिस्थिति मोडिँदा चिन्ता थपिनु स्वभाविक हो । तथापि विकराल अवस्था र संकट नपरेसम्म चेत्ने हाम्रो बानी छैन । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रवादको फोस्रो जपभन्दा पनि जुन क्षेत्रबाट जसले जे सहयोग गर्नसक्छ गर्नुपर्नेछ । नागरिकले आफ्नो कर्तव्य सही ढंगले निर्वाह गर्नुपर्नेछ, उद्योगी एवं व्यापारिक जगतले विषम परिस्थितिलाई मौकामा चौका हान्ने अवशरको रुपमा लिनुहुनेछैन । छोटो दूरीमा हिँडेरै र सकेसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । आम नेपालीले मुलुकलाई संकट परेको अवस्थामा सहयोगका साथै आत्मनिर्भरताको बाटो रोज्नुपर्नेछ । राजनीतिक हिसाबमा घुँडा टेक्नुहुने छैन । समस्याको समाधान भने कुटनीतिक पहलबाटै गर्नुपर्नेछ ।

यो अध्याय छिटै सुल्झिए तत्कालै आत्मनिर्भरको दीर्घकालीन बाटो रोज्नुपर्नेछ । उद्योगधन्दाको विकासमार्फत् कच्चापदार्थको सदुपयोग गर्नुपर्नेछ । साना तथा मझौला उद्योगको गुमेको अस्थित्व पुनर्जीवित गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र प्रयोग बढाउनुपर्नेछ । गाडी, मोटरसाइकल, ग्याजेट, टेलिभिजन, ल्यापटपजस्ता विद्युतीय सरसामानको विलासी उपभोग्य आयातलाई तत्काल निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । यसको सट्टा पूँजी निर्माणतर्फ राज्य अग्रसर हुनुपर्नेछ । कृषि, पर्यटन, निर्यात व्यापारजस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान जानुपर्नेछ । देशमै उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाको विकास गरी आत्मनिर्भरता र विकासको बाटोमा सबै एकताबद्ध हुन सकेमात्र उन्नति होला । म एक्लैले गरेर के हुन्छ र ? भन्ने भावना कसैले पनि राख्नुहुँदैन । एक जनाबाटै सुरुआत हुने हो । जति लेखे पनि गाँठो उही हो जबसम्म आफ्नो देश समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने चेत हामीमा आउँदैन तबसम्म समाधान निस्कँदैन । नेपाललाई समृद्ध बनाउने बाटो रोज्न ढिलो नगरौं ।

२०७२ असोज २९ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित