बाटो बिराएको निजी क्षेत्र

विश्व परिवेश

कुनै बेला विश्व परिवेशमै निजी क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर समग्र आर्थिक विकासको सोंच अघि सारिएको थियो । शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरुको बिचारमा सार्वजनिक क्षेत्र एउटा बेचल्तीको दोकानझैं थियो जसको भूमिका रक्षा, सुरक्षा र नियमनमा मात्र सीमित गरिएको थियो । ती अर्थशास्त्रीहरु अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण आधारशीला नै निजी क्षेत्र ठान्थे । बस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं वितरण, रोजगारीमा निजी क्षेत्रको एकछत्त राज चल्नुपर्छ अनिमात्र अर्थव्यवस्थाले सोचेअनुरुप गति लिनसक्छ भन्ने मान्यता राख्ने उनीहरु ठान्थे – ‘जतिसुकै उत्पादन गर बजारले सम्पूर्ण खपत गर्छ । अधिक उत्पादनको अवस्था आउँदैन ।’ स्वच्छन्दतावादी अर्थव्यवस्था भनिएको यो सिद्धान्त त्यतिबेला असफल भयो जतिबेला आर्थिक जालोको जञ्जिर छिनेर संसारमा उत्पादनको थुप्रो लाग्यो । उत्पादकको लगानी फस्यो तर प्रतिष्ठित मोडलले भनेजस्तो पूर्तिले आफैं मागको सिर्जना गरेन । सबै कुरो निजी क्षेत्र नै भन्ने सोंचका कारण सन् १९३० ताका विश्व गहन आर्थिक मन्दीमा फस्यो । व्यापार चक्रको मन्दी चरणले अर्थव्यवस्थालाई संकटमा त पा¥यो नै निजी क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी लपेट्यो । त्यसपछि उदाएका अर्थशास्त्री जे.एम. किन्सले समाधान खोजे । सन् १९३६ मा किन्सले सार्वजनिक गरेका सबैजसो सिद्धान्त पूरानो सिद्धान्तको खिलाफमा आए । यसले निजी क्षेत्रमात्र भरोसायोग्य रहेनछ भन्ने मतलाई बल पुग्यो । सीमित सरकारको अवधारणामा विश्वास गर्नेहरुले यो निचोडको आलोचना गरे पनि तिनीहरुको मतलाई सघाउने यथेष्ट प्रमाण अझै छैनन् । त्यपछिका क्रमिक चरणहरुमध्ये सन् १९७० को दशकको समस्या तथा २००९ तिरको ऋण तथा वित्तीय समस्या पनि प्रमुख थियो । यस्ता समस्या सार्वजनिक साथसाथै निजी क्षेत्रको अप्रभावकारिता र दूरदृष्टिको अभावमा आएका थिए । अन्तरसम्बन्धित दुवै क्षेत्रले आर्थिक क्रियाकलाप संचालनमा सामान्जस्यता कायम गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र बेलाबखत समस्याको चंगुलमा फस्ने गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका

कुनै मुलुकमा निजी सम्पत्ति, पूँजी, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा संचालित समग्र क्रियाकलापलाई निजी क्षेत्रभित्र समेट्ने गरिन्छ । सरकार नभएको सबै चिज निजी क्षेत्र हो । यसमा मुख्य रुपमा एकल समूहको व्यवसाय पर्दछ । निजी क्षेत्रले ठूलो हिस्सा अनौपचारिक, व्यापारिक क्षेत्र, साना, घरेलु तथा लघुउद्यम व्यवसाय, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरु, साझेदारी तथा एकल फर्महरुलाई समेटेको हुन्छ । उत्पादनको स्रोतको रुपमा रहेको सम्पत्ति निजी सम्पत्तिको रुपमा सुरक्षित गरिएको हुन्छ ।

मुनाफा, कालोबजारी, कमिशनखोर हुनु र त्यसको पश्रय दिनु दुवै अपराध हो । यस्ता धेरै लुट अभ्यासमा दोष पन्छाएर आँखा चिम्लिने गरिएको छ । यस्तै विकृत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसक्दा जिम्मेवारी र भूमिकाबाट निरपेक्ष बसेको आरोप लाग्नु स्वभाविक हो । निजी क्षेत्रको अगुवाई गर्ने संस्थाहरुले आँखा चिम्लनु हुँदैन ।

आर्थिक क्रियाकलापमा सरिक हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र निजी क्षेत्र नै हो जसलाई अर्थतन्त्रको ‘कि प्लेयर’ पनि मानिन्छ । यो सेवामुखी सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा विल्कुलै फरक क्षेत्र हो जसको चरित्र मुनाफामुखी हुन्छ । यसले बस्तु तथा सेवा उत्पादन बढाएर कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा अत्यधिक योगदान गर्दछ । मुनाफाकै खातिर प्रेरित लगानीले अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तय गरी अर्थतन्त्रलाई जीवन दिने गर्दछ । सक्षम र सबल निजी क्षेत्र भएको अर्थव्यवस्थामा आयात निर्यात, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), गैरआवासीय लगानी, रेमिट्यान्स सदुपयोग भइरहेको हुन्छ । यसले कूल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो महत्व राख्दछ । अझ सार्वजनिक लगानी प्रभावकारी भए त निजी लगानीले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव नै पर्दछ ।

अर्थतन्त्रमा स्रोत, साधनको बाँडफाँट बजार या सरकारले गर्दछ । निजी क्षेत्रले मुनाफाबाट प्रेरित भएर बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दछ । सबैजसो बृहत् पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले लगानी, नयाँ रोजगारी सिर्जना, जीवनस्तरमा सुधार र प्रविधि विकासमा अतुलनीय भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । निजी क्षेत्रबिना खुला बजार अर्थतन्त्रको परिकल्पना नै हुन सक्दैन । सरकार त केवल सहयोगी भूमिकामा मात्र रहन्छ । यसका अतिरिक्त सम्पत्तिको सुरक्षा, सुरक्षा तथा परराष्ट्र रणनीति, शान्ति र अमनचयन, अत्यावश्यक र आधारभूत कुराहरुको व्यवस्थापन, नीतिगत व्यवस्था, अनुगमन मूल्यांकन, स्रोत साधनको परिचालन सार्वजनिक क्षेत्रले गर्दछ । यी सबै मुद्दा सँगसँगै सार्वजनिक क्षेत्र (खासगरी सरकार) मुख्य रोजगारदाता, बस्तु तथा सेवा खरिदकर्ता पनि हो । जसको उपयोग निजी क्षेत्रले गर्ने र परस्पर सहयोगमा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय हासिल गर्ने ध्येय राखिन्छ । यसकारण सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइन एक अर्काबीच परिपूरक हुन् ।

उदारीकरणको अभ्यास र निजी क्षेत्रलाई पश्रय

सन् १९८० को दशकपछि पेचिलो सवाल बनेको उदारीकरणको लहरले नेपालमा पनि प्रभाव जमायो । नेपालले वि.सं २०४६ पछि पूर्णरुपमै आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गरेको देखिन्छ । त्यसअघि निजी क्षेत्रको भूमिका र बजार निर्धारित अर्थव्यवस्था प्रभावकारी थिएन । बन्द अर्थव्यवस्थाबाट बजार अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गर्दा अर्थतन्त्रले राम्रो गति र दिशामात्र लिएन निजीकरण हुँदै विश्वव्यापीकरणमा आर्थिक प्रणाली आवद्ध हुन पुग्यो । त्यसपछि अर्थव्यवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका ह्वात्तै बढेर गयो । नेपालमा कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, सेवालगायत सबैजसो क्षेत्रमा अहिले निजी लगानी छ । वार्षिक लगानीमा निजी योगदान ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारको खर्चले ३० प्रतिशतमात्र धानेको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र अग्रणी छ । आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र वैदेशिक व्यापारमा निजी हिस्सा ९० प्रतिशत हाराहारीमा छ । विकसित मुलुक जहाँ निजी क्षेत्र सबल र पूर्ण सक्षम छ त्यहाँको अर्थतन्त्रमा त ८० देखि ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै बाहुल्यता रहेको पाइन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्ने, वित्तीय संस्थाहरुमार्फत् निष्क्रिय पूँजी परिचालन गर्ने र पूर्वाधार निर्माणलगायत विकासका काममा पनि निजी संलग्नता पर्याप्त हुन्छ । निजी क्षेत्र मुख्य आधारशीला भएकै कारण यसलाई ‘इन्जिन अफ इकोनोमिक ग्रोथ’ भनिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको निजी क्षेत्रले आशा गरिएअनुरुप फड्को मार्न सकेको छैन ।

कहाँ छ नेपालको निजी क्षेत्र ?

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अर्थव्यवस्थामा दुई तिहाई हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र कहाँ छ भन्ने खोजिनु स्वभाविकै हो । हाम्रो परिवेशमा निजी क्षेत्र कस्तो छ लोक जानिफकार छ । व्यक्तिगत तवरमा आफ्नो लागि गरिने पेशा व्यवसाय नै निजी क्षेत्रको पर्याय बनेको छ, जुन सामूहिक बलको छैन । सार्वजनिक क्षेत्र त प्रभावकारी छैन नै निजी संयन्त्रले समेत आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफूलाई निजी क्षेत्रको छाता संस्था दाबी गर्ने गरेको छ । दशकौं पूरानो नेपाल चेम्बर अफ कमर्स पछि किन हट्थ्यो ? ठूला उद्योगीहरुको समूह नेपाल उद्योग परिसंघको आफ्नै जिरह छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, घरेलु तथा साना उद्याेग महासंङ, यातायात व्यवसायी महासंघजस्ता अनेकन संस्था बनेका छन्र, तर त्यस्ता संस्थाहरू व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेकै देखिँदैन । व्यक्तिगत नेतृत्वको लडाइँ र स्वार्थ बाझिएकै कारण महासंघबाट अलग रूपमा परिसंघ जन्मेकाे हाे । यी सबै संस्थामा निजी क्षेत्रलाई कसरी सबल, सक्षम, प्रभावकारी, विश्वासनीय बनाउने र मुलुकको बृहत्तर हित गर्ने भन्ने बहस विल्कुलै पाइन्न । रणनीति र विश्वासनीयता गुमाएकै कारण धेरै निजी लगानी डुबेको छ । निजी क्षेत्र आफैंमा एकीकृत छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने किसिमबाट लबिङ हुने गरेको छ । फलानो उद्योगलाई कर छुट, नियममा खुकुलोपनादेखि व्यक्तिगत लाभको लागिमात्र संगठित हुने प्रवृत्ति छ । यसलाई निजी क्षेत्रको संस्कृति या विकृति के मान्ने ? फाइदा लिने संकीर्ण सोच बोक्ने निजी क्षेत्रका अगुवाले बेलाबखत चर्को आलोचना खेप्ने गरेका छन् । स्वार्थ समूहको झुण्ड झैं लाग्ने यी संघसंस्थामा नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्म गुट, उपगुट र फुटमा विभक्त छन्, पदीय हानाथाप, खिचातानीमा राजनीतिक छनक छ जुन पुष्टि अनि पुनर्पुष्टि भएकै कुरो हो ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति बढी हुनुपर्ने कारण विकासोन्मूख मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रको हिस्सा तुलनात्मक कम हुन्छ । जहाँ निजी क्षेत्र सक्षम छैन र विकृतिविसंगति धेरै छन् त्यहाँ स्वाभाविक रुपमा राज्यको भूमिका बढी हुन्छ । निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्थाको ‘रोल प्लेयर’ हो तर ‘सोल प्लयेर’ होइन । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुसँगको सहकार्यमा मात्र यसले प्रभावकारी फलन गर्नसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा तीन खम्बे आर्थिक नीति अबलम्बन गरिएको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारीको अवधारणा नेपालको संविधान २०७२ मा पनि समावेश गरिएको छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा स्वीकार्नु बेठिक हो भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध पनि गरेको छ । यो कति उचित या अनुचित बहसको विषय होला । तर यहाँ प्रश्न नेपालको निजी क्षेत्र कति सक्षम र प्रभावकारी छ ? भन्ने चाँहि महत्वपूर्ण हो । यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन् । ग्यास आपूर्तिमा सर्वसाधारणमाथि गरिएको ज्यादती हेरे पुग्छ । मुनाफा, कालोबजारी, कमिशनखोर हुनु र त्यसको पश्रय दिनु दुवै अपराध हो । यस्ता धेरै लुट अभ्यासमा दोष पन्छाएर आँखा चिम्लिने गरिएको छ । यस्तै विकृत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसक्दा जिम्मेवारी र भूमिकाबाट निरपेक्ष बसेको आरोप लाग्नु स्वभाविक हो । निजी क्षेत्रको अगुवाई गर्ने संस्थाहरुले आँखा चिम्लनु हुँदैन ।

अबको बाटो

सुधार अरुबाट खोजेर हुन्न आफैंबाट थालनी गर्नु जरुरी हुन्छ । निजी क्षेत्रका अगुवाई गर्ने संस्थाहरुले आफूलाई निजी क्षेत्रको छाता सावित गर्न समग्र निजी अवधारणा, सोंच र संयन्त्र विकास गर्नु जरुरी छ । संविधान निर्माण भइसकेकोले अब विकासको लय समात्न निजी क्षेत्रले दबाब दिन सक्नुपर्दछ । आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनसक्नुपर्दछ, कुहिरोको काग झैं हुनुहुँदैन । स्वभावतः निजी क्षेत्र नाफामुखी चरित्रको हो । यसो भन्दैमा कालोबजारी, कार्टेलिङ र सिण्डिकेट, कर छली, गुणस्तरहीन बस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणको बिल्ला भिर्नु उपयुक्त हुँदैन । एउटा उद्योगी या व्यापारीका एजेण्डा समग्र निजी क्षेत्रकै एजेण्डा हुन् भन्ने प्रवृत्ति सर्वथा गलत हुनजान्छ । यसको साटो छाताभित्र समग्र क्षेत्रका गतिविधि समेट्नुपर्नेछ । उद्योगी–व्यापारीको कर छुटको एजेण्डा लिएर सिंहदरबार धाउँदा साना व्यवसायी पनि निजी क्षेत्रका मेरुदण्ड हुन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । कृषि क्षेत्रमा उत्पादक जसरी ठगिएका छन् उनीहरुलाई लाभ दिलाउने काम सरकारको मात्र होइन । तिनले पनि निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्दछन् । यस्तो फेहरिस्त लामो छ । अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा उत्पादन तथा रोजगारीमा ९० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रकै छ । चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकमा आर्थिक विस्तारमा निजी क्षेत्रको अतुलनीय भूमिका छ । भारत विश्वमा सूचना प्रविधिको केन्द्र बन्नु, ब्राजिल संसारकै ठूलो खुद्रा बजार र चेन सुपरमार्केट बन्नु, चीन विश्वमा एकछत्त राज गर्ने किसिमले उदाउनु निजी क्षेत्रकै योगदानको उपज हो । निजी क्षेत्रले नै अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्नुपर्दछ । संविधान बनेन भन्ने थियो बन्यो । सबैको ध्येय आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु नै हो । आर्थिक मुद्दामा सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छँदैछ, सरकारमात्र निरपेक्ष होइन निजी क्षेत्रले पनि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने र मुलुकको विकासमा दरिलो अगुवाई गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालको निजी क्षेत्र पनि नमूना र विकासको संवाहक बनोस् ।