आर्थिक संकुचन हटाउन बृहत सुधार

नेपालको लागि आर्थिक उन्नतिको हिसाबले पछिल्ला वर्षहरु झन्झन् निराशाजनक र अत्यासलाग्दो बन्दै गएका छन् । अघिल्लो वर्ष कृषि क्षेत्रको सकारात्मक योगदानले जेनतेन ३ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि गरेको नेपाल यो वर्ष बढेको जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम कूल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपी समेत हासिल गर्न असफल भयो । सरकारका बृहत आर्थिक नीतिहरुको (योजना तथा बजेट) न्यून प्रभावकारिता, कृषि क्षेत्रको दूरावस्था, उर्जा संकट र औद्योगिक उत्पादन ह्रास, निर्माण क्षेत्रमा रोकावटजस्ता कारणले आर्थिक बृद्धि शून्यमै पुग्यो । भूकम्प तथा नाकाबन्दीको असरले यस्तो भएको भनिए पनि अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक हुने अवस्था आउनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन । ऐजेरुजस्तै बनिसकेको अर्थतन्त्रको समस्याबाट पार पाउन हरेक आर्थिक इकाइदेखि क्षेत्रसम्म बृहत संरचनागत सुधार जरुरी छ । मुलुक बजेटको सँघारमा छ । बजेटमा समस्याको गहनता सम्बोधन नगरी बिरालो बाँध्ने परम्परा दोहो¥याउने हो भने मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्ने निश्चित छ । निम्न कुराहरु केन्द्रविन्दुमा पर्न सके अर्थतन्त्रमा आशाको सञ्चार होला ः

बृहत आर्थिक संरचनागत सुधार

पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थतन्त्र अनपेक्षित जटिलतामा फसेको तथ्यहरुले देखाएका छन् । व्यापार घाटा वार्षिक बजेट जति छ । दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै महँगो तुल्याएको छ भने उपभोक्ता बचत हिस्सा घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको छ । उच्च आयातका कारण पूँजी बाहिरिँदो छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक छ तर जिडिपीमा २३ प्रतिशत योगदान गर्ने विप्रेषण स्रोत बन्द भए निम्तने भयावह अवस्थाको कल्पना गरिएको छैन । बजेटमा चालु खर्च बढोत्तरी छ, पूँजीगत घट्दो । बजेट कार्यान्वयन कमजोर छ, अर्थपूर्ण खर्च र प्रभावकारिता अत्यन्त न्यून छ । उन्नति र उत्पादन बृद्धिको संवाहक औद्योगिक क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान ५ प्रतिशत पनि छैन । उर्जा संकट तथा विविध समस्याले भएका उद्योगधन्दा पनि चल्न सकेका छैनन् । कृषिले निर्वाह पनि नधान्ने छनक देखाइरहेको छ । उच्च बेरोजगारीका कारण श्रम बजारमा वर्षेनी थपिने ५ लाख मानव स्रोत बेकामे छ । पूँजी उत्पादन अनुपात उच्च छ, जसले उत्पादकत्व अत्यन्तै न्यून देखाएको छ । यी विभिन्न सूचकहरु केलाउँदा अर्थतन्त्रलाई उकास्न लरतरो प्रयासले सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ आर्थिक नीति निर्देशित गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सर्वप्रथम अर्थतन्त्रको बृहत संरचनागत सुधार नै आवश्यक छ ।        

नीतिगत समस्या सम्बोधन

नेपालमा जुन निकायले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम फत्ते गर्दैन । यो रोग नै हो । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त संविधानमा सीमित छ । नीति, नियमहरु दराजमा माउले खाएर धुजाधुजा छन् । समयको कत्ति पनि महत्व गरिँछैन । अहिले पनि १९३ वटा कानुन व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन छन् । संसद्ले आफ्नै नियमावली बनाउन सकेको छैन भने नयाँ संविधानअनुसारका २ सयभन्दा बढी कानुन बनाउन के फूर्सद होस् । यता कर्मचारीतन्त्रमा नीतिगत तह ‘एस म्यान’ मात्र छ । मुलुकलाई नयाँ ढाँचामा रुपान्तरण गर्न धेरै नीतिगत तर्जुमा र सुधार आवश्यक छ । हजारौं नीति, ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका छन् तर धेरै दशकौं पूराना छन् । नियम, कानुन कस्तो छ लोक भुक्तभोगी छ । हालसालैको घटना, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले कर नतिरेर हंगामा हुँदा यस्तो हो भनेर किट्न नसक्ने कानुन छ । कानुनमा व्यवस्था भएको ‘वा दुवै’को छिद्र प्रयोग गरेर धेरै मानिसले गहन अपराधबाट उन्मुक्ति पाएका छन् भने सामान्य गल्ती गर्ने धेरै फसेका छन् । यस्तो झञ्झटिलो र अस्पष्ट कानुनी आधारमा अडिएर नयाँ र समृद्ध नेपाल खोजिएको छ, सम्भव होला ? त्यसैले छिटोभन्दा छिटो नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।     

समयमा बजेट र कार्यान्वयन

अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन अल्पकालमा वित्त नीति र मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण औजारहरु हुन् । वित्त नीतिको रुपमा आउने बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रमा चार गुणासम्म गुणांक असर (मल्टिप्लायर इफेक्ट) पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैगरी यसबाट आयमा बृद्धि हुँदा लगानीमा हुने परिवर्तको गतिवर्धक असर (एक्सिलिरेसन इफेक्ट) छुट्टै छ । यसलाई पूँजी उत्पादन अनुपातले समेत जनाउँदछ जुन नेपालको हकमा अत्यन्तै उच्च ४ः१ छ । यसले उत्पादन र उत्पादकत्वतर्फ साधन परिचालनमा नेपाल अत्यन्तै कमजोर रहेको देखाउँछ । यो पूँजीगत खर्च तथा पूँजी निर्माणको कमजोर आधारको प्रमाण पनि हो । अघिल्लो वर्षसम्म समयमा बजेट आउन नदिने कुसंस्कार रहेकोमा यसवर्ष समयमा बजेट आएर पनि कार्यान्वयनमा उही चालाले अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी पु¥याएको छ । जेठ र असार महिना लाग्दैछ । १० महिनामा १० प्रतिशत नपुगेको पूँजीगत खर्च बाँकी दुई महिनामा सिनित्तै हुनेछ । अहिले चिल्ला सडकमाथि झारा टार्दो लेपन गरेर बजेट दुरुपयोग गरेको देख्दा त्यस्तै भान हुन्छ । स्रोत साधनको दुरुपयोगको यस्तो प्रवृत्ति रहेसम्म आर्थिक उन्नति कल्पलतामात्रै हो । यस्तो प्रवृत्ति कहिले सुधार्ने ?         

राजनीतिक स्थिरता र विकासमा दलीय सहमति

राजनीतिक अस्थिरता नेपालको विकासको मुख्य बाधक हो । सरकारको आयु छोटो हुँदा विकास गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । वर्षैपिच्छे प्रधानमन्त्री फेरिने कुसंकार छ । अस्थिरताले भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध बढेको छ भने कालो अर्थतन्त्र मौलाएको छ । राजनीतिक दलहरु एक स्वार्थ झुण्डबाट उठ्न नसक्नु आर्थिक उन्नतिको बाधक हो । पार्टीगत स्वार्थ जे भए पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र मुलुकको हितमा एक ठाउँमा उभिन नसक्नु नै दूर्भाग्य हो । त्यसको प्रमाण दक्षिण कोरिया छँदैन । ४ दशक अगाडि कोरियनको लागि नेपाल विदेश हुन्थ्यो । तर आज हाम्रा उच्च शिक्षित लाखौं बेरोजगार युवा कोरियामा तल्लो स्तरको काम गर्न जान लाम लागिरहेका छन् । नेपालीहरु तराईबाट बिहारतर्फ काम गर्न जानुपर्ने भएको छ । यो सब तिकडमबाजी र स्वार्थसिद्ध गर्ने मतिको उपज हो भन्ने आमगुनासो छ । समीक्षा गरौं । अरु जेजुकै भए पनि मुलुकलाई प्रगतिमा अवरोध गर्ने र पछि पार्ने काम कुनै पनि तह र तप्काबाट हुनुहुँदैन ।

पूर्वाधार विकासमा जोड

विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष नै भौतिक पूर्वाधार हो, सामाजिक पूँजी हो । जसमध्ये पनि सडक, उर्जा, सञ्चार सिचाईंजस्ता पूर्वाधार महत्वपूर्ण हुन् । पूर्वाधार विकासले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदछ, अर्थतन्त्र चलायमान गराउँदछ अनि बजार पहुँच बिस्तार गर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक उपयोग, पूर्वाधारमा गरिने लगानीले निजी लगानी बढाउँदछ । सामाजिक पूँजीमा गरिने लगानीले आधारभूत सेवा सस्तो हुनसक्दछ । त्यसैले पूर्वाधार विकास तीब्र रुपमा अघि बढाउनुपर्दछ । पैसा खातामा राखेर आर्थिक संकुचन निम्त्याउनु, रोजगारी खुम्च्याउनुभन्दा भएको रकम सदुपयोग गर्न किन कन्जुस्याइँ ? चीनको विकास मन्त्र नै जसले जहाँ जुन काम सुरु गर्न खोज्दछ दैलोसम्म पूर्वाधार पु¥याइदिने हो । अहिले प्राथमिकतामा राखिएका २१ वटा परियोजनामा संकटकाल घोषणा गरेर रातदिन काम गरी पूरा गर्ने हो र पूर्वाधार विकासमा जोड दिने हो भने आर्थिक बृद्धि तथा विकासमा चामत्कारिक परिवर्तन ल्याउँन सकिन्छ ।  

उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन

आर्थिक बृद्धि उकास्न उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई उठाउनु र औद्योगिक वातावरण तय गर्नुपर्दछ । अर्थशास्त्री सुज भन्छन् – परम्परागत कृषि क्षेत्रलाई प्रविधि र औद्योगिक क्षेत्रसँग सामान्जस्यता कायम नगरेसम्म आर्थिक उन्नति गर्न सकिँदैन । त्यस्तै रोष्ट्रोले विकासका चरणहरुमा देखाएअनुसार अहिले समृद्धिमा पुगेका मुलुकहरु औद्योगिक क्रान्तिबाटै उठेका हुन् । अहिले औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै न्यून छ । उर्जा संकटले कलकारखाना चल्ने अवस्था छैन । जथाभावी आयात गर्न दिने नीतिमा पुनर्विचार नहुँदा घरेलु उत्पादनले बजार नपाएर हजारौंको संख्यामा साना उद्योगहरु आग्लो लागेका छन् । यस तथ्यलाई मनन गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नतिर समग्र नीति केन्द्रित हुन सके यसले रोजगारी सिर्जना र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि सम्भव गराउँदछ ।    

प्रभावकारी भू–नीति र कृषिको उत्थान

नेपालको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइ छ । विगतका आर्थिक खस्काइहरुलाई विश्लेषण गर्दा आर्थिक बृद्धि कम हुनुमा कृषिको योगदान घट्नु नै देखिन्छ । कृषि प्रणाली आकासे पानीमा निर्भर छ । न्यूनतम सेवा, सुबिधा दिएर उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्न नसकिएको अवस्थामा कृषिमा कायापलट गर्ने सपना बुनेर के अर्थ ? कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमै जिडिपी निर्भर छ भने यो क्षेत्रलाई उठाउन भाषणभन्दा प्रयत्न धेरै गर्नुपर्दछ । सर्वप्रथम भूमिसम्बन्धी प्रभावकारी नीति आवश्यक छ । जसले काठमाडौं उपत्यकाजस्तो कृषि भूमि ढाँडमा परिणत भए पनि बाँकी रहेको उब्जाउशील भूमि जोगाउन सकोस् । त्यस्तै भू–वर्गीकरण तत्कालै आवश्यक विषय हो । उब्जाउशील भूमि कब्जा गर्ने र बाँझो राख्ने पछिल्लो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न विशेष व्यवस्था ल्याउनुपर्दछ, भूमिको अविनाशी शक्तिले आर्थिक बृद्धिमा सघाउ पु¥याउनेछ ।

मूल्य नियन्त्रण

मूल्यबृद्धि अर्थतन्त्रमा विकराल समस्याको रुपमा देखा परेको छ । केही वर्षयता क्रमिक रुपमा अर्थतन्त्र महँगिदै छ । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाएको छ । मौद्रिक आम्दानी बृद्धि तर वास्तविक आम्दानी बढ्न नसक्दा मुद्राको क्रयशक्ति क्षीण हुँदै गएको छ । यसका पछाडि आपूर्ति समस्या त छँदैछ सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । थोरै परिवत्र्यहरु लिएर गणना गर्दा त मुद्रास्फीति दोहोरो अंक छेउछाउ नै छ वास्तविकतामा के होला ? भूकम्प र नाकाबन्दीमा गरिएको मूल्य जोड संस्थागत भइसकेको छ । मुद्रास्फीति मौद्रिक उपकरणले मात्र नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, वास्तविक क्षेत्र उकास्नुपर्दछ । दुई तिहाई भारतसँग भर पर्नुपर्ने कारण मूल्यबृद्धिको सबै हिस्सा काबुभित्र नरहे पनि कालोबजारी, जम्माखोरी, बिचौलिया, प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न पर्याप्त अनुगमन र कारबाही गर्ने हो भने मूल्य नियनत्रण र अर्थतन्त्रको लागत घटाउन सकिन्छ । यसले बचत बृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना भइ आर्थिक बृद्धिमा सघाउनेछ ।   

आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन नीति

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी र उपभोगमुखी दुवै भासमा छ । अत्यावश्यक र पूँजीगत सरसामान आयात गर्नु नकारात्मक नभए पनि सुनदेखि लसुनसम्म आयात गर्ने नियतिमा हामी छौं । परनिर्भरताको यस्तो डरलाग्दो अवस्थाले बिस्तारै अर्थतन्त्रलाई कुँजो बनाउँदैछ । केही महिनाको नाकाबन्दी कमजोरी पुष्टि गरिसकेको छ । अहिले निर्यातको तुलनामा आयात १० गुणा बढी छ । १ रुपैयाँको निर्यात हुँदा १० रुपैयाँको आयात हुन्छ । स्वदेशमा आपूर्ति गर्न सकिने बस्तु तथा सेवा समेत आयात गर्न दिने राजश्वमुखी नीतिले आर्थिक बिस्तारमा संकुचन ल्याएको छ भने पूँजी पलायन बढाएको छ । यसलाई तत्काल नियन्त्रण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ सोझिनु जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार र चुहावट नियन्त्रण

भ्रष्टाचार विकासको शत्रु हो । भ्रष्ट मनोवृत्तिले पुग्नुपर्ने ठाउँमा आर्थिक लाभ नपुग्नेमात्र होइन विकासको गुणस्तरीयता पनि खस्काएको छ । भ्रष्टाचारको सूचीमा नेपाल दक्षिण एसियामै दर्बिलो स्थानमा छ । साना खुद्रे भ्रष्टाचारदेखि ठूला नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारले गाँजेकोले छ । विकासमा हुने सानो भ्रष्टाचारले पनि प्रणाली नै विकृत हुने हुँदा दीर्घकालमा सरकारलाई ठूलो नोक्सानी र आर्थिक भार पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । टुप्पिदेखि पैतालासम्म भ्रष्टाचारले डुब्ने परिस्थितिको अन्त्यका लागि खानपुग्दो तलब भत्ताको व्यवस्थादेखि कडा कारबाही जरुरी छ । भ्रष्टाचारलाई आम जनसाधरणले सत्रुको रुपमा लिइ भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नु जरुरी छ ।

अन्तमा, सबै स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने मानव स्रोत हो, दक्ष जनशक्ति हो । मानवस्रोत परिचालन र शिक्षा प्रणालीमा समेत सँगसँगै आमूल सुधारको खाँचो छ । नेपाल अहिले पनि न्यून मानव विकास सूचकांक भएको मुलुक हो । नेपालभन्दा धेरै पछाडि रहेका देशहरु केही दशकमै संसारमा चामत्कारिक विकास गरेर लाभ उठाइरहेका छन् । हामी भने सँधै गरिबी र पछौटेपनकै गीत गाएर बस्नुपर्ने अवस्था किन ? कारण खोजौं ।

२०७३ वैशाख ३० गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित