६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट सार्वजनिक

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् कूल बजेटको ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अर्थात् कूल बजेटको १८.९४ प्रतिशत र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कूल बजेटको १९.७४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व रहेको छ जसबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ परपूर्ति गरिनेछ भने वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा छ । त्यसबाट अपुग हुने २ खर्ब १६ अर्ब वैदेशिक ऋण र बाँकी ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइनेछ । अहिले सार्वजनिक ऋण कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको सुरुको विनियोजनभन्दा झण्डै २१ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको बजेट अङ्कभन्दा ६.२ प्रतिशतले बढी हो । यो वर्ष (२०८०/८१) १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सवा २ खर्ब घटाइएको थियो ।

बजेटले पाँचवटा प्राथमिकता निर्धारण गर्दै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने ५.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ । ती प्राथमिकताहरूमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासलगायत रहेका छन् ।

त्यसैगरी बजेटले संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरी आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति प्रस्तुत गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिए पनि यथार्थमा ३.८७ प्रतिशतले मात्र अर्थतन्त्र विस्तार हुनसक्ने प्रक्षेण केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ । लामो समयदेखि ४ प्रतिशत हाराहारी औसत आर्थिक वृद्धिदर रहँदै आएकोमा पछिल्लो पाँच वर्ष आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ३ प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको देखिन्छ ।

बजेटलाई ऋणकै भर, स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

सरकारले आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपणमा संयमित देखिए पनि बजेटमा स्रोत जुटाउन सकस पर्नसक्ने संभावना देखिएको छ ।

बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष स्रोत व्यवस्थापनको आधार कमजोर रहेकोले सरकारलाई स्रोत जुटाउन सकस पर्नसक्ने र मुलुकलाई ऋणभार थपिने जोखिम देखिएको हो । १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट सार्वजनिक भएकोमा मुख्य स्रोत मानिएको राजश्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड उठाउने अनुमान गरिए पनि बाँकी सार्वजनिक ऋणमा भर परेको छ । जसमा आन्तरिक र वैदेशिक गरी झण्डै साढे पाच खर्ब रकम ऋणबाट जुटाउने बजेटको महत्वाकांछी लक्ष्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सार्वजनिक ऋण कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को २५ प्रतिशत हाराहारी रहेकोमा एक दशकमा यस्तो ऋण निरन्तर बढेर साढे २३ खर्ब नाघेको छ । यो जिडिपीको ४३ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । त्यसैले ऋण र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा ठूलो आकारको भैसकेको छ । यस वर्षको बजेटमा पनि पूँजीगत खर्चभन्दा ऋण भुक्तानीको जोहो बढी छ ।

सार्वजनिक भएको बजेटमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पूँजीगत खर्च छुट्याइएकोमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड छुट्याउनु परेको छ । अर्थमन्त्रालयले कूल बजेट अनुमानको १८.११ प्रतिशत रकम आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा खर्चदै छ । यो बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटको कूल जोडभन्दा बढी बजेट हो ।

सानो आकारको जिडिपी, खुम्चिँदो राजस्व संकलन र आयातमा आधारित राजस्व संरचना, न्यून कूल गार्हस्थ्य बचत, कमजोर पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायताको कमजोर परिचालन, परियोजनाको न्यून प्रतिफलजस्ता कारणले ऋणको दिगोपनामा असर पर्नसक्ने आँकलन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले नै गरेको छ । त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरो त उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा ऋण प्रवाह र उपयोगको सुनिश्चतता नहुँदा मुलुक ऋणको पासोमा पर्छ कि भन्ने आम चिन्ता र चासो बढेको छ । यद्पि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके र पूँजीगत खर्चको पक्षलाई ध्यान दिन सके अागामी दिनमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न भने त्यति हम्मे पर्नेछैन ।

बजेटको पूर्ण पाठ यसप्रकार रहेको छः

पत्रपत्रिकामा बजेट टिप्पणी