कुनै मुलुकको सरकार जब कमजोर रहन्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यस मुलुकको जुनसुकै क्षेत्र अस्तव्यस्त रहन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर नियमन तथा सुशासनको प्रत्याभूति नहुँदा छिद्रताबाट नाजायज फाइदा उठाएर स्वार्थको रोटी सेकाउन जो कोही पनि उद्दत रहन्छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक या सामाजिक हरेक क्षेत्र भद्रगोल अवस्थामा चलिरहेको हुन्छ । यस्तो बेला जसले जति नियम कानुनको धज्जी उडाउन सक्यो उति स्वार्थ सिद्ध गर्न सक्दछन् । यसकारण देश खोक्रो बन्दै जान्छ भने सीमित बर्ग अथाह धनी बनिरहेका हुन्छन् । पूँजीबादी समाजमा ‘म्यान एट वक्र्स’ भन्दा ‘मनी एट वक्र्स’ शक्तिशाली हुने हुँदा नहुनेहरुबाट पूँजी हुनेले आर्थिक लाभ आर्थिक खिचेर असमानता बढाउँदै अन्ततः द्धन्द्ध निम्त्याउँछन् । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि लामो समयदेखि यस्तै समस्याको चंगुलमा फसेको छ । साथसाथै समानान्तर अर्थतन्त्र र कालो अर्थतन्त्र पनि मौलाउँदै गएको छ । यसले मुलुक आर्थिक रूपमा असफलताको बाटोतर्फ उन्मूख भइरहेको हो कि भन्ने संकेत गर्दछ ।
नाकाबन्दीको कालो अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रमा सरकारको नियन्त्रण कमजोर छ भन्ने संविधान जारी भएपछि नेपालले भोगेको नाकाबन्दीबाट पनि ज्ञात भएको छ । यस अवस्थामा वैधानिक सरकारी संयन्त्रले जुन काम गर्न सकेन, त्यो काम अदृष्य हातहरूले गरे । बैधानिक बाटोबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएन तर काठमाडौंमा सवारी साधनको जाम उस्तै रह्यो । सरकारको च्यानल बाहिरबाट आठ हजार तिर्दा ग्यास घरमै आयो, यहाँका जनता भोको बस्नै परेन । चीन, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट इन्डक्सन, हिटरलगायत नानाथरीका सरसामान सयौं गुणा बढी मूल्य तिरेर जनताले किने । यस क्रममा जनताको खल्तीबाट प्रारम्भिक मूल्यमा जति मूल्य जोड भयो त्यो कहाँ गयो ? नाकाबन्दी र भूकम्पपछि मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ५ प्रतिशतबाट नकारात्मक अवस्थामा झर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी डिडिपी क्षइकरण भएको देखिएको छ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुप¥यो नै सँगसँगै कालो अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न नसक्दा मुलुकबाट खर्बौ पैसा विदेशियो । देश खोक्रो भयो, हामीले मूल्यबृद्धिको मारबाहेक केही पाएनौं । अहिले कृत्रिम मूल्यबृद्धि घट्नुको सट्टा उही बढोत्तरीमै संस्थागत भइसकेको छ । यी सबै घटनाक्रमले कानुनी राज्यलाई कमजोर पारेको छ ।
समानान्तर अर्थतन्त्र
समानान्तर अर्थतन्त्र अतिकम विकसित मुलुकको प्रमुख विशेषता नै हो । अविकसित मुलुकको अर्थतन्त्र कुनै ठाउँ भरपुर विकासतर्फ लम्किरहेको हुन्छ भने कुनै ठाउँ ढुंगे युगमै चलिरहेको हुन्छ । अहिले पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या वित्तीय पहुँचबाट बाहिर छ । अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भनिएको सहकारीको लेखो छैन । हुण्डीजस्ता छुट्टै व्यवस्थामार्फत् कारोबार भइरहेको छ । कृषिबाट औद्योगिकरणतर्फ जान नसक्नु, सहरमा परनिर्भरतावादी दूरदराजमा निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र, कोही जंगलमै फिरन्ते कोही संसारकै विलासी जीवनशैली हाम्रो आर्थिक प्रणालीका असमानताका द्योतक हुन् । लेविसको द्वैध अर्थतन्त्र, रोष्ट्रोका विकासका चरणहरू, कार्ल माक्र्सको वर्ग संघर्ष सिद्धान्त, परनिर्भरतावादी सिद्धान्त, गरिबीको दुष्चक्रका कुनै न कुनै कसीमा जाँच्दा नेपाल पनि द्वैध अर्थतन्त्र र अन्तरविरोधमै रुमलिरहेको पाइन्छ । विकास मोडेललाई नीतिले होइन आवश्यकताले अगुवाई गरिरहेको छ । व्यक्तिगत इच्छाशक्तिले जे बन्छ त्यसैलाई राज्यले विकास भन्छ । घर बन्नु, आवश्यकताले बाटो खन्नु, धारा जोड्नु, पानी, विजुली व्यवस्था गर्नुलाई विकासको रुपमा लिनु अल्पविकसित मुलुकको विकास मोडेल नै बनेको छ । व्यक्ति निर्मित यस्तो मोडेल अन्धाधुन्धको हुने हुँदा एक दिन समस्याको थुप्रो बन्न पुग्दछ । बाँकी दिनहरू यही समस्याको ढिस्कुरो फुटाउनमै स्रोतसाधन दुरुपयोग गरेर बित्दछ । सन्तुलित र असन्तुलित विकासको मार्गचित्रसहित स्पष्ट दीर्घकालनीन लक्ष्य किटान गरी प्रप्तितर्फ नलाग्नु नै एक मेसोमा विकासको लय छोड्नु हो, पद्दति बिग्रनु हो । यस्तो भद्रगोल पाराले देशले गति लिन समृद्धितर्फ उन्मूख हुन निकै कठिन पर्दछ ।
अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या उस्तै
सरकारले हरेक वर्ष वित्तीय नीति तथा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ । अर्थमन्त्रालयको विज्ञ समूहले बजेट बनाउँछ जुन वित्त नीतिकै औजारको रुपमा आउने गर्दछ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दछ । यी दुवै नीतिको मुख्य ध्येय बृहत आर्थिक स्थायित्व नै हो । माग र आपूर्तिको सन्तुलन प्रयत्न गरी मूल्य स्थिरता, वितरणमा समानता र अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिने गरी नीतिहरु अपनाउने गरिन्छ । स्रोत साधन तथा पूँजी प्रवाहको सन्तुलन मिलाउने एवं अर्थतन्त्रका समस्या हल गर्ने परिलक्ष्यका साथ बृहत आर्थिक नीति निर्देशित हुन्छ । यही मर्मलाई नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले स्वीकार्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने बाचा गरेको छ । राज्यका नीति एवं निर्देशक सिद्धान्तहरुमा समृद्धिको मार्गदर्शन कोरिएको छ ।
यद्यपि, व्वहारिक पाटोमा जटिलताहरू धेरै छन् । तुलनात्मक लाभका अधिकांश क्षेत्र जलविद्युत, कृषि, पर्यटनलगायत घरेलु तथा लघु उद्यम शिथिल अवस्थामा छन्, त्यसमाथि भूकम्प र नाकाबन्दीको असर । मूल्य बृद्धिदर १२.१ प्रतिशतको उच्च विन्दुमा छ । वास्तविक क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । औद्योगिक योगदान ‘जिरो’ को नजिक छ । कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन । उर्जा संकट, ढुवानी खर्चमा बृद्धि, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, बिचौलियाजस्ता अवान्छित क्रियाकलापले अर्थतन्त्र महँगिएको छ । प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति हरिबिजोग छ । स्रोत र साधन छरिएको तर नतिजा दिने गरी विनियोजित छैन । विश्व बजारमा तेलको भाउ अत्यन्त न्यून हुँदा पनि त्यसको लाभ लिन र लागत घटाउन सकिएको छैन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकोले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको माध्यम रेमिट्यान्स पनि घट्ने हो भने संकट निम्तने निश्चित छ ।
निजी क्षेत्र निराशामा
नेपालको निजी क्षेत्र व्यवसायिक र स्वनियमक छैन तथापि अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रको हिस्सा दुई तिहाइ छ । अर्थव्यवस्थाको प्रमुख हिस्सेदार निजी क्षेत्र यतिबेला हात बाँधेर बसेको छ । उर्जा संकटले समस्यै समस्या थोपरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्र प्रभावकारी नहुनु र निजी क्षेत्र समेत शिथिल हुनाले अर्थतन्त्रमा विभिन्न जटिलता उत्पन्न भएका छन् । स्वभावैले नाफामुखी चरित्रको निजी क्षेत्रले पूँजी जोखिममुक्त र नाफायुक्त क्षेत्र नभेटेकोले लगानी गर्न हिच्किचाएको छ । यसअघि गरिएको लगानीमा समेत पूँजीको क्षइकरण भइरहेको अवस्थाले निजी क्षेत्रको उत्प्रेरणा मरेको छ । राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा कुनै पनि क्षेत्रले दिगो र दरिलो नतिजा दिन नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट मात्र आशा गरेर केही हुनेवाला पनि छैन ।
पूँजी निर्माण निराशाजनक
अर्थतन्त्रको आकार जति बढ्दै जान्छ आर्थिक क्रियाकलाप उति बिस्तार हुन्छ । सँगसँगै पूँजी निर्माण र रोजगारी समेत बढोत्तरी हुन्छ । रोजगारीले आम्दानी बढाउछ, आम्दानीले क्रयशक्ति । यसले एकातिर बचत र लगानी बढ्छ भने बस्तु तथा सेवाको माग थपिनाले पूँजी निर्माणले तिब्रता पाउँछ । नेपालको पूँजी निर्माण दर अत्यन्तै न्यून छ या छैन भन्दा पनि हुन्छ । निजी क्षेत्र अग्रणी हुन नसक्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारी खर्चले नै अर्थतन्त्रको दिशाबोध गर्दछ । सरकारी खर्चको गुणक प्रभावले अर्थतन्त्र गतिशील र चलायमान भइरहेको हुन्छ । एकातिर फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्दा साधारण खर्चको भार थेग्नै सरकारलाई हम्मेहम्मे छ अर्कोतिर विकास खर्च अत्यन्तै न्यून छ । आधा वर्षमा पूँजीगत खर्च ७.१८ प्रतिशतमात्र छ । शोधनान्तर बचत र विनिमय सञ्चिति बढेको छ तर सदुपयोग छैन । ६ महिनामा बजेट खर्च कूल बजेटको २२ प्रतिशतमात्र छ । यो वर्ष बजेट खर्च नै १५ प्रतिशतले खुम्चने अर्थको आँकलन छ । जुन प्रयोजनका लागि बजेट खर्चनुपर्ने हो त्यसो नहुँदा पूँजी निर्माण, उत्पादन एवं उत्पादकत्व घटेर गएको छ । फलस्वरुपः वास्तविक आम्दानी नबढ्ने मौद्रिक प्रसारमात्र हुनाले उच्च मुद्रास्फीति छ भने अर्थतन्त्र पनि शिथिल भएको छ । विकास खर्च नभएपछि आन्तरिक ऋण उठाइएको छैन । बजेट बचत भएर अल्पकालीन ऋण तिर्ने क्रमले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अधिक छ । यसलाई पूँजी निर्माणमा लगाउने, वास्तविक क्षेत्रलाई उठाउने र रोजगारी बृद्धि र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने काम नभएकोले पैसा भएर पनि गरिबीको बिलाप गरेर बस्नु परेको छ ।
डरलाग्दो परनिर्भरता
कुनै समय नेपालले बाह्य मुलुकसँग व्यापारबाटै राम्रो आम्दानी गर्दथ्यो । यहाँको लघु तथा घरेलु उद्यमशीलता विश्वमै कहलाएको थियो । यहाँका उत्पादन यूरोप, अमेरिकासम्म पुग्दथे । जग्गा बाँझो कमैले राख्दथे । अहिले यसको उल्टो अवस्था छ । सरकारदेखि जनतासम्म मागेको भरमा चल्ने मानसिकतामा पुगेका छन् । श्रम गर्न मान्छे विदेशिन्छ आफ्नो बारी बाँझै छ । कर्मठ र मेहनती नेपालीहरू उपरखुट्टी लगाएर खान थालेका छन् । सरकारको आयातमुखी नीतिले पूँजी बाहिरिएको छ भने उद्यमशीलता हराएर गएको छ । खाद्यान्न अभाव हुने क्षेत्रमा सरकारले चामल त पु¥याउँछ तर कोदो फलाएमात्र चामल साटिन्छ भनेर उत्पादन प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो त कृषि भूमिको वर्गीकरण र उपयोग भएकै छैन । बरु रेडियोका पाटपूर्जाजस्तो घर बनेका छन् । स्रोत साधन भएर पनि सदुपयोग छैन । खर्चिलो र विलाशी जीवनशैली अबलम्बन गर्ने क्रम बढेको छ । हुँदाहुँदा देशको कूल बजेटलाई व्यापार घाटाले जितेको छ । परनिर्भरता कति बढेको छ यो भयानक तस्वीरले नै स्पष्ट गर्छ ।
लामो समयदेखि अर्थतन्त्र समस्याको चंगुलमा फसेको छ । समानान्तर अर्थतन्त्र र कालो अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको छ । यसले मुलुक आर्थिक रूपमा असफलताको बाटोतर्फ उन्मूख भइरहेको हो कि भन्ने संकेत गर्दछ । पैसा भएर पनि यसलाई पूँजी निर्माणमा लगाउने, वास्तविक क्षेत्रलाई उठाउने र रोजगारी बृद्धि र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने काम नभएकोले गरिबीको बिलाप गरेर बस्नु परेको छ ।
अर्थतन्त्रमा नियन्त्रणबाहिर गए के हुन्छ ?
अर्थतन्त्रमा जब सरकारको नियमनले भ्याउँदैन तब पूँजीपति र बिचौलिया नै निर्णायक बन्दछन् । अर्थतन्त्र उनीहरूकै अधिनमा चल्दछ । उत्पादन, वितरण तथा बजारमा सीमित बर्गको कब्जा रहन्छ । उनीहरूले जसरी चाह्यो त्यसरी बजार प्रभावित तुल्याएर पैसा खैंचन सक्ने हैसियत राख्दछन् । मूल्य आफूखुशी निर्धारण गर्दछन्, अभाव गराएर महँगोमा बेच्दछन् र उपभोक्तामाथि शोषण गर्दछन् । उद्योग, व्यापार, वित्तीय संस्थाका मालिक समेत उनीहरू नै हुन्छन् । सिथिल उद्योगमा आगो लगाएर आफ्नै अर्को संस्थाबाट अर्बौंको क्षति देखाएर जनताको पैसाबाट असुल्छन् । पैसाकै आडमा राजनीतिक पहुँचमा समेत स्थान बनाउनसक्ने हैसियत भएको यो वर्गको सामु राज्य नतमस्तक हुनुपर्ने हुन्छ । सरकारले चाहेको राजश्व उठाउन र चाहेको ठाउँमा वितरण गर्न सक्दैन । आर्थिक वितरणको असमानता बढ्दै जान्छ । राज्यका निकायहरूको काबुभित्र (बजार नियन्त्रण भन्ने अर्थमा हैन) रहँदैन । बस्तु तथा सेवा एवं मुद्राको माग तथा आपूर्ति पक्षको सही आँकलन नहुँदा मूल्य स्थिरता रहँदैन । उद्योगधन्दा आग्लो लाग्दै जान्छन् भने रोजगारी खुम्चिँदै जान्छ । बजार संयन्त्रले काम गर्दैन् । पूँजी बजार सट्टेबाजी उद्देश्यको हुन्छ । अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू अससमान रहन्छन् । सिण्डिकेट, कार्टेलिङ्ग, मुनाफाखोरी, कालोबजारी बढेर जान्छ । यी समग्र कुराले लागत बढाउँछ । राष्ट्रिय आयमा अर्थपूर्ण बृद्धि हुँदैन । लाभ व्यक्तिगत तहसम्म नपुग्ने कारणले पूँजी निर्माण हुन सक्दैन र गरिबीको दुष्चक्रमै रुमलिइरहनुपर्ने हुन्छ । यस्तो चंगुलबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्न राज्यले संरचनागत सुधार र नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ । नीतिले काम गर्न अर्थतन्त्रको अधिकांश हिस्सा राज्यको लेखांकनभित्र पर्ने पद्दतिको विकास गर्नुपर्दछ ।
व्यक्ति बन्ने कि देश बनाउने ?
यो निकै गम्भीर प्रश्न हो – व्यक्ति बन्ने कि देश बनाउने ? हाम्रो सामाजिक संरचनाले 'देश गौण व्यक्ति महत्वपूर्ण' को मान्दछ । यही मानसिकताबाट नीति, निर्मातादेखि आम मानिससम्म ग्रसित भएको पाइन्छ । जब आर्थिक कुरो आउँछ त्यससँगसँगै फाइदा बेफाइदा जोडिएर आउँछ । तर पैसालाई साधन नभइ साध्य मान्ने परिपाटीको विकास हुँदै जानुले नीति र नैतिकतालाई पराजय गराउँछ । व्यक्ति बन्नु, समाज बन्नु देश बन्नु नै हो भन्न सकिएला । तर यसको गहन फरक तब पाइन्छ जब असमानताको विश्लेषण गरिन्छ । मुलुक बन्नु सबैको निम्ति लाभको विषय हो तर व्यक्ति बन्नु उसैको निम्तिमात्र । सबैले प्राप्त गर्नुपर्ने स्रोत र साधन एकत्रित भएको खण्डमा तलाउमा ढुंगा फालेजस्तै आर्थिक समस्याका तरङ्गको असर आम मानिससम्म आइपुग्छ । नेपालमा केही हुँदैन, देश यस्तै हो, हामी गरिब छौं, केही गर्न सकिन्न भन्ने विकृत भावना छोडौं । व्यक्ति होइन मुलुक बन्नु सर्वस्वीकार्य र हितकर हुन्छ । यसतर्फ सोचौं ।
प्रतिक्रिया
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको देखिएन । तपाईं नै पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस् ! 😊
प्रतिक्रिया दिनुहोस्