आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि संकुचनकारी (कसिलो) मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्ण पाठसहित)

मौद्रिक नीतिको स्वरुप र कार्यदिशा

 

  • उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत् आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तथा प्राथमिकता
  • कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुर्नकर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिने
  • कर्जाको गुणस्तर सुधारमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न जोड दिइने
  • भुक्तानी तथा वित्तीय कारोबारलाई डिजिटाइजेसन गर्दै वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गरी मौद्रिक नीतिको दायरा बढाइने

 

 

मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य

 

  • विद्यमान रणनीतिक संरचना र भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा यथावत राखिएको
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई निरन्तरता दिइएको
  • विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता र मुद्रास्फीतिलाई नीतिगत दर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधारको रुपमा लिइने
  • आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशतनिजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण(अघिल्लो आवमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य लिइएको)
  • ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्रकायम राख्ने बजेटको लक्ष्यलाई सघाउने
  • ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गरिने ।
  • कर्जा तथा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरकै हाराहारीमा राख्न सहयोग पुग्ने गरी ब्याजदर करिडोर तय गर्ने ।

 

मौद्रिक उपायहरू

 

  • ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको ।
  • तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने ।
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (CRR) लाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइने
  • वैधानिक तरलता अनुपात (SLF) लाई वृद्धि गरी १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने

 

त्यसैगरी

 

  • मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लगाएको प्रतिव्यक्ति प्रतिबैंक ४ करोडको सीमामा हट्यो, शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा रु.१२ करोड कायम गरिने ।
  • मर्जर तथा एक्विजिशन प्रयोजनका लागि कारोबार रोक्ने प्रणाली खारेज हुने ।
  • २०८० असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले जारी गरेको ऋणपत्रलाइ कर्जा निक्षेप स्रोतको रूपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंक, २०७९ साउन ६ गते शुक्रबार

 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को माैद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ

 

प्रतिक्रिया

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको देखिएन । तपाईं नै पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस् ! 😊

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

0/१०००