२०७९ जेठ १५ गते अर्थतन्त्र समयः ४ मिनेट १६ पटक हेरिएको

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कूल बजेटः १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड

आर्थिक वृद्विदर लक्ष्यः ८ प्रतिशत

मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्विदर): ७ प्रतिशत सीमित राख्ने लक्ष्य

विनियोजनको अवस्था

संघले खर्च गर्ने चालुतर्फः ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् कूल बजेटको ४२% (तल्लो सरकारलार्इ जाने रकम नजोडिएको)
पूँजीगततर्फः ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् कूल बजेटको २१.२%
वित्तीय व्यवस्थापतर्फः २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् कूल बजेटको १२.८%
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फः ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४%
बजेटको आकार कूल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP को नयाँ अंक) को ३७ प्रतिशत हाराहारी रहेको ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सिलिङभन्दा ४७ अर्ब बढी

खर्च व्यहोर्ने स्रोत

राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड
वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड
बजेट घाटाः ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड न्यून (अपुग हुने रकम GDP को १०% भन्दा बढी)

घाटा पूर्ति गरिने स्रोतहरू

वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड
आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गरिने ।

बजेटका प्राथमिकताहरू

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण
सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्वि, रोजगारी सिर्जजना र गरिबी निवारण
नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास
मानव संशाधन विकास
पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण
जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्ता र ग्रामीण विद्युतीकरण,
औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थान,
वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकण
प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा आवधिक निर्वाचन,
वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास

बजेटका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू

कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्वि, खाइपाई आएको महँगी भत्ता कायमै

वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम, ६८ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको संख्या १८ लाख २७ हजार, राज्यलार्इ २० अर्ब भार थपिने, वृद्धभत्ता मासिक ४ हजार रूपैयाँ

सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने

सरकारले आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका थप सवारी सधान खरिद नगर्ने, चालु खर्च १५ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य

उपभोक्तालाई राहत दिन तत्काललाई प्रतिलिटर १० रूपैयाँ कर वा शुल्कमा छुट दिएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइने,

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट

आर्थिक वृद्विदर लक्ष्यः ८ प्रतिशत

मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्विदर): ७ प्रतिशत सीमित राख्ने लक्ष्य

विनियोजनको अवस्था

खर्च व्यहोर्ने स्रोत

बजेटका प्राथमिकताहरू

बजेटका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू

आर्थिक विधेयक

विनियोजन विधेयक

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Print Options