कस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संघीय बजेट?

६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्विदर हासिल गर्ने तथा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट सार्वजनिक, अर्थतन्त्र पुनरूत्थान र महामारी नियन्त्रणमा बजेट केन्द्रित

• कूल बजेट अंकः १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड
• आर्थिक वृद्विदर लक्ष्यः ६.५ प्रतिशत
• मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्विदर): ६.५ प्रतिशत सीमित राख्ने लक्ष्य

विनियोजनको अवस्था

• संघले खर्च गर्ने चालुतर्फः ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् कूल बजेटको ४१.२% (तल्लो सरकारलार्इ जाने रकम नजोडिएको)
• पूँजीगततर्फः ३ खर्ब ४७ अर्ब ९१ करोड अर्थात् कूल बजेटको २२.७%
• वित्तीय व्यवस्थापतर्फः २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् कूल बजेटको १२.६%
• प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ > ३ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रहेको अर्थात् २३.५% (चालुतर्फ ८४.२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १५.८ प्रतिशत)
• बजेटको आकार कूल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP को नयाँ अंक) को ३८.६२ प्रतिशत रहेको,
• अघिल्लो वर्षको भन्दा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड ११.७३ प्रतिशतले ठूलो बजेट, अघिल्लो वर्षको बजेट अंकः १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रहेको

खर्च व्यहोर्ने स्रोत

• राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड (गत वर्षभन्दा राजस्व संकलनको लक्ष्यमा वृद्धि, चालु आवमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन हुने लक्ष्य )
• वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ५२ करोड
• बजेट घाटाः ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड न्यून (अपुग हुने रकम)

घाटा पूर्ति गरिने स्रोतहरू

• वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड
• आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गरिने ।

बजेटका उद्देश्यहरू

1. कोभिड-१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने,
2. अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरूत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवम् विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने,
3. राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउने, सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्रदान गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने, र
4. सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने।

बजेटका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकताहरू

1. कोभिड -१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्‍चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन,
2. कोभिड( ज्ञढ बाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरूत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार,
3. श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्‍चितता,
4. सबै नेपालीलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण,
5. कृषि उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अभिबृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति,
6. जीवनपयोगी एवम् सीपयुक्त शिक्षाका लागि पूर्वाधारमा लगानी,
7. तीव्र औद्योगिकीकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्‍त हुने रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण,
8. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य मार्फत सन्तुलित विकास,
9. सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य, समन्यायिक विकास र विकासका प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुँच,
10. उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ।

बजेटमाथिको टिप्पणी

• समग्रमा बजेट कोभिड १९ को सेरोफेरो र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रित रहेको, राहत प्याकेजसहित निजी क्षेत्रको मनोबल समेत उकास्ने प्रयास गरिएकोले सकारात्मक ।
• अध्यादेशमार्फत् बजेट आएकोले सर्वस्वीकार्यता अभाव हुनसक्ने,
• स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट खर्च हुने हुँदा ठूला परियोजना निर्माण एवम् पूर्वाधार विकासहरूमा कमी हुने स्थिति,
• कोभिड-१९ को प्रभाव कायमै रहे लक्षित आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिदर हासिल गर्न चुनौती,
• करका दरहरूमा कुनै परिवर्तन नगरी राजश्व संकलनको लक्ष्य वृद्धि गरिएकोले पूरा नहुने जोखिम,
• राजश्व संकुचनको अवस्थाका कारण आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न दबाब, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानमा धेरै आस,
• चालु खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च न्यून (पूँजीगत खर्च जिडीपीको ७.५ % हाराहारी मात्र विनियोजन),
• सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने गतिविधिहरू समेत सुस्त र कोभिड १९ को महामारी जारी रहे निजी क्षेत्र समेत सिथिल बन्न गइ आर्थिक गतिविधि एवम् उत्पादन र रोजगारीका संकुचनको भय,
• राजस्वले चालु खर्च समेत नधान्ने, दीगो स्रोतको सुनिश्चितताबिनै सामाजिक सुरक्षा बजेट वृद्धिले देशलाइ दीगो भार पर्नसक्ने
• महामारी नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानका लागि राहत त छुट दिनुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा आगामी दिनमा Debt trap को खतरा ।

बजेटले समेटेका केही व्यवस्थाहरू बुँदागत रूपमा

• कोरोना प्रभावित उद्योग-व्यवसायीलाई आयकरमा छुट
• मदिरा, चुरोट, वाइन र हल्का पेय पदार्थमा कर बढाइयो
• विद्युतीय सवारीको आयातमा लगाइएको अन्तशुल्क खारेज, भन्सार महसुल पनि घटाइयो
• सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजार बढ्यो
• वृहत् टुँडिखेलका लागि बजेट
• तीनकुने-जडीबुटीमा सुरुङमार्ग बनाउन १ अर्ब ८० करोड
• काठमाडौंका उद्योगलाई मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा सारिने
• चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउन बजेट
• १३ जिल्लामा आवसीय विद्यालय सञ्चालन गरिने, कोभिडबाट मृत्यु भएका सन्तानलाई छात्रवृत्ति
• सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकको जेठ र असारको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने
• पेट्रोलियमका हलुका सवारीलाई २०८८ सम्म विद्युतीय साधनले विस्थापन गरिने
• आइसियू, भेन्टिलेटर खरिद गर्न ४ अर्ब विनियोजन
• गरिबी निवारण कोष खारेज
• दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तह क्षयरोगमुक्त
• साउन १ गतेदेखि पातलो प्लाष्टिकको झोला उत्पादन तथा बिक्रीवितरण रोक
• कोभिड प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका लागि राहत कार्यक्रम
• विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न कर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने
• नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशीले १ महिनाको भिसा नि:शुल्क पाउने
• सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढ्यो, वृद्धभत्ता ४ हजार पुग्यो
• मासिक न्युनतम २० हजार लिटर खानेपानी उपयोग गर्दा महसुल छुट, निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत महसुल छुट
• निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक दिएर पर्यटन काज विदा
• सामुदायिक, निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने
• अब ४० वर्ष माथिकाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको नि:शुल्क परीक्षण
• अक्सिजन तथा प्लान्ट आयात गर्दा भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर छुट
• महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाको भत्ता बढ्यो
• कोभिड–१९ को उपचार निःशुल्क, स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता

(२०७८ जेठ १५ गते)

बजेट पुस्तिका डाउनलोड गर्नसक्नुहुनेछ