कमजोर वित्तीय व्यवस्थापन

अर्थतन्त्रमा विभिन्न तहको संलग्नता र क्षेत्रको समन्वयमा आर्थिक क्रियाकलाप चलिरहेको हुन्छ । अहिलेको विकसित चार क्षेत्रीय अर्थतन्त्र (फोर सेक्टर इकोनोमी) मा घरायसी क्षेत्र, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र वैदेशिक क्षेत्र अर्थतन्त्रका आधार क्षेत्रहरु हुन् । यी क्षेत्रहरुको प्रभावकारी अन्तरसमन्वयबाट आर्थिक उन्नतिको बाटो तय गर्न सबल र सक्षम वित्तीय संस्था सशक्त माध्यम हुन् । वित्तीय बजारमार्फत् नै आफ्नो आम्दानीबाट केही बचत गर्न सक्ने ‘सरप्लस यूनिट’ बाट वित्तीय स्रोत अभाव हुने ‘डेफिसिट यूनिट’ तर्फ रकम प्रवाह भइरहेको हुन्छ । यस महत्वपूर्ण कामको मध्यस्तताको भूमिकामा वित्तीय संस्थाहरु हुन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशातर्फ उन्मुख गराउने भन्ने गहन जिम्मेवारी वित्तीय संस्थाकै काँधमा हुने गर्दछ । यस अर्थमा स्रोत प्रवाह र अर्थतन्त्र अनि विकासको दिशावोध गर्ने मियोको रुपमा वित्तीय क्षेत्रलाई लिइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय संस्थाको भूमिकामाथि धेरै नै टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । जुन उद्देश्यबाट वित्तीय संस्था संचालिन एवं परिलक्षित हुनुपर्ने हो त्यसो नभइ बिचलित भएका सन्दर्भहरु धेरै छन् । कति र कस्तो पूँजी संरचनाका वित्तीय संस्थाहरु आवश्यक हुन् त्यसको प्रभावकारी अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी जथाभावी लाइसेन्स बाँडिएकोले यी संस्थाहरुलाई सम्हाल्नै नियमक निकायलाई हम्मेहम्मे छ । अरु त अरु वाणिज्य बैंकहरुले नै अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने र विकासमा सहयोग गर्ने नीति लिएको देखिँदैन । संस्था स्थापनाको औचित्य पुष्टि र त्यसको पूँजी संरचनाको यथेष्ट आधारबिनै च्याउ उम्रेसरी वित्तीय संस्था खोल्न दिइएकोले वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोले व्यवस्थापनबारे पनि घोत्लिनु परेको छ ।

उद्देश्यमै विचलित

हाल संचालनमा रहेको वित्तीय संस्थाहरुलाई विभिन्न पाँच समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो समूहमा केन्द्रीय बैंकबाट इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंक (२९), विकास बैंक (७२), वित्त कम्पनी (४६), लघु वित्त कम्पनी (४१), सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी एवं वित्तीय मध्यस्थता गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई राख्न सकिन्छ । दोस्रो समूहमा सहकारी विभागअन्तर्गतका सहकारी संस्थाहरु पर्दछन् भने तेस्रोमा बीमा समितिबाट इजाजतप्राप्त जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु राख्न सकिन्छ । चौथो समूहमा धितोपत्र बोर्डको नियमन रहने केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, इक्रा नेपाल, सामूहिक लगानी कोषहरुलाई लिन सकिन्छ । कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, हुलाक बचत बैंक आदि पाचौं समूहमा राख्न सकिन्छ । यी सबैजसो संस्था निर्दिष्ट उद्देश्यसहित स्थापना भए तापनि सबैको काम निक्षेप संकलन अनि कर्जा प्रवाह छ । अरु त अरु कृषि क्षेत्रको हित गर्न खोलिएको सरकारी बैंक समेत उद्देश्यविपरीत खुद्रे सहकारीको स्तरमै चलिरहेको छ । ठूलो पूँजीका बैंकदेखि गरिबी निवारणको उद्देश्य राख्ने सहकारी एवं लघुवित्त समेत एउटै छानोमुनि बचत र कर्जाको दोकान चलाइरहेका छन् । सबैभन्दा समस्या त के छ भने तिनीहरुले न बचतकर्ताको हित गर्न सकेका छन् न त उद्देश्यमूलक ढंगले कर्जा प्रवाह नै । पूँँँजीकोष अनुसार कारोबार सीमा भए पनि कहींकतै पालना र प्रभावकारी अनुगमन छैन । उदेकलाग्दो कुरो त नेपालमा कस्ता र कति वित्तीय संस्था आवश्यक छन् कुनै अध्ययन नै छैन ।    

सहर केन्द्रित कारोबार

वित्तीय क्षेत्र नाफामुखीमात्र होइन सेवामुखी क्षेत्र पनि हो । अहिले २९ वाणिज्य बैंकका १८०६ सहित वित्तीय संस्थाको कूल शाखा संख्या ४,०९५ छ । क, ख र ग वर्गका संस्थामा निक्षेप खाता संख्या १ करोड ७६ लाख छ । त्यसैगरी ऋणी संख्या १० लाख ३८ हजार छन् । वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न १४ जिल्लामा शाखा खोल्नेले ५० लाखदेखि १ करोडसम्म निव्र्याजी सापटी पाउने नीतिगत व्यवस्था छ । तथापि अधिकांश संस्था सुरक्षाको कारण देखाउँदै दूरदराज जान अनिच्छुक छन् । संगठित वित्तीय सेवा सुरुआत्को ८ दशक बितिसक्दा पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या वित्तीय पहुँचबाट बिमुख हुनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहरकेन्द्रित मनोवृत्ति नै हो । ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच बिस्तार गर्न खोलिएका ग्रामीण विकास बैंकको कुन हविगत भयो । प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक–एक वटा रहने गरी खोलिएका यी बैंकलाई मर्ज गरेर अहिले एउटै बनाइएको छ । यसको पनि आफ्नै कथाव्यथा छ ।      

‘टाइकोट’ कर्जा नीति

वित्तीय संस्थाको धर्म गरिबी निवारण र अर्थोपार्जनमा सहयोग गर्नु पनि हो । यद्यपि, नेपालको वित्तीय क्षेत्र कमजोर आर्थिकस्तर भएका नागरिकबाट धेरै नै टाढा छ । कर्जा नडुब्ने तथा आवश्यक कामको लागि सर्वसाधारणलाई कर्जा दिनुपर्दा वित्तीय संस्थाले ऋणिको टाउकोदेखि पैतालासम्म आँखा तर्ने गरेका छन् । जो टाइ कोटमा ठाँटिएर बैंकमा कर्जा प्रस्ताव गर्न जान्छ उसलाई बातानुकूलनमा बसाएर चिसो खुवाएर सरल तरिकाले कर्जा दिने गरिएको छ । लुम्रेझुम्रे ऋणिलाई ढोकाबाटै फर्काउने गरिएको छ । कोही उद्यमी या किसानले उद्यमशीलता, पशुपालन या खेती प्रणाली सुधार्न कर्जा माग गरेमा झञ्झट मानेर टार्ने गरिएको छ । स्मरण रहोस् अहिलेसम्म प्रवाहित कर्जाको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै कर्जा जोखिममा परेको छ त घराना वा टाइकोटवाला सुकिलामुकिलाबाटै परेको छ । किसान तथा उद्यमीलाई दिएको खुद्रास्तरको लगानी डुबेको उदाहरण अत्यन्तै कम छ । कृषि बैंकले किसानमाथि गरेको लगानी र उसको विगतको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात विश्लेषण गर्दा पनि पुष्टि हुन्छ कि किसान तथा उद्यमीले कर्जा दुरुपयोग गर्दैनन् । तथाथि उनीहरुप्रति वित्तीय बजार अनुदार छ ।  

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित

बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंमा विकासको द्योतक हुन्, समृद्धिको बाटो हुन् । व्यवस्थित प्रणाली हुने विकसित मुलुकमा लगानीकर्ता बैंकहरुले नै आफूले कर्जा लगानी गरेको क्षेत्रमा कम्पनीको व्वस्थापन सम्हालेर विकासका मोडलहरु सफल अवतरण र हस्तान्तरण गर्ने गरेको पाइन्छ । लगानी विविधिकरण गर्ने शिलशिलामा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेका हुन्छन् भने उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई उठाउन प्रत्यत्नरत रहन्छन् । किनकि वास्तविक क्षेत्रको बृद्धिसँगसँगै वित्तीय संस्थाको लगानी र अवसर समेत बिस्तारित हुन पुग्दछ ।  हाम्रो सन्दर्भमा साख सिर्जना तथा लगानी विविधिकरण गर्ने क्षमता राख्ने ठूला संस्थाहरुले नै कर्जा प्रवाह अर्थतन्त्रको सापेक्षतामा गरेका छैनन् । वित्तीय प्रणालीबाट प्रवाहित लगानीको औसतमा १५ प्रतिशतमात्र पूँजीगत क्षेत्रमा निवेश भएको देखिन्छ, ८५ प्रतिशत वित्तीय स्रोत सट्टेबाजी क्षेत्रमा जाने गरेको छ । यसले बढी मुनाफा पाए जोखिमलाई समेत ख्याल नगरी अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह हुने स्पष्ट पार्दछ । केही वर्षअघि रियलस्टेट तथा हाउजिङ्गमा देखा परेको संकट यसको उदाहरण हो जसको अनपेक्षित असर अहिलेसम्म पनि अर्थतन्त्रले भोग्नुपरिरहेको छ । अहिले पनि घर बनाउन, विलासिताका साधन तथा गाडी किन्न तुरुन्त ऋण पाइन्छ तर कुनै उद्यमशीलताको प्रस्ताव लिएर बैंक गए रित्तो हात फर्कनुपर्ने हुनसक्छ । यस्तै भएर मौद्रिक नीतिमार्फत् २० प्रतिशत कर्जा प्राथमिक क्षेत्रमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।        

पदाधिकारी मालामाल, मालिक हिस्स

केही बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन, व्यवस्थापक र कर्मचारीबाट ऐन, कानुन, नीति, नियम र संस्थागत सुशासन उल्लंघन गरी गैरकानुनी ढंगले स्वार्थ सिद्ध गर्ने क्रम रोकिएको पाइन्न । विभिन्न नाममा बेलाबेलामा कर्जा अपचलन, खाताको पैसा हिनामिना, सेवाग्राहीलाई अनावश्यक शुल्कको भारी, गैरकानुनी तवरले स्वार्थ सिद्ध गर्नेजस्ता अवान्छित गतिविधिका खबर आइ नै रहन्छन् । जनताको पैसाबाट चल्ने बैंकका पदाधिकारीहरुले ठूलो मात्रमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुबिधा उपभोग गर्ने गरेको गुनासो छ । वित्तीय संस्थामा राखिने कर्मचारीको कुनै मापदण्ड छैन । भनसुन, नातागोता, वंशमध्येबाट नै अधिकांश नियुक्त गर्ने गरिएको छ । म्यानेजरको भूमिका बिस्तार गर्न पायक पर्ने स्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी शाखा खोलिएकोले संचालन खर्च बढोत्तरी छ । यता वास्तविक लगानीकर्ताको सन्तुष्टिलाई कम ध्यान दिने गरिएको छ । स्वामित्वकर्ताभन्दा व्यवस्थापकको हालिमुहाली रहेकोले ‘प्रिन्सिपल एजेन्ट’ समस्या बढ्दो छ ।   

जनताको पैसा दुरुपयोग र अपचलन

नेपालको सन्दर्भमा नियमकको भूमिका समस्या परिसकेपछिमात्र सुरु हुनेजस्तो छ । प्रहरीभन्दा चोर अगाडि भएजस्तै सम्भाव्यताप्रति निगरानी र सुक्ष्म अनुसन्धानको सतर्कता हुनुपर्नेमा घटना भइसकेपछि पत्ता लगाउन पनि नसक्ने अवस्थामा नियमक छन् । वित्तीय संस्थामा जनताको पैसा दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकिएको छैन । खाताबाट प्रत्यक्ष रुपमा रकम नथुतिए पनि विभिन्न तरिकाबाट दुरुपयोग हुने गरेको छ । कतिपय बैंकहरुमा उद्योगपति बैंक संचालक भएर सर्वसाधारणको पैसा आफ्नो उद्योगमा लैजाने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै बैंक, बीमा कम्पनीको मालिक पनि आफैं हुने उद्योगको मालिक पनि आफैं हुने अनि विभिन्न घटना, दुर्घटना देखाएर अरबौं क्षति दाबी भुक्तानी गरेका उदाहरण छन् । कर्जा दिँदा आफ्नै पैसा दिएजस्तो दिनाले संस्था धरासायी भएका छन् । 

स्वनियमन अभाव

वित्तीय प्रणालीमा सबैभन्दा बढी भूमिका बैंकिङ क्षेत्रको छ । यस क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वनियमनको कमी, सीमित बजार, नयाँ उत्पादन पहिचान अभाव र नाफाकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढी छ । वित्तीय संस्थाहरुमा देखासिखी गर्ने प्रवृत्ति बढी छ तर अनुसन्धान, विकास र वास्तविक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन सकेको छैन । सहकारीसँग बैंकभन्दा बढी निक्षेप छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र सेवा भावको अभाव छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फित्तलो छ । नियमकले लठ्ठी नलगाएसम्म सुधार नगर्ने सोंचबाट वित्तीय क्षेत्र ग्रसित छ ।  

आशाको त्यान्द्रो

आर्थिक विकासको निमित वित्तीय संस्थाको प्रभावकारिता र अपरिहार्यता अत्यन्तै उच्च छ । वित्तीय संस्थाले लगानीका यथेष्ट आधारहरु पहिचान गरी अर्थव्यवस्थामा छरिएर रहेको निष्कृय पूँजी प्रवाह गर्ने हैसियत राख्दछन् । अहिलेसम्म जे जति काम भएका छन् त्यो वित्तीय क्षेत्रकै देन हो । समयको अन्तरालसँगै नेपालमा वित्तीय प्रगाढता बढ्दै गएको छ । प्रविधि अवलम्बन भरपर्दो हुँदैछ । वित्तीय प्रणालीमा जोखिम र चुनौती आइपरेको अवस्थामा समेत बचत परिचालन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरीमा वित्तीय संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी तुल्याउनुछ । त्यसको निम्ति हाम्रो वित्तीय प्रणालीको लागि कति संस्था आवश्यक छ त्यसको निक्र्यौल हुनु जरुरी छ । केन्द्रीय बैंकको मर्जर नीति मजबुत वित्तीय संस्थाको स्थापनातर्फ केन्द्रित गर्दै लैजानुपर्नेछ । अमेरिकामा सन् १९८० ताका करिब १४ हजार वाणिज्य बैंक रहेकामा सन् २०१० सम्म आइपुग्दा ७ हजारमा झारिएको तथा मलेसियामा ४ दर्जन संस्थालाई १० वटामा झारिएको उदाहरणबाट पाठ सिक्न सकिनेछ । प्राथमिक पूँजी अत्यन्तै कम भएका हाम्रा वाणिज्य बैंकहरुलाई मजबुत पूँजीगत आधारसहितको बैंकमा बदल्नुपर्नेछ । वित्तीय क्षेत्र विश्वासमा आडिएको हुन्छ । सबैमाथि औंलो ठड्याउनु पर्ने अवस्था पनि छैन । तथापि एउटा कुहिएको आलुले सबै बिगारेजस्तै एउटा संस्थामाथिको अश्विासमात्र पनि समग्र वित्तीय प्रणालीको लागि महँगो हुनसक्दछ । तसर्थ जोखिमको पक्षलाई मनन गरी नियमकको क्षमता अभिबृद्धि र स्वस्थ वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित आजको आवश्यकता हो । मजबुत वित्तीय आधारसहितका संस्थालाई बढावा दिई गरिबी निवारण, वित्तीय समावेशीकरण र दीगो विकासतर्फ वित्तीय क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्नेतर्फ ध्यान पुग्न सके आर्थिक समुन्नतिमा वित्तीय क्षेत्र कोसेढुंगा बन्ने निश्चित छ ।

वैशाख २३, २०७३ को कारोबार दैनिकमा प्रकाशित